शिव लम्साल

नेपाली कांग्रेस, देशकै पुरानो अनि लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्रका लागि यसले पटक पटक क्रान्ति गर्‍यो, अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न प्रयास गरिरहेको छ । आम बुझाइ, विश्वास अनि स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूको दाबी यही हो । 

गर्विलो इतिहास रहेको यो पार्टीका सदस्य, समर्थक अनि यसलाई आलोचनात्मक चेतले हेर्ने जो कोहीले पनि पछिल्लो समय भने यो पार्टी आफ्नो आदर्शबाट च्युत हुँदै गएको, आफ्नै विधि, परम्परा र अभ्यास भुल्दै गएको अनि व्यक्तिगत लाभहानिमा अलमल्याउँदै गएको पाउन थालेका छन् । 

पछिल्ला केही दिनयताका घटनाक्रमलाई मात्रै नियाल्ने हो भने त यो पार्टीमा अनुशासन नै छैन, विधि र प्रक्रिया मान्नै पर्दैन भन्ने बुझाइको विकास हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । यसले पार्टीमा छाडातन्त्र कसरी मौलाउँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संसदीय दलमा आफू अल्पमतमा परिसकेपछि तत्काल राजीनामा दिनुको साटो अटेर गरेर जुन नौटङ्की देखाए, त्यसले कांग्रेसको साख गिराएको छ । लोकलाज, पार्टीभित्रको दबाब र सभापति देउवाको निर्णायक आग्रहपछि बल्ल लामा आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउनुपर्ने सर्तमा राजीनामा दिन तयार भए । जो अल्पमतमा परिसक्यो, उसैले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको सट्टा केही मन्त्री नियुक्त गर्छ अनि राजीनामा दिनुअघि ती मन्त्रीहरूको शपथ गराउनुपर्ने सर्त राख्छ, अब सोचौँ त– पार्टीमा विधि, नैतिकता र पद्धति कहाँ पुग्यो?   

बागमती प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा लामा ८ मतले पराजित भएपछि  इन्द्र बानिया संसदीय दलको नेता भएका थिए । सबैलाई लागेको थियो, लामाले तत्काल राजीनामा दिनेछन् र नव निर्वाचित नेता बानियालाई सहजै मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नेछन् । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक र संसदीय मर्यादाको कदर गर्ने पार्टीमा हुनुपर्ने नै त्यही थियो, तर विडम्बना, त्यसो हुन सकेन । लामाले तत्काल राजीनामा दिने ‘बहादुरी’ देखाउनुको साटो पदमा टिकिरहने अडान लिइरहे । 

संसदीय अभ्यास, राजनीतिक नैतिकता र पार्टी अनुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा लामाको हर्कतले नेपालको संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक आचरणमै प्रश्न उठाएको छ । संसदीय दलमा पराजित भइसकेपछि पनि मुख्यमन्त्री भइरहन खोज्नुले आखिर कांग्रेसमा कुन संस्कार मौलाउँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ । 

संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रमुख (मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री) को आधार आफ्नो दलभित्रको समर्थन नै हो, जसले एकातिर ‘कलेक्टिभ रेस्पाेिन्सबिलिटी’लाई बढावा दिन्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ । संसदीय दलभित्र विश्वास गुमाएका नेतालाई कार्यकारी पदमा रहने कुनै नैतिक वा संवैधानिक आधार हुँदैन । संसदीय परम्पराको यस्तो सामान्य सिद्धान्तलाई काँग्रेसकै सांसदले उपेक्षा गर्नु भनेको उदेकलाग्दो कुरा थियो । संसदीय दलमा हारिसकेपछि मुख्यमन्त्री बनिरहन खोज्नु असंवैधानिक मात्र होइन अराजनीतिक पनि हो । 

मुख्यमन्त्री लामा अल्पमतमा पर्नासाथ तत्काल राजीनामा दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा दुवैले आग्रह गरेकै हुन् । पार्टी सभापति र महामन्त्री भनेको सिङ्गो पार्टी हो, लामाले पार्टीकै निर्देशन अवज्ञा गरिरहँदा कांग्रेसभित्र अनुशासनको पाटो कति कमजोर रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । लामाको अटेरीले उनको जनमत र पार्टीप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न मात्र खडा गरेन,  कांग्रेसभित्र मौलाएको अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र सत्ता मोहसमेत छताछुल्ल पारिदियो । 

लामाले पार्टी नीतिको उपेक्षा गरे । विधि र पद्धतिको अवज्ञा गरे । नैतिकताको उपहास गरे । सभापति र महामन्त्रीको  निर्देशनलाई हावा खुवाइदिए । तर, त्यसबिचमा पार्टीले उनीमाथि कुनै कदम उठाएन । न उनीविरुद्ध कतै उजुरी गरियो, न यी सबै हर्कत मज्जाले हेरिरहेको अनुशासन समितिले आँखा नै खोल्यो । पार्टीको विधिदेखि संसदीय मर्यादालाई एकसाथ कुल्चिँदा अनुशासन समिति त रमिते बन्यो । आफ्ना विरोधी तह लगाउन तीन वर्ष पुरानो अनुशासनको कारबाही व्युँताउने शीर्ष नेतृत्व लामाका हकमा निरीह देखियो, यसबाट कांग्रेस नेतृत्व कमजोर छ वा गुटबन्दीका आधारमा चलिरहेको छ भन्ने सन्देश गयो । 

बागमती प्रदेशका हकमा पार्टीले तत्काल अनुशासन कायम गर्न नसक्दा अब अनुशासनहीनताको रोग केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सङ्क्रमण नहोला भन्न सकिन्न । कांग्रेसले यसप्रकारको गैर–जिम्मेवार आचरणलाई समयमै नियन्त्रण गरेर राजनीतिक शुद्धीकरणको प्रयास नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीभित्र छाडातन्त्र मौलाउने मात्र हैन, घात र अन्तर्घात झाँगिने खतरा छ । हेक्का रहोस्, सुदृढ लोकतन्त्रको आधार भनेको उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व र संस्थागत अनुशासन हो । तर अहिले कांग्रेसमा झाँगिएको गुटबन्दी, गुटगत स्वार्थ अनि नेताहरूको व्यक्तिगत मोहले संस्थागत मूल्य र मान्यताकै खिल्ली उडाइरहेको छ । 

अहिले कांग्रेसका नेताहरू केन्द्रमा गुटबाजीले नपुगेर जिल्ला जिल्लामा गुटबाजीमा लिप्त रहेका छन् । जिल्ला जाँदा एयरपोर्टमा आफूलाई स्वागत गर्न आउनेहरुलाई नै आफ्नो गुटको ‘एजेन्ट’ तोक्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जग्गा दलाली, ठेक्का पट्टा, सरुवा बढुवा, नियुक्ति, पार्टीका विभिन्न समितिहरुमा अवसरदेखिका सन्दर्भमा तिनै ‘गुटगत एजेन्ट’हरूको तजबिजीमा चल्ने र नेताहरूले तिनकै कुरा सुन्ने प्रवृत्तिका कारण कांग्रेस पार्टी अब जनता र कार्यकर्ताबाट बिस्तारै टाढिँदै गएको छ । पार्टी र जनताबिचको सम्बन्धमा बिचौलिया दलाल, गुटका एजेन्ट र आर्थिक समूहहरू हाबी भएकाले पार्टीको जनाधार नै खस्किँदै जान थालेको छ । 

हुन त, कांग्रेसमा गुटबन्दीको परम्परा कुनै नयाँ विषय होइन । बीपी कोइराला र सुवर्णशमसेर तथा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बीचमा पनि कतिपय वैचारिक र कार्यनीतिका विषयमा मतान्तर रहन्थे । गणेशमान, किसुनजी र गिरिजाबाबुबीच केन्द्रमा असहमति रहे पनि तल्लो तहसम्म गुटबन्दी हाबी नहोस् भन्नेतर्फ नेतात्रय सजग रहेको पाइन्थ्यो ।

पार्टीमा गुटबन्दी हाबी हुन थालेको देखेमा नेतात्रयले देशका पाँचै विकास क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसको आमसभा आयोजना गरिदिन्थे र त्यो आमसभामा सबै गुटका अगुवालाई एकै मंचमा राखेर पार्टी एकताको पक्षमा बोल्न लगाउँथे, फलस्वरूप केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबिचको मनमुटाब या कलहको प्रभाव ‘ग्रास रुट’सम्म फैलिन र झाँगिन पाउँदैनथ्यो । 

तर, अहिले काँग्रेस गुटहरूको क्लबमा परिणत हुन थालेको छ । नेतैपिच्छे गुटहरू बनिरहेका छन् र पद, स्वार्थ र पहुँचको लागि स्थानीय नेता र कार्यकर्ता गुटहरूमा बाँडिएका छन्, जसले पार्टीको संस्थागत सुदृढीकरणमा बाधा पु-याइरहेको छ । अहिले शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखकलगायत नेताहरू देउवाको गुटमा देखिन्छन् । अझ यी नेताहरुका आ आफ्नै गुट पनि सक्रिय छन्।  सरकार र संसदका लाभका पदहरूमा यो गुटले आफू निकटका मानिसलाई काखी च्याप्ने र विरोधीहरूलाई उपेक्षा गर्ने रवैया प्रदर्शन गर्दै आएकाले आजित भएर पार्टीमा ‘देउवा इतर समूह’ बनेको थियो, तर अहिले ‘इतर समूह’ पनि अनेक गुटमा तितरबितर भएको छ । 

इतर समूहको नेतृत्व वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला रहेको बताइए पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्रीमै पराजित प्रदीप पौडेल सम्मिलित  अर्को गुट छ । यो गुट आफैँ पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्न उद्धत छ । विचार र संगठनमा सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्दै आएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उपयुक्त वैचारिक नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएका डा. शेखर कोइरालाको साथमा डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, गुरूराज घिमिरे लगायत नेताहरू निरन्तर छन् । सभापति देउवा नेतृत्वको गुटका नेताहरू आगामी सभापति को  भन्नेमा विभाजित छन् । देउवा पुनः सभापति नहुँदा आफूहरूको स्थान सुरक्षित हुन नसक्ने आकलन गरेर केही नेताहरूले गुट फेरबदल गरिसकेका छन् भने केही नेताहरू अझै पनि च्याँखे थापेर बसिरहेका छन् । गगन–विश्व–प्रदीप समूहमा उनीहरू बाहेक अन्य आसलाग्दा र भरपर्दा नेताहरू देखिँदैनन् । यसले पनि के देखाउँछ भने पार्टीमा शेखरप्रति एक खालको क्रेज बढेको छ । तर, ख्याल राख्नुपर्ने विषय के छ भने शेखरले अरू गुट फुटे भनेर आनन्द लिनुभन्दा आफू नै साझा नेता हो र आफूले समग्र पार्टीलाई नेतृत्व दिनसक्छु भन्ने आभाष र विश्वास भने नेतादेखि कार्यकर्ता र सदस्यदेखि समर्थक तहसम्मलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । 

हो, पार्टीको हितका लागि गुटबन्दी राम्रो होइन । गुटबन्दीले राम्रो गर्दैन । तर, नेताहरूबिच सार्वजनिक मञ्चमै असहमति प्रकट हुनु, बिपी जयन्तीदेखि लोकतन्त्र दिवससम्ममा गुटैपिच्छे अलग–अलग कार्यक्रमको आयोजना हुनु, एउटा नेता सहभागी भएको कार्यक्रममा विरोधी गुटको नेता सहभागी नहुनु तथा कार्यकर्ता पनि त्यसकै प्रभावमा पर्नुले अन्ततः सिङ्गो काँग्रेस पार्टीलाई भने भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ, धमिराले झैँ । 

गुटअनुसार केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म विवाद, मतभेद, नियुक्ति र भागबन्डा मौलाएको छ । नेपाली कांग्रेसको गुटबन्दी अब सामान्य अन्तरद्वन्द्वको मात्र विषय रहेन । पार्टीको अनुशासन, नेतृत्व क्षमता र लोकतान्त्रिक मूल्यमै आघात पु-याइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यदि नेतृत्व तह यो विषयमा गम्भीर नहुने हो भने भविष्यमा काँग्रेसको अवस्था न गुट न संगठन, बरु विखण्डनको बाटोतर्फ अघि नबढ्ला भन्न सकिन्न । 

अब शीर्ष नेतृत्व तहले नै गुटभन्दा माथि उठेर पार्टी अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्नतर्फ तदारुकता देखाउनै पर्छ । यसैगरी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास व्यवस्थित गर्न आवश्यक संरचनात्मक सुधार र विधानमा परिवर्तन गर्नसमेत नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । युवा र पार्टीमा सार्थक सुधार चाहने नेताहरूलाई अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला आएको छ ।