नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको जिम्मेवारी दिएको छ । तर यथार्थमा हेर्दा स्थानीय सरकारहरू आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र कार्यक्षमताको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन्  । 

यस्तो अवस्थामा श्रमदान र उपभोक्ता समितिमार्फत सस्तो, प्रभावकारी र सहभागी विकास सम्भव मानिन्छ । तर नेपालका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्ता अभ्यास अब कागजमा मात्रै सीमित हुने क्रम बढ्दो छ ।

आज पनि गाउँटोलमा बाटो, मन्दिर, सिँचाई, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरूको माग उच्च छ  । विकास निर्माणका योजना त स्थानीय तहमा बर्सेनि बनाइन्छन्, तर ती योजना निर्माणभन्दा बढी बजेट सक्ने मोडालिटीमै सीमित छन् । 

विकासको नाममा योजना बनाउने, कार्यकर्ता वा मतदाता हेरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र योजनालाई श्रमदानमा आधारित भन्दै अनियमित हिसाबमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले नै आजको ग्रामीण विकासलाई प्रश्नचिह्नमा पुर्‍याएको छ ।

श्रमदानले समुदायलाई सशक्त बनाउँछ भन्ने अवधारणालाई लोप गर्दै, हाल अधिकांश स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनका नाममा श्रमदानको नाम मात्र प्रयोग गरिन्छ । उपभोक्ता समितिमा पार्टीका नजिकका कार्यकर्ता राखिन्छन्, श्रमदानको अभिलेख झूठो बनाइन्छ र कामविनै रकम निकालिन्छ । यस्ता योजनाहरूको वास्तविक प्रभावकारिता हेर्दा लागत बढी, गुणस्तर कमजोर र आयु छोटो देखिन्छ ।

योजनाको छनोटमा प्राविधिक आवश्यकता होइन, मतको आधार हेर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कुनै टोल वा बस्तीले वर्षौंदेखि बाटोको माग गरिरहँदा पनि यदि त्यहाँको मत विपक्षी पार्टीको पक्षमा छ भने योजना त्यहाँ नपर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले समान पहुँचमा आधारित विकासको लक्ष्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

श्रमदानले अवसर पनि दिन्छ । श्रमदान र उपभोक्ता समिति सच्चा रूपमा लागु गर्न सके थोरै लागतमा पनि प्रभावकारी र टिकाउ विकास सम्भव हुन्छ । स्थानीय सीप, सामग्री र श्रम प्रयोग गरी सामूहिक भावना विकसित गर्न सकिन्छ ।

योजनाको प्रगति मूल्याङ्कन, भुक्तानीको पारदर्शिता र गुणस्तरको परीक्षण स्थानीय तहले गरिरहेकै छैनन् । निरीक्षण गर्ने संयन्त्र कागजमा छ तर व्यवहारमा छैन । उपभोक्ता समिति, वडा कार्यालय र प्राविधिकबीच समन्वयको कमीले गर्दा योजना अपूर्ण, दोहोरो वा लागतविहीन काम झैँ हुने गर्छ ।

यसमा केही चुनौतीहरु छन् । पहिला गाउँमा सडक, मन्दिर, धारा बनाउन श्रमदान गर्ने संस्कृति थियो । अहिलेका युवा वैदेशिक रोजगारतर्फ लागेका छन् । बाँकी रहेका युवाले पनि श्रमदानलाई सम्मानजनक काम नभनी हेर्छन् । यसले श्रमको मूल्य र समाजप्रतिको दायित्व दुवै खस्कँदो छ ।

प्रायः उपभोक्ता समितिहरू श्रमदान संकलनको नाममा स्थानीयवासीबाट जबर्जस्ती श्रम उठाउँछन्, तर श्रमिकको नाम लिस्ट बनाएर मात्र काम सकिन्छ । उनीहरूको श्रमलाई न त आर्थिक मूल्य दिइन्छ, न त सम्मान । यस्तो अवस्थाले श्रमदानप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ ।

स्रोतको सीमितता र योजना दोहोरिने प्रवृत्ति छ । उस्तै प्रकृतिका योजना हरेक वर्ष दोहोरिन्छन् । योजनाको दीर्घकालीन सोच, रणनीतिक योजना वा प्राथमिकताको सूचीकरण नहुँदा ठूला पूर्वाधार बन्न सक्दैनन् । यसले विकासलाई खण्डीकृत बनाइरहेको छ ।

श्रमदानले अवसर पनि दिन्छ । श्रमदान र उपभोक्ता समिति सच्चा रूपमा लागु गर्न सके थोरै लागतमा पनि प्रभावकारी र टिकाउ विकास सम्भव हुन्छ । स्थानीय सीप, सामग्री र श्रम प्रयोग गरी सामूहिक भावना विकसित गर्न सकिन्छ ।

जनताको श्रमले बनेको संरचनामा उनीहरूको अपनत्व भावना बलियो हुन्छ । उनीहरू मर्मत, संरक्षण र प्रयोगमा सचेत बन्छन् । यसले विकासलाई सुदृढ बनाउँछ ।

यस्तै सहभागितामूलक योजना निर्माणले जात, वर्ग, क्षेत्रको विभेद हटाएर एकता सिर्जना गर्छ । एउटै योजनामा सबैले श्रमदान गर्दा सामाजिक संवादको वातावरण तयार हुन्छ ।

समाधान र सुधारका उपाय के हुन सक्छन् त ? 

उपभोक्ता समिति निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न स्थानीय कानुनी प्रबन्ध कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । श्रमदानको अभिलेख पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल उपस्थिति’ प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय विकास योजनामा पूर्वावलोकन, सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । जनश्रमको मूल्यांकन गरी श्रमिकलाई प्रतिफल दिने नीति ल्याउन सकिन्छ ।

सहभागी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँदै वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरिनुपर्छ । युवा सहभागिता बढाउन श्रमदानलाई स्वाभिमानको प्रतीक बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ स्रोत सीमित छ, त्यहाँ श्रमदान र उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण सस्तो, दिगो र समावेशी हुन सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा यी विधिहरू राजनीतिमा लपेटिएर कागजमै सीमित भइरहेका छन् । आज आवश्यकता छ समावेशी दृष्टिकोण, पारदर्शी कार्यप्रणाली, जनश्रमको सम्मान र दिगो सोचसहित योजना कार्यान्वयनको । 

यदि हामीले श्रमको सम्मान, उपभोक्ता समितिको पारदर्शिता र जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने मात्र विकासको सही अर्थ प्राप्त हुनेछ । अन्यथा, विकास बर्सेनि हुने देखिने तर जनताको जीवनशैली उस्तै रहने यथास्थितिवादबाट देश कहिल्यै अघि बढ्दैन ।

(ढकाल ग्रामीणशास्त्री हुन् । उनी एक दशकदेखि गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध रहेर सामाजिक विकास र स्थानीय शासन अध्ययनमा सक्रिय छन् ।)