काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि विधेयकमा गिरिबन्धुको विषय नजोडिएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको घरजग्गा व्यवसायी तथा गिरिबन्धु टि–स्टेटका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘यो विधेयक तत्कालीन समस्या समाधानको लागि ल्याइएको हो, हामीले ऐन नै प्रतिस्थापन गर्न समिति गठन गरिसकेका छौँ ।’ अधिकारीले भने, ‘यो विधेयक कृषि क्षेत्रको जग्गासँग जोडिएको छैन, गिरिबन्धु टि-स्टेटसँग पनि जोडिएको छैन ।’  

यो विधेयकमा केही व्यवस्थाले गिरिबन्धु टी स्टेट लगायत हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएका संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था खुला गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।