काठमाडौँ । २०६० सालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चले आगामी भदौ ८ गते निर्णय सुनाउँदैछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएसँगै भदौ ८ गतेलाई निर्णय सुनाउने मिति(निसु) राखेको हो ।

२०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो  । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा उनीहरू ‘फरार’ थिए ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका खत्री, पुन र अधिकारीमाथिको सजाय खारेजी माग्दै सेना प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै निवेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले हेर्दै आएको थियो ।

द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरी मैनालाई गैरकानुनी रुपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको घटनामा जिल्ला अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानीहरु पुन र अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेको भन्दै सहसेनानी रेग्मीले फैसला खारेजीको माग गरेका थिए । 

मैनालाई नियन्त्रण लिएपछि ब्यारेकसम्म लैजाँदा चालक रहेका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई भने जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो । निरञ्जन बस्नेत बाहेकका अरु तीन जना आरोपितहरु अदालतको म्याद गुजारेर फरार भएका थिए । बस्नेतको घरमा लगेर अदालतको म्याद टाँसिएको थियो भने महासेनानी खत्री अवकाशपछि विदेश पुगेका थिए । अधिकारी र पुनले सैनिक सेवा छाडेका थिए । 

यो पनि

अदालतमा सेनाको ‘अनधिकृत प्रवेश’, मैना सुनुवार हत्या काण्डमा भयो यस्तो चलखेल

क्षेत्राधिकार मिचेर दायर रिटमा सर्वोच्चले के व्याख्या गर्ला ?

मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सेनाले दिएको रिट निवेदनको विषयमा सर्वोच्चले बोल्नेछ । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ । 

जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय रोक लगाउने मनसायले नेपाली सेनाले कानुनमै नभएको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेको थियो । जबकि दोषी ठहर भएकाहरु जिल्लाको फैसलाको विषयमा मौन देखिएका थिए । सेनाले दिएको सो निवेदन संविधान र कानुनअनुसार दर्ता हुने निवेदन होइन । 

सेनाले उनीहरूमाथि सैनिक अदालतले नै कारबाही गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएको थियो । सेनाले निवेदनमा आफ्ना सैनिक अधिकारीहरुको बचाउ गरेको थियो । 

२०६२ भदौ २३ मा सैनिक अदालतले ती अधिकारीलाई कारबाही गरेको थियो । 

‘असावधानी र हेलचेक्र्याइँवश भएका कामकारबाही अनि सैनिक अनुशासनको पालनामा भएको कमीकमजोरीका कारण भएकोमा तत्कालीन सैनिक ऐनबमोजिम नै सैनिक अदालत गठन गरी छानबिन र कारबाही गरेको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘युद्धरत अवस्थामा सैनिक व्यक्तिले गरेको कसुरमा सामान्य अदालतको अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुँदैन ।’ 

सैनिक अदालतले कारबाही गरेकोमा सर्वोच्चले अब यो मुद्दा हेर्न पाउने कि नपाउने, उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।

सेनाले बनाएको थियो छानबिन बोर्ड

मैना हत्या प्रकरणमा चौतर्फी विरोधसँगै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि नेपाली सेनाले छानबिन गर्न बोर्ड गठन गरेको थियो । महासेनानी मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय बोर्डले चारबुँदे निष्कर्ष निकालेको थियो । विमला विकको सूचनाको आधारमा सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको टोलीले मैनालाई पक्राउ गरेको कुरा पत्ता लगाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । 

मैनालाई पक्राउ गरेपछि ब्यारेकमा लिएर गएको र अपरेसन टोलीका कमान्डर बस्नेतले महासेनानी बबी खत्रीको उपस्थितिमा सोधपुछ गरेको राय बोर्डले दिएको थियो । मैनालाई पक्राउ गरेर ल्याएपछि पानीमा डुबाएर चरम यातना दिएर करेन्ट लगाएको उल्लेख छ । पानीमा डुबाएर करेन्ट लगाएपछि तीन घण्टापछि मैनाको मृत्यु भएको बस्नेत संयोजकत्वको बोर्डले निष्कर्ष निकालेको थियो । बोर्डको निष्कर्षअनुसार खत्री, अधिकारी र पुनलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस भएको थियो ।

सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको कमाण्डमा पक्राउदेखि यातनाका सबै क्रियाकलाप भएको ठहर्‍याएको बोर्डले भने उनीबाहेक खत्री, अधिकारी र पुनलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको देखिन्छ । 

छानबिन बोर्डको रायपछि सैनिक अदालतबाट कारबाही

छानबिन बोर्डको रायको आधारमा सैनिक अदालतले २०६२ भदौ २३ गते बबी खत्रीलाई ६ महिना कैद र दुई वर्ष बढुवा रोक्का, सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, खत्रीबाट ५० हजार तथा अधिकारी र पुनबाट २५/२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्‍यायो । 

फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने निरञ्जन बस्नेतलाई कारबाही हुनुको साटो सेनाले अफ्रिकी मुलुक चाडको शान्ति मिसनमा पठायो  । बस्नेतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ गम्भीर प्रकृतिको फेला पारेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले उनलाई फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि सैनिक अधिकारीहरूले ब्यारेकबाहिर मैनाको शव गाड्नु पनि गलत भएको सैनिक अदालतको निष्कर्ष छ ।

करिब तीन दर्जन फरक मिसिलका साथ मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा सैनिक अदालतले १३ जना अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । सैनिक अदालतले सातवटा प्रश्नको जवाफका आधारमा मैना सुनुवार हत्या प्रकरण टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ । 

आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूचनादाताले दिएको जानकारीअनुसार मैना समातिएको भन्दै सैनिक अदालतले तत्कालीन आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐनअनुसार पक्राउ गर्नु उचित देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘मैना सुनुवारलाई यथाशीघ्र सोधपुछ गरिनुपर्ने कुरालाई अझ पुष्टि गरेको देखिन आउँछ,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।

सैनिक अदालतले मैनालाई पानीमा डुबाउने, करेन्ट लगाउने जस्ता क्रियाकलापलाई गैरकानुनी भन्दै मैनालाई मार्ने मनसाय नभएको, तर सोधपुछका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाका कारण मैना सुनुवारको मृत्यु भएको सम्भावना प्रस्ट रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

के भएको थियो घटना ?

२०६० फागुन ५ गते काभ्रे पाँचखालबाट सेनाको टोलीले मैना सुनुवारलाई घरबाट पक्राउ गरेको थियो । वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट गएको सेनाको टोलीले काभ्रे खरेलथोक-६ की देवी सुनुवारलाई घरमा नभेटेपछि १५ वर्षकी छोरी मैनालाई पक्राउ गरेर ब्यारेकमा लिएर गएको थियो ।

सैनिक टोलीले छिमेकीहरूलाई मैनालाई लिन काभ्रेको लामिडाँडा आउनू भनी निर्देशन दिएका थिए । सैनिक टोलीले अनाहकमा १५ वर्षीया किशोरीलाई पक्राउ गर्नुको कारण बताएको थिएन । तर सैनिक ब्यारेकमा पुर्‍याइएकी मैनालाई सेनाले पानीमा डुबाएर करेन्ट लगाएर चरम यातना दिएर हत्या गर्‍यो । 

छोरीको अवस्था खुलाउन माग गर्दै मैनाकी आमा देवीले अधिकारकर्मी गुहारिन् । मैनाको हत्याको कारण खुल्ने भएकाले सेना देवीकै घरमा पुगेको थियो । मैना पक्राउ परेको भोलिपल्ट मैना अध्ययनरत विद्यालयका शिक्षक र छिमेकीसहित २५ जनाको टोली लामिडाँडास्थित ब्यारेकमा पुग्यो । त्यतिबेला सेनाका अधिकारीले मैनालाई पक्राउ गरेको स्वीकारेका थिए । 

पाँचखाल ब्यारेकमा खोजतलासका क्रममा पनि मैना पक्राउ परेको भनी सेनाका अधिकारीहरूले लामो समयसम्म अस्वीकार गरेका थिए । पक्राउ परेर पाँचखाल ब्यारेकमै राखिएकी विमला विकले मैनालाई पक्राउपछि यातना दिइएको र त्यस क्रममा उनको मृत्यु भएको खुलासा गरेकी थिइन् ।