काठमाडौँ । आफ्ना मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक भए पनि शिक्षक महासङ्घले खलनायकी भूमिका खेलेको राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आरोप लगाएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले महासङ्घविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले महासङ्घले ४२ हजार राहत शिक्षकहरूलाई अन्याय हुने गरेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घले आफूहरूप्रति दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताउँदै खत्रीले भने, ‘महासङ्घले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन विधि पेसागत सुरक्षा गर्ने हुनुपर्नेमा हामीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने तर सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने रणनीति अमान्य छ । जुन नजन्मँदै ६० प्रतिशत बच्चालाई बचाउने र ४० प्रतिशत बच्चालाई भ्रूण हत्या गर्ने चाल जस्तै: प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको अपराध हो, तसर्थ: कुनै पनि प्रतिशतका आधारमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौँ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले शिक्षक महासङ्घले राहत शिक्षकलाई देखाएर स्थायी शिक्षकहरूको सुविधाको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए । श्रेष्ठले भने, ‘विशिष्ट श्रेणी माग, ग्रेड वृद्धि, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रमलगायतका आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन महासङ्घले राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई भर्‍याङ बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो ।’

समितिका उपमहासचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारीले आफूहरू कुनै पनि किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने बताउँदै, शिक्षक महासङ्घको गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए । समितिका सदस्य पर्शुराम नेपालले महासङ्घको कुरा सुनेर सरकारले राहत शिक्षकका माग सम्बोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस हुनु पूर्व दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ४२ हजार राहत शिक्षकहरू विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने शिक्षक महासङ्घका नाममा नुन बार्नेदेखि ऐनमा आफूहरूलाई न्याय नभए अदालत तथा सडक सङ्घर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

• राहत शिक्षकका मागहरू

१) सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने ।

२) अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३) खाली हुन गएको राहत दरबन्दी लाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका सम्पूर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धामा  राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाइ आयोग को प्रतिस्पर्धा मा सहभागी हुन बाटो खुला गर्ने ।

• आजैका मितिदेखि गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू

१) नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको मागलाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघ मार्फत सरकारलाई पहल गर्ने । महासङ्घ, सङ्घ, संगठनका कार्यालयहरूमा प्लेकार्ड सहित धर्ना दिने ।

२) धर्ना तथा ज्ञापनपत्रमार्फत पनि महासङ्घले हाम्रो माग मुद्दा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा हाम्रो माग अनुसारको राहत शिक्षकको व्यवस्थापन एजेण्डा ‘सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सहित पेसागत निरन्तरता’ शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएमा देशभर शिक्षक महासङ्घका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र  विधेयक जलाउने ।

३)  देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन नभै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कै कुरा विधेयकमा आएमा साङ्केतिक विरोध स्वरूप विधेयक सदनमा पेस भएको भोलिपल्ट कालोपट्टि बाँधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासङ्घको नाममा नुन बार्ने ।

४) एजेन्डा मिल्ने सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने र यदि सरकार र शिक्षक महासङ्घले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनको क्षति स्वयं सरकार र शिक्षक महासङ्घले जिम्मा लिनुपर्ने ।

४) कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासङ्घको गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशतवाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने ।

५) देशव्यापी रूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर त्रास वा मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदै नभएको राहत शिक्षक लाई पालिका पिच्छेका फरक–फरक खाले करारनामाको  सूचना गरी आतङ्कित बनाउने कामका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा डटेर सङ्घर्ष गर्ने ।