काठमाडौँ । आर्थिक विवाद र अनियमिततामा मुछिएका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, घुस, किर्ते लगायतको मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । विशेष अदालतले न्यौपानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा आफ्नो खातामा राख्ने निर्णय गरेकोमा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिगत खातामा सारेकामा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेषको ठहर अनुसार उनले १२ करोड ४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ गैर कानुनी रूपमा अपचलन गरेका थिए । विशेष अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्यौपाने ५ फागुन २०८१ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनले विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाउँमा खाता खोली कलेजको रकम स्थानान्तरण गरेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसरी आम्दानी गरेको आय स्रोतको कर भुक्तानी नगरेको ठहर गरेको छ । आफ्नो हक नपुग्ने संस्थाको सम्पत्ति कुनै अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिको रूपमा परिणत गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो ।

विशेष अदालतले यसरी गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेर लाभ गरेको रकम १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको फैसलाको रायमा उल्लेख छ । तलब भत्ता, गाडी र अन्य सुविधाका नाममा रकम दुरुपयोग गरेको विशेष अदालतको ठहर गरेको थियो ।

त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजभित्रै अनियमितता मिलाउन उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । घुस लिएर काम नभएपछि रकम लगानी गरेको समूहले घुस लेनदेनबारे कुराकानी र छलफल गरेको अडियो र भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै महाभियोगको डरले पाठकले राजीनामा दिएका थिए ।

कलेजको अनियमितता मिलाउन एक करोड ६० लाख रुपैयाँको घुस डिल भए पनि सुरुमा पेस्की स्वरूप दुई चरणमा न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । उक्त रकम पाठकसमक्ष पुर्‍याउने समूहले नै पछि अख्तियारमा अडियो सहितको प्रमाण पेस गरेको थियो ।

७८ लाख रुपैयाँ घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन आयुक्त पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले दुवै जनालाई ३/३ वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो ।

आयुक्त पाठकमाथि थप ३ महिना कैद सजाय भएको थियो । विशेषले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरी आधा सजाय गरेपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको थियो ।