काठमाडौँ । दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गोला प्रणालीबाट संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्ने प्रस्ताव राखे । यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित देखिएका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले यसमा तीव्र असहमति जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले हाललाई यो पक्रिया थाँती राखेका छन् ।   

संवैधानिक इजलास गठन र यसको औचित्यमाथि नै पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आइरहेको अवस्थामा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने प्रस्ताव आएपछि न्यायाधीशहरूबिच नै कित्ताकाट भइरहेको छ । 

हुन त यस्तो विवाद भएको यो पहिलोपटक होइन । २०७७ सालमा भएको संसद विघटनपछि नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी विवादको विषयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू अनुकूल इजलास गठन गर्न खोजेपछि विवादमा आएका थिए । 

आफैं संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो भागबण्डा मिलाएको आरोप लागेको थियो । जुन विषय सर्वोच्चमा प्रवेश गरेपछि उनले संवैधानिक इजलासलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेको भन्दै उनीमाथि दबाब बढ्यो । उनलाई महाअभियोग लाग्नुको प्रस्थानविन्दु त्यसैलाई मानिएको छ । 

उनीपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा साढे चार वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेन । बल्ल २०८१ असार १८ मा उक्त मुद्दाको फैसला भयो । जुन मुद्दामा हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको राय अल्पमतमा पर्‍यो । बहुमतका आधारमा रिट खारेज भएपछि प्रधानन्यायाधीश राउत बेचैन भएका थिए । उक्त फैसलापछि उनले आफू अनुकूल न्यायाधीश नहुँदा अल्पमतमा परेको निचोडपछि सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठकमा घुमाउरो रुपमा अब संबैधानिक इजलासमा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

प्रधानन्यायधीश राउतले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठकमा गोला प्रक्रियाको विषयमा आफ्नो राय राख्दा उनीसँगै अरु न्यायाधीशले पनि सहमति जनाएका थिए । यो पूर्वतयारी रहेको बुझेका वरिष्ठतम् रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूले ठाडै अस्वीकार गरे । 

‘त्यसपछि सर्वोच्च बार एसोसिएसनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गोला प्रणालीबाट न्यायाधीश तोक्न माग गर्नु पूर्वतयारीका साथ आएको अनुमान वरिष्ठतम् रोलक्रममा रहेका श्रीमानहरूले गर्नुभयो,’  सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीले अहिलेकै वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन उचित हुने राय दिएका थिए । साथै, अहिले यो अवस्थामा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरे ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेल समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा गोला प्रक्रियाको पक्षमा थिए । न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा समेत गोला प्रक्रियाको विपक्षमा राय दिए ।

‘गोला प्रक्रियाको विषयमा न्यायाधीशहरूबीच कित्ताकाटको अवस्था आएपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले थप केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘अहिलेलाई यो विषय यत्तिकै थाँती रहेको छ । यद्यपि, अब के गर्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।‘ 

सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलासको पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर अहिले भने सर्वोच्च बारले यसबारे अहिले नै प्रतिक्रिया नदिने बताइरहेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला अहिले संवैधानिक इजलास जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसरी नै सञ्चालन हुनुपर्ने बारको पूर्ववत् निर्णय नै अन्तिम रहेको बताउँछन् । 

‘यसअघि नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेल रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्नुपर्ने सुझाव सर्वोच्च अदातलाई दिएको थियो । हामटी यसअघिको निर्णयमै छौँ,’ महासचिव कोइराला भन्छन् । 

परम्परागत रुपमा चल्दै आएको संवैधानिक इजलासमा अहिले गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने कारण बुझ्न नसकेको कोइराला बताउँछन् । ‘त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । प्रधानन्यायाधीशले पिक एण्ड चुज गर्ने प्रक्रियाबाट अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको कलस्टरबाट संवैधानिक इजलास बस्ने प्रणाली किन परिवर्तन गर्नुपरेको हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं अहिले संवैधानिक इजलासमा चार न्यायाधीश छनोट गर्न गोला तान्ने कि नतान्ने भन्ने विवाद गर्ने बेला नभएको बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको अवस्थामा संवैधानिक न्याय निरूपणको समष्टिगत मूल्यांकन र यसको समग्र सुधारबारे बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

संविधानमा के छ व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । जहाँ न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरू चार न्यायाधीश रहनेछन् । जसलाई ‘अन्तरतहको अधिकारको विवाद, संघ र प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको विवाद अनि कानुनहरूको संवैधानिक परीक्षणका अतिरिक्त गम्भीर संवैधानिक विवादका मुद्दाहरू हेर्ने क्षेत्राधिकार हुने’ भनिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासमा ‘न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले नै अरु चार न्यायाधीश तोक्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संविधान संशोधन नभएसम्म त्यो अधिकार यथावत् रहने देखिन्छ ।

करिब एक दशकसम्म सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको संवैधानिक इजलासको बनावट हेर्दा दुई खालको अभ्यास देखिन्छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलास गठन गर्ने । त्यो इजलासमा कुनै न्यायाधीश रहन अप्ठ्यारो भए पाँचौंपछिको वरिष्ठतम् न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने । यो अभ्यास तुलनात्मक रूपमा कम विवादित छ । 

किन उठ्यो गोला प्रक्रियाको विवाद ?

मुद्दा फैसलाको विलम्बको विषयलाई लिएर एकातर्फ संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अहिले गोला प्रक्रियाको प्रस्तावले विवाद उठेको हो । पहिलो त संवैधानिक इजलासमा रहेका धेरै मुद्दा लामो समयसम्म थाँती रहेका छन् । संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएका विषय हेर्नेगरी एक दशकअघि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासको अभ्यास अगाडि बढाएका हुन् । 

संवैधानिक जटिलताको प्रश्न खोज्ने बेला जति बेला आयो, त्यति बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन गए । २०६९ सालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एकै व्यक्ति भएपछि हलचल भयो । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा बहस भए । त्यतिबेलाका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सर्वोच्चमा अल्पमतमा परेका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलास गठनको विषय उठ्यो । २०७२ मा नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलास गठनको बाटो खोल्यो ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाउने भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय परिषद् बैठकबाट सर्वोच्चका झण्डै आधा भन्दा बढी न्यायाधीशलाई रोस्टरमा राखे । जबराले आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न थालेको आरोप लाग्यो । 

मुद्दाको प्रकृति हेरेर आफूखुसी इजलास गठन गर्न थालेपछि संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । कतिपय संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएका मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पुग्यो, जुन मुद्दा लामो समय त्यहीँ थन्किएर बसे । संवैधानिक इजलास लामो समय गठन नहुने र गठन भएपनि रोस्टरमा राखिएका आफू अनुकूलका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले छानी-छानी राख्ने क्रम बढ्यो । 

पछिल्लो समय गत असार १८ गते संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको साढे चार वर्ष पुरानो रिट खारेज गरिदियो । बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज गरिदिएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अल्पमतमा परे । जुन फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश राउत संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्नुपर्ने निष्कर्षमा उनी पुगे । 

सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशहरू सम्मिलित फुलकोर्ट बैठक बस्नुअघि प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाको विषयमा सहमत बनाएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । सोहीअनुसार उनले फुलकोर्ट बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशको रायमा आधाभन्दा बढी न्यायाधीश पक्षमा देखिए, जुन विषयले वरिष्ठतम् रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूलाई झस्काइदियो । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितका न्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नै सही रहेको तर्क राखिन् । गोला प्रक्रियाको प्रस्तावले दुई भागमा न्यायाधीश बाँडिएपछि प्रधानन्यायाधीश राउत रोकिएका छन् । गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्दा आफू अनुकूलको न्यायाधीश इजलासमा पर्न सक्ने र सहज अवस्थामा निर्णय लिन सक्ने आँकलनले प्रधानन्यायाधीशले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । 

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका वरिष्ठतम् रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूले गोला नतान्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायधीश राउत अप्ठ्यारोमा परे । पक्ष र विपक्षमा न्यायाधीशहरू बराबरीमा देखिएपछि उनले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् ।

मुद्दा सुनुवाइ विलम्बले संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न

संवैधानिक जटिलताका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनेर संवैधानिक इजलास गठन भएको भए पनि मुद्दाको सुनुवाइमा विलम्ब भइरहेको छ । संविधान जारी भएपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संवैधानिक इजलासले ६७ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एउटा मुद्दा पनि फैसला भएन । 

संवैधानिक इजलासमाथिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको विषय उठाउँदै अधिवक्ता माधव बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल पनि) केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि परेको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले शीघ्र टुंगो लगायो । तर संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न साढे चार वर्ष लाग्यो । परिमाणात्मक हिसाबले हेर्दा पनि किनारा लागेका मुद्दाको अनुपात पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८६, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८, आर्थिक २०७८/७९ मा १२५ र आर्थिक २०७९/८० मा ४१२ मुद्दामध्ये १७४ मुद्दा किनारा लगाएको देखिएको छ ।

यो पनि

मैना सुनुवार हत्या प्रकरण : सर्वोच्चले सुनाउने छ भदौ ८ मा निर्णय