काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबरा अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । सांसद पुनकाअनुसार वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा भर्खरै अघि बढिएकाले नीतिहरु अनुभवसँगै बदल्दै जानुपर्छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने–‘स्रोत वितरण न्यायोचित हिसाबले वितरण हुन सकिरहेको छैन । तराई मधेसले जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । कर्णालीले भूगोलका आधामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यी कुराहरु सान्दर्भिक छ की छैन । अब गहन रुपमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई थप कानून बनाउन सुझाव दिनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भर्खरै भएको हो । अभ्यासपछिका अनुभवका आधारमा कानून रिभ्यू गर्नुपर्छ ।’

उनकाअनुसार वित्त आयोगले डेटा लिएरै स्रोत बाँडफाड गर्छ जस्तो लाग्ने गरेपनि पछिल्लो समय उजुरीहरु आएकाले यसमा निर्मम रुपमा छानविन हुनुपर्ने बताए ।