काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूका लागि लक्षित गर्दै एउटा सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचना इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ‘वाईफाई हटस्पट’का नाममा मोबिलिटी सेवा प्रदान गरिएको आशंकासहित यसलाई रोक्ने हिसाबले आएको थियो ।

प्राधिकरणको निर्देशनमा आईएसपीलाई ‘वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७५’ तथा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८०’ को व्यवस्थालाई सम्झाइएको छ । साथै त्यसविपरीत काम गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् प्राधिकरणको सूचना

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा वा मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई दुई तरिकाले विभाजन गर्ने गरेको छ । पहिलो, मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति र दोस्रो, सिमलेस कनेक्टिभिटी, रोमिङ वा मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ।

मोबाइल सेवा प्रदायकले माथि उल्लेखित सबै सेवा प्रदान गर्न पाउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यो अनुमति दिइएको हुँदैन । यहाँ मोबिलिटी भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जाँदा सेवा प्रवाहको कुरा हो । सिमलेस कनेक्टिभिटी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा पनि कनेक्सनलाई कायम गर्ने प्रविधि हो र, रोमिङ भनेको एउटा कम्पनीको नेटवर्कको नभएको ठाउँमा अर्काे नेटवर्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो ।

रोमिङ, मोबिलिटी तथा सिमलेस कनेक्सनलाई उदाहरणबाट हेरौँ । हामीले कुनै मोबाइलमा डाटा सेवा वा लिन्छौँ भने त्यो सेवा सम्बन्धित सेवाप्रदायक वा त्यससँग सम्झौता भएका अरु नेटवर्कमा रहँदासम्म सजिलै चल्छ । यसरी डाटा चलाउँदै एउटा ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पुग्यौँ भने पनि डाटा निरन्तर चल्छ । टेलिफोनको हकमा पनि त्यस्तै हुन्छ । हामी विदेश जाँदा समेत मोबाइल फोनमा कुरा गर्न सक्ने हुनुको कारण यही हो ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यो सुविधा हुँदैन । अर्थात्, हामीले घरमा वाईफाईमार्फत इन्टरनेट चलाएका छौँ भने नयाँ ठाउँमा पुगेपछि कनेक्सन टुट्छ र फेरि नयाँ नेटवर्क र पासवर्डका आधारमा कनेक्ट गर्नुपर्छ ।

यही सेवा सञ्चालनको लाइसेन्सका लागि मोबाइल सेवा प्रदायकले अर्बाैं रुपैयाँ शुल्क तिरेका हुन्छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको वार्षिक लाइसेन्स शुल्क दर लाखमा मात्रै हुन्छ, तर वाईफाई हटस्पटसम्बन्धी विनियमावलीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर कुनै सार्वजनिक स्थानमा राखिएको राउटरबाट तोकिएको क्षेत्रमा वाईफाई हटस्पट उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था बमोजिम केही सेवाप्रदायकले यस्तो सेवा निःशुल्क रूपमा दिँदै आएका छन् । कुनै पार्क, अस्पताल, मन्दिर लगायत क्षेत्रमा सेवाप्रदायकले निःशुल्क हटस्पट सञ्चालन गर्नु यसैको उदाहरण हो, तर यसका लागि पनि केही शर्त तोकिएको छ ।

यस्तो हटस्पटको क्षेत्रफल तोकिएको भन्दा धेरै हुन पाउँदैन साथै त्यसमा कनेक्ट हुने डिभाइसमा निश्चित युजरनेम र पासवर्डका आधारमा एक पटकमा निश्चित अवधि (सामान्यतया आधा घण्टा) मात्रै कनेक्सन हुनुपर्छ । त्यो समय सकिएपछि स्वतः कनेक्सन बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यसरी सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्ने सेवाप्रदायकले यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दै मोबिलिटी/सीमलेस सर्भिसजस्तै सेवा दिने गरेको बुझाइ प्राधिकरण तथा मोबाइल सेवा प्रदायकको छ । अर्थात्, आफ्नो क्लाइन्टलाई त्यस्ता हटस्पट क्षेत्रमा स्वतः कनेक्ट हुने व्यवस्था गरेको र यसले मोबाइल सेवा प्रदायकको व्यवसायमा गम्भीर धक्का लागेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना नयाँ व्यवस्था नभए पनि पुरानै व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न दिइएको निर्देशन भएको बताउँछन । ‘हामीले मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिँदा नै फरक–फरक सर्त र शुल्क तोकेका हुन्छौँ, त्यही सर्त र शुल्क अनुसार काम गर्नु सबैको दायित्व हो । हामीले त्यसलाई पालना गर्नुस् भनेका हौँ,’ उनले भने । यसले कसैलाई संरक्षण गर्ने नभएर नियमको पालना गराउने प्राधिकरणको उद्देश्य भएको उनको तर्क छ ।

नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीन कुमार मिश्र, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले नै मोबिलिटी जस्तै सेवा प्रदान गरेपछि यसले टेलिकम कम्पनीको व्यवसायमा असर परेको अवस्था रहेको बताउँछन् । यसलाई कडाइ गरिँदा आफूहरूलाई दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले तत्कालै त धेरै प्रभाव नपर्न सक्छ, दीर्घकालमा भने राम्रो हुन्छ,’ मिश्रले भने । यद्यपि यति नै विजिनेस बढ्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

• के भन्छन् इन्टरनेट सेवाप्रदायक ?

प्राधिकरणको यो निर्देशनको विषयमा अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान) लगायत कुनै पनि सेवा प्रदायकले आधिकारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने यो विषयलाई ‘ग्रे एरियाबाट ‘ब्ल्याक एरिया’मा पुर्‍याइएको रूपमा बुझ्छन् ।

‘पहिले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने केही थिएन, अहिले पाइँदैन भन्ने भयो, फरक त्यही हो, तर पहिले लगानी गरिसकेकालाई यसले असर गर्न सक्छ,’ पराजुलीले भने ।

इस्पानकै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुवास खड्काको भनाइ पनि त्यस्तै छ । यद्यपि यसबारे संघले आधिकारिक रूपमा धारणा तय नभइसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त, अहिले वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्ने कम्पनीको संख्या धेरै छैन । सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले देशका विभिन्न स्थानमा यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । क्षेत्रीयस्तर वा निश्चित जिल्लामा सञ्चालित सेवा प्रदायकले आफ्नै क्षेत्रको केही स्थानमा यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको हुनसक्ने इस्पानको भनाइ छ । यो निर्देशनको असर तिनै सेवाप्रदायकलाई पर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

वर्ल्डलिंकले भने यो निर्देशनले आफूलाई कुनै असर नगर्ने जनाएको छ । आफूहरूले कानुन र विनियमावलीको अधीनमा रहेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको र मोबिलिटी लगायत कुनै सेवा नरहेका कारण यसले कुनै असर नगर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा निःशुल्क रूपमा सेवा दिइरहेको भन्दै वर्ल्डलिंकले यो सेवा सुचारु रहने र यो व्यवसायसँग सम्बन्धित नरहेको समेत प्रस्ट पारेको छ ।

• के के हुनसक्छ असर ?

यो व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने यसले यस्तो सुविधा पाएका आईएसपीहरूका ग्राहकले अतिरिक्त खर्चभार व्यहोर्नुपर्छ । यसले यस्ता आईएसपीको व्यवसायमा अप्रत्यक्ष रूपमा धक्का पुग्नसक्ने देखिन्छ ।

उता त्यसरी कनेक्टिभिटी टुट्दा ग्राहकले मोबाइल डाटा उपयोग गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूको व्यवसाय बढ्नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन । यस्तो व्यवसाय बढ्दा सरकारलाई पनि फाइदा छ । यसरी व्यवसाय बढ्दा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कदेखि भ्याटसम्म पाउने र सेवाप्रदायक कम्पनीको आय बढ्दा आयकरसमेत पाउने देखिन्छ, जुन अहिले गुमाइरहेको सरकारको बुझाइ छ ।