काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । 

मस्यौदामा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ ।मस्यौदाले सङ्गठनात्मक संरचनाका लागि ८, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२ तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंकार प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अङ्क, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणजस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षका लागि २० अङ्क, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अङ्क तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंकार तोकिएको छ ।

स्वमूल्याङ्कनका क्रममा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे/नगरेको विस्तृत रूपमा हेर्नेछ। यसअन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन, र संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछन्। आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई हेरिनेछ भने आर्थिक पारदर्शीताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट लिए/नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको/नखुलाएको जस्ता पक्षहरूको जाँच गरिनेछ ।

यसका साथै, पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई पनि मूल्याङ्कनमा समेटिनेछ ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, यो पद्धतिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हो । सबै सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने उनीहरूको भनाइ छ ।