काठमाडौँ । विशेष अदालतले वाइडबडी विमान प्रकरणमा न्यायिक टिप्पणी उठाएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नैतिक संकटमा परेका छन् । 

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आयोगले गरेको अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन चयनमुखी भएको भन्दै विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी उठाएसँगै यो विषय अब अख्तियार प्रमुख राईको नैतिकतासँग गाँसिएको छ । यसअघि पनि पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा यस्तै नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । त्यतिवेला कार्कीले नैतिकताको आधारमा पद छाड्न नमान्दा सर्वोच्च अदालतमा योग्यताको विषयलाई लिएर मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गर्ने फैसला गरेपछि कार्कीको बहिर्गमन भएको थियो । 

अहिले अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तको विषयमा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गर्दा पनि अब कस्तो प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने अन्योल छ । प्रमुख आयुक्त राईले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि भन्ने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ । 

अदालतले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गरेर अभियोजन गर्ने प्रमुख आयुक्त राईमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि राजीनामा नदिएपछि छानबिनको माग गर्दै युवराज पौडेल सफलले गत आइतबार आयोगमा उजुरी हालेका छन् ।

सफलको उजुरीमा वाइडबडी जहाज घोटाला, नेपाल आयल निगम जग्गा घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा मुछिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भनिएको छ ।

प्रमुख आयुक्तको विषयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमै उजुरी परेसँगै राई झनै नैतिक संकटमा परेका छन् । ‘आयोगमा उजुरी परेपछि सामान्यतया अब अन्य आयुक्तहरू सामेल भएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख आयुक्तले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ ।’

विशेष अदालतले वाइडबडीको विषयमा राईमाथि छानबिन किन नभएको भनेर प्रश्न उठाएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अर्यालको तर्क छ । ‘उहाँ (प्रमुख आयुक्त) अख्तियारमै रहेर छानबिन भयो भने अन्य आयुक्तहरू प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले प्रमुख आयुक्तले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

यसरी जानीजानी आफूलाई जोगाएर अरुमाथि अनुसन्धान गरेर छानीछानी भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोजन गर्नु गम्भीर अपराध भएको अर्यालको तर्क छ ।

आयुक्तहरूको बहुमतको निर्णयले प्रमुख आयुक्तमाथि पुनः छानबिन गरेर वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो अझै बाँकी रहेको अर्का अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । यदि प्रमुख आयुक्तले आफूलाई अलग बनाएर अनुसन्धानमा नसघाए संसदले महाभियोग लगाउने ठाउँ पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सांसदहरूले तुरुन्त महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त राई सचिव हुँदा वाइडबडी खरिदको प्रमुख निर्णयकर्ता भएकाले विशेष अदालतले सो प्रकरणमा किन चयनमुखी अनुसन्धान भयो भनी प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदा दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको थियो ।

एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि बनेको जहाज किन्ने निर्णय गरिएकाले विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको प्रारम्भिक बिन्दु नै त्यही देखिन आउने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । राई नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो ।

विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई अभियोजन गर्दा जुन निर्णयका आधारमा उक्त काम अघि बढाइएको थियो, त्यसमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा नल्याइएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

उपसमिति गठन गर्ने निर्णयप्रति ‘कुनै विवाद आरोपपत्रमा नगरिएको’ तर उक्त निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिएर आरोपपत्र ल्याइएको विशेष अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

उक्त खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगो उठाउने फैसला विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर र सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले दिएको थियो ।

• विशेष अदालतले उठाएको ‘चयनमुखी अभियोजन’ उच्च नैतिक चरित्र हो कि होइन ?

सर्वोच्च अदालतले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यताको विषयमा ‘उनमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव रहेको’ भन्दै सो पदमा बस्न नमिल्ने ठहरका साथ नियुक्ति खारेज गरेको थियो । कार्कीलाई ०६२/०६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । 

लोकमानले आफूमाथि रायमाझी आयोगले दोषी किटान गरेर कारबाही गरेको व्यक्तिगत विवरण लुकाएको भन्दै उच्च नैतिक चरित्रवान भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । अहिले फेरि अख्तियार प्रमुखमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । संविधानको व्यवस्था गरेको नैतिक चरित्रको विषय अहिले प्रमुख आयुक्त राईको हकमा पुनः एक पटक उठेको छ ।

• संविधानमा आयोग गठन र पदाधिकारीको योग्यताको विषयमा के छ ?

संविधानको भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन लगायतको विषय उल्लेख छ । भाग २१ को धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा अन्य चार जना आयुक्त रहने लगायतको विषय उल्लेख छ ।

धारा २३८ को उपधारा ६ मा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको योग्यताका सम्बन्धमा उल्लेख छ । संविधानमा लेखिएको छ– देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ । (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, (ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, (घ) ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । 

यी पाँच वटा बुँदा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनका लागि संविधानले तोकेका न्यूनतम योग्यता हुन् ।

• संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया प्राविधिक रुपमा बदर

संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहितका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा पुगेको थियो । सो मुद्दामा साढे चार वर्षपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा राय बाझियो । 

सर्वोच्चको फैसला अनुसार पहिलो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० को सिफारिस र सोको आधारमा भएको नियुक्ति नेपालको संविधान र तथा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आधारमा बदर हुने प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको राय थियो । सोही इजलासबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट खारेज गरे पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने राय दिइन् । बहुमतको आधारमा रिट खारेज भए पनि प्राविधिक रूपमा अख्तियार प्रमुख राईसहित ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको विषयमा प्रश्न भने उठेको छ ।

२०७७ पुस ५ को बहुचर्चित प्रतिनिधि सभा विघटनको पूर्वसन्ध्यामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित ३२ जना नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशराज तिमिल्सिनाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अवकाशप्राप्त गृहसचिव राईसहित अरू पाँच पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ छलेर उनीहरूलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।

• पटक–पटक जोगाएर अख्तियारमा जिम्मेवारी

प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउनका लागि पटक–पटक उनलाई जोगाउने काम भयो । नेपाल आयल निगमको १ अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचारको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला तामेलीमा राखेर उनलाई ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि देशभर खरिद गरेको ९० बिघाभन्दा बढी जग्गा किन्दा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले राईमाथि छानबिन थालेको थियो । नियमानुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यस अधिकार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएर सहज बनाइएको थियो । राई त्यतिबेला आपूर्ति सचिवका रूपमा निगम सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष थिए ।

• लेखा समितिले पहिला दोषी देखायो, विरोधपछि नाम हटाइयो

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको विषयमा छानबिन गरेको थियो । वाइडबडी भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले प्रेमकुमार राईलाई स्पष्ट रुपमा दोषी किटान गरेको थियो । राईले कोष र निगमबिच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेर कर्जा दिने निर्णय गरेका थिए ।

सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस १८ गते मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबारे अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ, जसमा राईको नामसमेत थियो ।

‘पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण देवकोटा र महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपसमितिको निचोड थियो । २०७५ फागुन १४ मा ताप्लेजुङको पाथीभरा जाँदा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको निधन भयो ।

त्यतिवेला संसदमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको बहुमत थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा उपसमितिको निर्णय आएको भन्दै नेकपा एमाले समर्थित नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । तर लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनबाट तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र राई लगायतको नाम हटाएर अन्य कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णयसहित प्रतिवेदन पठाएको थियो । पछि उनै राईले छानबिनबाट आफूलाई अलग्याएर अरुमाथि छानबिनको डण्डा चलाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराए । जबकि उनकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई २०७२ माघ १० देखि २०७३ भदौ २६ सम्म निगम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । 

२०७३ वैशाख २ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जबकि, यसअघि २०७२ माघ ४ मै निगमको आर्थिक विनियमावली अनुसार तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले २०७३ साउन ३१ मा ‘ब्रान्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । सिधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । दुई वटा वाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएअनुसार ८ करोड डलर सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।