हेटौँडा । बागमती प्रदेशले इन्द्रबहादुर बानियाँका रूपमा नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा बानियाँले तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । यसअघि शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुर सिंह लामा प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पनि बागमतीले तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको थियो । सुरुवातमा डोरमणि पौडेल, त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलमा मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोलेका हुन् । उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता बहादुर सिंह लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गराएका मात्र होइन, आफू निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी बढाए ।

संसदीय दलको नेता परिवर्तनपछि बानियाँले पार्टीको नेतृत्व र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसमेतको सहयोगमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

बानियाँले एमालेका २७ र कांग्रेसका ३७ गरी ६४ सांसदको समर्थनमा सोमबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेस गरेका हुन् ।

• संसदीय दल र साझेदार दलको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती

बागमती कांग्रेस संसदीय दलमा प्रस्ट दुई गुट देखिएको छ । दुवै गुट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेताको नेतृत्वमा छ । एउटा गुटलाई बहादुर सिंह लामाले नेतृत्व गरेका छन् भने अर्को गुटलाई बानियाँले ।

संसदीय दलमा तत्कालीन नेता लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेदेखि लिएर उनलाई पराजित गर्ने र आफू निर्वाचित हुने भूमिका निर्वाह गरिसकेका बानियाँ अब सिङ्गो दललाई एक जुट बनाउनुपर्ने चुनौती झेल्दैछन् । किनकि संसदीय दलका ३७ सदस्यमध्ये लामाको पक्षमा १५ र बानियाँको पक्षमा २२ सांसद खुलेका छन् ।

यस अतिरिक्त मुख्यमन्त्री बानियाँले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको पनि विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ । संसदीय दलको निर्वाचनका क्रममा उनलाई साझेदार दल एमालेको समर्थन नहुने देखिएको थियो । यद्यपि पछिल्लो पटक शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनपछि कांग्रेसको संस्थागत निर्णय स्वीकार गर्ने निर्णय एमालेले गरेको थियो । सो अवस्थामा उनलाई कांग्रेस र साझेदार दलका सांसदको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ ।

• मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्री व्यवस्थापन

मुख्यमन्त्री बानियाँसामु मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्री व्यवस्थापन अर्को चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । प्रदेशमा कायम १४ मन्त्रालयमा भागबन्डा अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाउनेछ ।

कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले बहादुर लामा पक्षका सांसदलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउनुपर्ने देखिन्छ । लामाले यसअघि नै आफ्ना पक्षकालाई मन्त्री बनाइनुपर्ने सर्त राखिसकेका छन् ।

• बजेटबारे उत्पन्न विवाद र व्यवस्थापन

यता बागमतीको बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्नुपर्ने चुनौती पनि मुख्यमन्त्री बानियाँ सामु छ । बागमती प्रदेशमा बजेटमाथि तीन आर्थिक वर्ष यता लगातार विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

२०८०÷०८१ को बजेटको विवादले संसदीय समिति नै गठन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । बजेटको विवादका कारण संसद बैठक नै प्रभावित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि बजेटको विवाद रोकिएन । विवादकै कारण हिउँदे अधिवेशन नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । वर्षको अन्त्यमा ३ अर्बभन्दा बढीको रकमान्तर गरेर संसद बैठक चलाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेटमाथिको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । बजेट खरिदबिक्रीदेखि बिचौलियाको प्रवेशसम्मका विषय संसदमा उठ्यो । अन्ततः बजेट पारित गर्न १ हजार ६७१ वटा योजना शून्य रकममा पूरक प्रस्तावको रूपमा ल्याइयो । बजेट कार्यक्रमका अनियमितता हटाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको थियो । उक्त अवस्थामा सो बजेट कार्यान्वयन गर्नु र पूरक प्रस्तावका कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्रीलाई छ ।

• कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या

बागमती प्रदेश सभाको कानुन निर्माण कार्य पछिल्लो समय ठप्पजस्तै छ । प्रदेश सभा विजनेशविहीन अवस्थामा छ भने सरकारले निर्माण गर्ने भनेका कानुनका विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भए पनि संसदमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको जारी बजेट अधिवेशनले ३ संशोधन विधेयक र एक फिर्ता भएको विधेयक सच्याएर पास गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालय हेटौंडाका अनुसार दोस्रो कार्यकालको हालसम्म प्रदेश सभाबाट २१ वटा विधेयक पारित भएका छन्, जसमा मूल विधेयक ६, संशोधन ९ र सालबसाली विधेयक ६ वटा छन् । सोमध्ये २ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट पुनः प्रदेश सभामा फिर्ता भएका छन् ।

• कमजोर भौतिक संरचना

बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणमा सरकारको चासो र प्रगति निकै कम देखिन्छ । 

प्रदेश संरचनाको सुरुवातमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समयमा  १४ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ । जसका कारण तत्कालीन जिल्लास्तरीय कार्यालयका लागि बनाइएको श्रम कार्यालयको ५ तले भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेश सभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा छ । यसअघिका सरकारी संरचनामा केही मन्त्रालय रहे पनि अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय अझै पनि भाडाका घरमै सञ्चालित छन् ।

२०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेश सभामा जोडतोडले उठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सभाको अस्थायी भवन निर्माण सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । नयाँ सरकारले भौतिक संरचनाको विकासका लागि पनि प्रशस्त काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि भने हेटौंडा बजारबाट पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशिक संरचना निर्माणका लागि ५५ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । उक्त प्रस्तावको विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

• गौरवका योजनामै अन्योल

२०७४ मा गठन भएको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजनालाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर काम गर्दै आएको थियो ।

पहिलो ३ वर्षको बजेटमा ती योजनामा रकम विनियोजन पनि गरियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि भौतिक संरचना, कर्मचारी तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अभावका कारण समस्या देखिएको छ ।

पहिलो ३ वर्ष बजेटमा समावेश भएको अन्य ३ वटा विषय भने सरकार परिवर्तनसँगै हराए । वर्तमान सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनाको परिभाषा नै परिवर्तन गरेर कार्यविधि तयार पारेपछि ती योजना गायब भए ।

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ नियुक्त

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा पुग्दा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना नै स्थगन गरियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि पहिलो पटक टेण्डर गरियो तर पछि सो टेण्डर रद्द भयो । त्यस यता सो योजना पनि स्थगन गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी र अन्य जिल्लाका विभिन्न राजमार्गहरूको अवस्था कमजोर हुँदा त्यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेको देखिँदैन । यता प्रदेश सरकारले सुरु गरेको महत्त्वपूर्ण आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन । हेटौंडाको दुग्ध पाउडर प्लाण्ट, १२ जिल्लाका शीत भण्डार अझै विवादित अवस्थामा छ । हेटौंडामा निर्माण भएको कृषि थोक बजार हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त थोक बजारको एउटा भवनमा मन्त्रालय खडा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक भवनसमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सोका लागि आवश्यक भवन पूर्वाधारको विषयमा सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । बागमती विश्वविद्यालय स्थापनाको गति सुस्त छ । विश्वविद्यालयलाई न भवन संरचना उपलब्ध गराइएको छ, न अधिकार दिइएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस छनोट तथा विनियम स्वीकृतिसमेत अल्झिएको छ । यी र यस्ता चुनौतीका बिच मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारलाई कुन गति र दिशातर्फ कसरी लैजान्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।