बागमतीको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा बागमती प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार संस्थाहरूको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो ।
बिहीबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालले प्रदेशको समृद्धि, सन्तुलित तथा दीगो विकासको लक्ष्यसहित आयोजित उक्त कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउन साझेदार संस्थाहरूलाई प्रभावकारी सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।
४० भन्दा बढी विकास साझेदार संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशको रूपान्तरण: आर्थिक समृद्धि र समतामूलक समाज’ को दिशामा एक महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गर्दै सबै विकास साझेदारलाई योजनाको सफल कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा नीति तथा योजना आयोगले हालै तयार पारेको विकास जर्नल पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै, सहभागी संस्थाहरूले बागमती प्रदेशमा आफ्नो संस्थागत कार्यक्रम, हस्तक्षेप क्षेत्र र कार्य पद्धतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
साझेदार संस्थाहरूले भविष्यमा योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको सहकार्यलाई प्रस्ट बनाउँदै दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, सोहौँ योजना तथा दोस्रो आवधिक योजनाका लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नेपालका अनुसार दोस्रो आवधिक योजना अन्तर्गत सडक स्तर उन्नति, कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच र सेवा प्रवाह विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ । योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकार निकायबिच समन्वय र सहकार्य अझ आवश्यक रहेकोमा डा. नेपालले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बराल, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग राष्ट्रिय कार्यक्रमका निर्देशक रुद्रसिंह तामाङ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको विकास यात्रामा साझेदारीको भूमिकालाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण रहेको एमालेको निष्कर्ष, भूतप्रभावी कानुन बनाउने सिफारिसमा आपत्ति
-
संविधान संशोधन गर्दा मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न हुँदैन : रेग्मी
-
क्युबाका राष्ट्रपतिमाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध
-
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य असम्भव छैन : डाँगी
-
राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिन सुझाव
-
‘निजी क्षेत्र नभएको भए देशले अझै २१ घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्थ्यो’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण