विराटनगर । संघीय सरकारले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशसभामा महिला सांसदहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् । 

प्रदेशसभाको शून्य समयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले तथा विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले उक्त कदमलाई महिला अधिकार विरोधी, प्रतिगामी र पितृसत्तात्मक सोचको पराकाष्ठ भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई उल्ट्याउने गरी विधेयक ल्याउन खोज्नु महिलामाथि हुने हिंसा र अन्यायलाई संस्थागत गर्ने षडयन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ । 

माओवादी केन्द्रकी सांसद गीता तिम्सिनाले एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै विभिन्न कारण र तर्क देखाएर दोस्रो विवाह अथवा बहुविवाह गर्न पाउने विधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको कुराप्रति संघीय सरकार सचेत हुनुपर्ने बताइन् । 

‘हामीले पाइरहेका अधिकार प्राप्तितिर गइरहेको यो समाज फेरि प्रतिगमनतिरै फर्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेअनुसारका धेरै काम त सरकारले गर्न सकेन नै । पछिल्लो चरण हेर्दाखेरि आलोचना र गालीका लागि मात्रै सरकारले स्टेप लिइरहेको छ ।’

अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको, २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको बहुविवाह पूर्ण निषेधको कानुनी व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी भएको तयारीले ‘अब जाऊ केटा हो, तिमीहरूको पुरुषार्थ देखाऊ, परेको बेहोर्नलाई सरकार छ’ भनेर अलि कानुनी हिसाबले नै पो सम्बोधन गरेको अनुभूति आफूले गरेको उनले बताइन् । 

‘हिंजो जस्तोसुकै चाहिँ बलिदानी गर्न तयार भएका हामी महिलाहरू आफ्ना पाएका उपलब्धि गुम्ने र हामीमाथि नै फेरि समस्या सिर्जना हुने अवस्था आए, जस्तोसुकै कडा संघर्षमा पनि उत्रिनका निमित्त तयार छौँ,’ तिम्सिनाले भनिन्, ‘संघीय सरकारले यस्ता खालका कदम नचाल्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

यस्तै माओवादी कै सांसद सपना दर्जीले बहुविवाहलाई छुट दिन खोज्नु कानुनी मान्यताको प्रतिकूल रहेको बताइन् । उनले यो प्रस्तावले महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमा प्रहार गरेको र फेरि पनि पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको दाबी गरिन् । ‘यो प्रस्तावले महिलाहरूमाथि अन्याय र असमानता थुपार्न खोजिएको छ । के संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ? यस्तो प्रस्तावले महिलाहरूलाई अझ बढी शोषणको चक्रमा पार्ने हुँदा यो गलत प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले खारेज गरोस्,’ उनले भनिन् । 

काँग्रेसकी सांसद शोभा चेम्जोङले बहुविवाहलाई बदर नगरेर उल्टै मान्यता प्रदान गर्ने नियतले कानूननै ल्याउन खोजेको दाबी गरिन् । ‘घुमाएर ल्याएको पुरुषमैत्री यो व्यवस्थाले पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने लाइसेन्स, वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नु पितृसत्तात्मक सोचको पराकाष्ठ हो । पितृसत्तात्मक संरचनालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ।’ 

उनले समानता, महिला अधिकार र कानुनी शासनको कुरा गरिरहेका वेला बहुविवाहले महिलालाई पीडा दिने, अराजकता र महिलामाथि हुने हिंसालाई अझ बढुवा दिने दाबी गरिन् । ‘संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ, जसमा लैंगिक विभेदको अन्त्य र समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु ध्येय रहेको छ । महिला अधिकार केवल अधिकारको मात्र नभई अस्तित्वको पनि मुद्दा हो’, उनले भनिन्, ‘महिलाको दशकौँसम्म महिलाले सहनुपरेको बहुविवाहजन्य पीडा अहिले पनि निको भइसकेको छैन । अहिले सरकार बहुविवाह गर्न पाउने कानुन ल्याउने प्रयास गर्दैछ, जुन अन्यायपूर्ण छ ।’ बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने कुनै पनि प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

एमालेकी सांसद मीना श्रेष्ठले बहुविवाहसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आउँदैछ भन्ने हल्ला र चर्चाप्रति आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको बताइन् । ‘अहिले बहुविवाहको कानुन संशोधन हुँदै छ भन्ने हल्लाले महिलावादी संघसंस्था, सिंगो समाज र सामाजिक सञ्जाल विभिन्न रूपले आक्रोशित भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बहुविवाहलाई नेपाली समाजमा एउटा दीर्घकालीन सामाजिक विकृतिको रूपमा देख्न सकिन्छ, जसले विशेष गरी महिला, बालबालिका र समग्र पारिवारिक संरचनामा गहिरो असर पार्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन–कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार बहुविवाह एउटा जघन्य अपराध हो ।’

संसद्मा प्रवेशको तयारीमा रहेको मस्यौदा बहुविवाहसम्बन्धी सजायलाई खुकुलो पार्ने वा परोक्ष रूपमा वैधता दिन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरिन् । ‘यस्तो किसिमको कानुनी प्रयासले कानुनी राज्य, लैंगिक समानता र महिला अधिकारको घोर उपेक्षा गर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई थाहा छ, बहुविवाहले महिलाको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक पहुँचमा नकारात्मक असर पार्दछ । यस्तो अवस्थामा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्धलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रस्ताव सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विरुद्ध हुनेछ ।’

यस्ता जघन्य विषयहरूमा ‘बिजनेस ट्रायल’ को रूपमा बाहिर ल्याउनु एकदमै दुःखद कुरा भएको पनि उनले बताइन् । ‘कानुनको मस्यौदा ठट्टाको विषय होइन । प्रतिनिधिसभाका माननीय ज्यूहरू, यो प्रस्ताव आएको छ भने तुरुन्तै खारेज गरौँ । महिलामाथि हुन सक्ने शब्द, एउटा लाइन पनि नलेखौँ, खारेज गरौँ । यस्ता कुराहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरौँ । साथै बहुविवाहविरुद्ध अझ कडा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न प्रदेश सभाबाट समेत आवश्यक पहल गरियोस्,’ उनले भनिन् । 

विशेष समयमा बोल्दै जसपा संसदीय दलको नेता निर्मला लिम्बूले महिला हिंसाका घटना नरोकिएको वेला बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोज्नु अमान्य हुने बताइन् ।