मकवानपुर । सङ्घीयता अनुसार प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्षसम्म पनि बागमती प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रशासनिक संरचनालाई बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा कानुन तर्जुमालाई नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिए पनि बनेका कानुन कार्यान्वयन, कानुनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था पालना गर्ने तथा गराउने, प्रशासनिक चुस्तता, व्यवस्थापन र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

बागमती प्रदेश सरकारसँग कर्मचारीको स्पष्ट दरबन्दीसमेत देखिँदैन । प्रदेश सरकार स्थापनाताका करिब ४ हजार ५०० दरबन्दीसहित कर्मचारी समायोजन भएको बागमतीमा ३ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी प्राप्त भएको थियो । बागमती सरकारले २०७६ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी कार्य थालेको थियो । कार्य प्रारम्भ गरेको ४ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले कर्मचारी सम्बन्धी ऐन जारी गर्न सकेन भने आयोगको संरचनागत विकासमा समेत हालसम्म ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

• कहाँ–कहाँ छ समस्या ?

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार ०७९ फागुन १८ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ जारी गरिएको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको ऐनलाई प्रदेश सभाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी ऐन तर्जुमा गरे पनि उक्त ऐन समेत प्रभावकारी बनाउन सरकार असफल देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको संरचना, दरबन्दी तेरिजसमेत स्थायी हुन सकेको छैन । मन्त्री अनुकूल संरचना विस्तार र कर्मचारी तेरिज स्वीकृतिले कर्मचारी व्यस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन जारी नगर्दा प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी ऐनका दफाहरू आपसमा बाझिँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ भने ऐन अनुसार नियमावली नबन्दा थप समस्या भएको छ ।

२०७६ असोज २८ गते गठित प्रदेश लोक सेवा आयोगले सङ्घीय र प्रदेश कानुन अनुसार सहायकस्तरका कर्मचारीदेखि अधिकृत नवौँ तहसम्मका कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा नियुक्ति एवं अधिकृत एघारौँ तहसम्मका कर्मचारीहरूको बढुवा सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म प्रदेश सरकारतर्फ ४८४ र स्थानीय सेवा तर्फ १ हजार ७५९ गरी २ हजार २४३ जना नियुक्त भएका छन् । यसले बागमती प्रदेशमा सङ्घीय कर्मचारीहरू ल्याई कामकाजमा लगाउने अवस्था केही हदसम्म अन्त्य गरे पनि व्यवस्थापकीय चुनौती कायमै छ ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारी ऐनका दफाहरू आपसमा बाझिँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ भने ऐन अनुसार नियमावली नबन्दा थप समस्या भएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको हकमा सङ्घीय नियमावलीबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा सेवा प्रवेश तह सातौँ कायम गरेकाले सहायकस्तरका कर्मचारीको अभाव बढेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । स्थानीय तहका वडा सचिवमा चौथो तहका कर्मचारी आवश्यक रहने तर, सेवा प्रवेश सम्बन्धी कानुनमा उक्त तह समावेश नभएकाले समस्या भएको उनले प्रस्ट पारे ।

सरकारल ऐन संशोधन नगर्दा लामो समयदेखि छैटौँ तहको भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन हुन नसकेको उनले बताए । अदालतमा परेको उक्त मुद्दामा आदेशसमेत आइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

• ‘बिचरा’जस्ता प्रदेश सरकार : पूर्वमुख्यमन्त्री पााण्डे

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि ‘बिचरा’जस्तो अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशलाई घर बनाउनु छ, तर ऊसँग जमिन छैन । त्यसका लागि केन्द्रमा वर्षौं धाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको १५ वर्षपछि बन्ने मुख्यमन्त्रीले मात्र बल्ल म मुख्यमन्त्री भएँ भन्न लायकको अवस्था बन्ला ।’

पाण्डेका अनुसार अहिलेको मुख्यमन्त्री हिजोको गाविस अध्यक्ष वा जिल्ला विकास समितिको सभापतिभन्दा पनि कमजोर छ ।

तत्कालीन समयमा अध्यादेशशाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन थालिएको जिकिर गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा यसलाई एक किसिमको सफलता मान्नुपर्ने जिकिर गरे । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक नआइकन प्रदेशको विधेयकले मात्र पूर्णता नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘पेन्सन, प्रमोसनजस्ता विषय केन्द्रसँगै जोडिनुपर्छ । केन्द्रमा रहेको कर्मचारी किताबखानामा रेकर्ड नभई पेन्सन प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन । यही कारणले प्रदेशले बनाएको कानुनले मात्र कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई पूर्णता दिन सकेन,’ उनले भने ।

अहिलेको संघीय निजामती विधेयकले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकारहरूले उठाएका विषय एकदमै जायज रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् । करिब ७४ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये २१ हजारलाई सात प्रदेशमा समायोजन गरिएको जिकिर गर्दै उनले बागमती प्रदेशमा ३ हजार ६०० कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको जनाए ।

‘त्यसमा १ हजार ४०० पद खाली थिए । ती पदमा करार वा अस्थायी नियुक्ति गर्न पनि पाइँदैनथ्यो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘एकातिर पद खाली, अर्कोतिर कर्मचारी अभावमा जनताले सेवा नपाउने अवस्था थियो । त्यो समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम अघि बढाएको थियो । तर त्यसले पनि अन्तर–प्रदेश सरुवा वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकासजस्ता समस्या समाधान गर्न सकेन ।’

अहिलेको संघीय निजामती विधेयकले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको पाण्डेले बताए । यसमा अन्तर–प्रदेश सरुवा, स्थानीय तहबाट सरुवा भएर आउन पाउने र १५ औँ तहसम्म प्रमोसन हुनेजस्ता व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

यो पनि

सङ्घीयता केवल संविधानमा लेखेर वा कानुन बनाएरमात्र सफल हुँदैन : शालिकराम जम्कट्टेल

‘त्यतिबेला प्रदेश सरकारसँग न आफ्नै ऐन थियो, न त आफ्नो मातहतका कर्मचारी नै । अहिले प्रदेशका कर्मचारीले म प्रदेश सरकारको कर्मचारी हुँ भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था भएको छ । उसको प्रमोसन र वृत्ति विकासको बाटो खुलेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर, अर्को गम्भीर समस्या पनि छ । प्रदेशको संरचना बने पनि प्रदेशको आफ्नो प्रहरी छैन । प्रदेशले जे काम गर्नुपरे पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बने पनि सरकारले निर्णय गरेर प्रदेशमा प्रहरी पठाएको छैन ।’

विज्ञापन गर्ने क्रममा समायोजनको समयमा सङ्घबाट स्वीकृत भएका दरबन्दीलाई आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली जारी नहुँदा कर्मचारीहरूको परिचालन लगायतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेशका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न नियमावली र मापदण्ड बनाएर पनि भोलि संघीय कानुनसँग फरक पर्दा समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेशहरू अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले दरबन्दी कायम नगरी लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न सक्दैन । खासमा, सातै प्रदेशमा कति र कस्ता कर्मचारी चाहिने हो भन्नेबारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओइनएम) नै भएको छैन । यो सर्वेक्षण नभइकन कुन तहको कर्मचारी कहाँ रहने भन्ने बन्दोबस्त नै हुँदैन । पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार अहिले तदर्थ हिसाबले सरकारहरू चलिरहेका छन् ।

• कर्मचारी सिटरोल दर्ता नै छैन

कर्मचारी संयन्त्र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेश किताबखानाले खासै काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारी भर्नापछिका सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू समावेश गरिने किताबखानामा सिस्टम तयार भए पनि कर्मचारीको सिटरोल दर्ता हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायका दरबन्दीमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने विषयमा सरकार स्वयं अनभिज्ञ छ । ऐन अनुसार स्थानीय तहका स्थायी पदहरू प्रदेश किताबखानामा दर्ता गरी रिक्त पद पूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग्न सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि हालसम्म प्रदेश किताबखानामा स्थानीय तहका स्थायी पद दर्ता हुन सकेको छैन, जसले दरबन्दीहरू यकिन गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ ।

विज्ञापन गर्ने क्रममा समायोजनको समयमा सङ्घबाट स्वीकृत भएका दरबन्दीलाई आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली जारी नहुँदा कर्मचारीहरूको परिचालन लगायतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली र स्वास्थ्य सेवा नियमावली (सङ्घ) को आधारमा काम गर्नु परेकाले अदालतमा उजुरीहरू पर्ने गरेको गरेको छ । सोही कारण गत २०८० फागुन १४ गते भएको स्वास्थ्य सेवाको विज्ञापन रोकिएको थियो ।

यो पनि

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिका

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहमतिविना मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत नवौँ तह प्राविधिकतर्फका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा कार्यालय प्रमुखहरू नै मन्त्रालय वा आफ्नो सुपरीवेक्षकप्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरुवाको अवधि तथा मापदण्ड नतोकिएको कारण सरुवा अवधिविहीन र निर्णय गर्ने अधिकारीको तजबिजमा हुँदा अस्थिरता बढाएको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन तथा बैठक महाशाखाका सचिव उदयबहादुर रानाका अनुुसार प्रशासनिक सङ्घीयताको मूख्य मार्गदर्शक कानुन (सङ्घीय निजामती सेवा ऐन) तर्जुमाकै चरणमा रहेकाले नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयताको स्वरुपमा प्रस्टता छैन । संविधानको अनुसूची–६ को क्र.सं. ५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ तर्जुमा गरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । जसअनुरुप प्रदेश निजामती सेवामा एघारौँ तहसम्मका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशमा प्रमुख सचिव र केही संख्यामा प्रदेश सचिवहरू सङ्घबाट काजमा पनि आउने क्रमले सरकार र बागमती प्रदेशको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाएको सचिव रानाले बताए । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा पुगिएको उनको भनाइ छ ।

सचिव रानाका अनुुसार बागमती प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव नदेखिए पनि केही नीतिगत कारणले समस्या भइरहेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण वैज्ञानिक नहुँदा कार्यजिम्मेवारीको आधारमा मौजुदा जनशक्तिको तालमेल नमिलेको उनले बताए ।

प्रदेश लोक सेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीको उपदान तथा निवृत्तिभरण कोषको सन्दर्भमा पनि नीतिगत निर्णय भइनसकेको सचिव रानाले जानकारी दिए । प्रदेशको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन सन्तोषजनक अवस्थामै रहेको उनले दाबी गरे ।

सङ्घीयताको मर्म अनुरुप नै प्रदेश र सङ्घबिच सहकारितामूलक समन्वय हुनु आवश्यक रहे पनि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको नियमित बैठक बस्न सङ्घीय सरकारकै बेवास्ता देखिएको सचिव रानाले बताए । उक्त संयन्त्रहरूमा प्रदेशको चासोका विषयहरूलाई प्राथमिकता नदिइनु र संयन्त्रले सङ्घीयता मजबुत बनाउन गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय बनेको उनले बताए ।

प्रदेशको जिम्मेवारी तथा जनताले प्रदेशप्रति गरेको अपेक्षाको आधारमा प्रदेशलाई वित्तीय अधिकार तथा स्रोतसाधन न्यून दिएको सचिव रानाको भनाइ छ ।

• आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भएका कर्मचारी व्यवस्थापन तथ्याङ्क