काठमाडौँ । जनमत पार्टीबाट निलम्बनमा परेका उपाध्यक्ष ई. दीपककुमार साह राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई गुहारेका छन् । 

आफूलाई स्पष्टीकरण सोधी निलम्बन गरेको कारणसहित प्रमाण दिन जनमत पार्टीसँग पटक–पटक कागजात माग गर्दा पनि नदिएको भन्दै साह आयोगमा पुगेका हुन् ।

साहले २०८२ साल असार ८ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको इमेल र सूचना अधिकारीको ह्वाट्सएपमार्फत निवेदन बुझाउँदै निलम्बनसम्बन्धी निर्णय, त्यसको कानुनी आधार, बैठक कार्यवृत्त तथा प्रमाणहरू सूचना ऐन २०६४ बमोजिम माग गरेका थिए । तर सो निवेदनमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै उनी आयोगलाई गुहारेका छन् । 

सेप्टेम्बर २०२४ देखि योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष साहले यसबारे २०८१ असोजमै पार्टीको स्थायी समितिमा जानकारी गराएको तर आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध नगराइएको दाबी गरेका छन् । 

यस्तै, २०८१ चैत १४ मा पठाइएको कारबाही पत्रप्रति असहमति जनाउँदै उनले ५ दिनपछि पुनः निवेदन दिए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उल्लेख गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष साहले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘पार्टीमा पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न मैले प्रमाण र आधारहरू सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हुँ । तर लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्वबाट कुनै जवाफ नआएपछि अब म कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना आयोगमा पुगेको छु ।’

उनले संविधान र सूचना ऐन २०६४ ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको संरक्षण गर्दै न्याय खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।