कर्णालीमा ९६ प्रतिशत धान रोपाइँ, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा शतप्रतिशत
सुर्खेत । समयमै मनसुन सक्रिय हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशभर ९६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको हो ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, प्रदेशको कुल ४१ हजार ४२ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३९ हजार ५९४.९ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ, जुन कुल क्षेत्रफलको ९६.४७ प्रतिशत हो ।
निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक प्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाले शतप्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न गरेका छन् ।
विवरणअनुसार, जुम्लाको २,८९० हेक्टर, हुम्लाको ५८५ हेक्टर र डोल्पाको १९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा पूर्ण रूपमा रोपाइँ सकिएको छ । यी जिल्लाहरूले आफ्नो रोपाइँ लक्ष्य पूरा गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, अन्य चार जिल्लामा रोपाइँ ९९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी ९९.२ प्रतिशत रोपाइँ हुँदा सल्यान, मुगु र रुकुम पश्चिममा समान ९९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जाजरकोटमा कुल २,६४५ हेक्टरमध्ये २,६२३.८४ हेक्टरमा र सल्यानमा ६,१३४ हेक्टरमध्ये ६,०७२.६६ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो ।
कालिकोटमा पनि रोपाइँको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ, जहाँ कुल २,४६२ हेक्टरमध्ये ९८ प्रतिशत अर्थात् २,४१२.७६ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान खेती हुने सुर्खेतमा भने ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । सुर्खेतमा कुल १४,९२१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १४,१७४.९५ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ ।
प्रदेशभरको तुलनामा दैलेखमा भने रोपाइँको प्रगति केही सुस्त देखिएको छ । दैलेखमा कुल ७,६२० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ७,०८६.६ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ, जुन प्रदेशकै सबैभन्दा कम ९३ प्रतिशत हो ।
समग्रमा, कर्णाली प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनमा धान रोपाइँ उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको र उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण