२०७४ मंसिर १० र २२ गते दुई चरणमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो राजनीतिक पाइला त्यही थियो । प्रदेश सभा गठनसँगै देशमा प्रदेश सरकारहरू स्थापना भए । बागमती प्रदेशमा २०७४ माघ २९ गते डोरमणि पौडेलले पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभयो र प्रदेश सरकार विधिवत् स्थापना भयो ।

नेपालको सङ्घीय संविधान २०७२ लागु भएको १० वर्ष पूरा हुँदैछ भने सोही संविधान बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकार गठन भएको आउँदो माघमा ८ वर्ष पूरा हुँदैछ । यति लामो अभ्यासमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको आजको यथार्थता हो । परिणामस्वरूप नेपालको सङ्घीयता मूलतः राजनीतिक सङ्घीयताको रूपमा मात्र अभ्यास भइरहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमूलक सभाको गठन र सरकारको गठन यसका उदाहरण हुन् । देशमा वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकतामा बनेका ऐन, कानुन र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई विनासर्त स्वीकार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह विवश छन् ।

विडम्बनाकै विषय हो, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजित भएर आएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समायोजन ऐन विपरीत कार्य गरेर निरुत्साहित गरिँदै आएको छ । यिनै परिवेशमा प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा बागमती प्रदेश सरकारको पहल एवं भूमिकाका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

• प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ३ मा संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । साथै सोही दफामा कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भए पश्चात् प्रदेश तथा स्थानीय तहले संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी हेरफेर र परिमार्जन गर्न सक्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रथम बागमती प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी पेस गरेकोमा त्यसलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।

अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र यो परिषद् आफैँ निष्क्रिय हुँदै गइरहेको छ ।

समायोजन ऐनको दफा ३ उपदफा २ मा कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिने तर त्यसैको उपदफा ३ मा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाका पद मानिने व्यवस्था छ । शालिकराम जम्कट्टेल बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रहँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सफल भएको थियो । तर केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी कानुन बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश सचिवको रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

करिब ३३ प्रतिशत स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि पूरा समय काम गर्दैनन् वा गर्न पाउँदैनन् । उनीहरू सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी हुन् । जबकि बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश तहमा करिब २५ प्रतिशत पद अझै रिक्त छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिवहरूको जुनसुकै बेला सरुवा गरिदिने किसिमको प्रशासनिक अराजकता विद्यमान छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता, अधिकार हस्तान्तरण, चुस्त सेवा प्रवाहजस्ता विषय गम्भीर चुनौतीका रूपमा छन् ।

अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र यो परिषद् आफैँ निष्क्रिय हुँदै गइरहेको छ ।

राजनीतिक रूपमा केन्द्र निर्देशित प्रदेश सरकारको अभ्यासका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न हिचकिचाहट गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय तहमा रहेका कर्मचारीको स्वार्थ र केन्द्रमा रहेका जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक सङ्घीयतामा देखिएको उदासीनताका कारण प्रस्तावित निजामती विधेयकमा प्रदेशका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै १० वर्षसम्म केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशका कर्मचारीमा ठुलो निराशा छाएको छ । जसबाट प्रदेशका कर्मचारीको मनोबलसमेत घट्न पुगेको छ ।

यी र यस्ता समस्याका बिच बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गरेका पहल उल्लेखनीय नै छन्, जसलाई यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. पहिलो प्रयास ः पौडेल नेतृत्वको प्रथम सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेशको कर्मचारी सङ्गठन र दरबन्दी परिमार्जन गरी त्यतिबेला प्रदेश निजामती ऐन नभएकाले सहमतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको थियो, तर उक्त प्रस्तावलाई सङ्घ सरकारले असहयोग गरी फिर्ता पठायो ।

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन ः बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कर्मचारीको छनोट र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ सोही वर्ष असोजमा प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सफल भयो । यो कार्य प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयमा महत्त्वपूर्ण कार्य हो । ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो । लोक सेवा आयोगबाट आ.व. २०८१/०८२ सम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ३७४६ जना कर्मचारी छनोट गरी सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म १९५ जना कर्मचारीको बढुवा गरेको छ । (स्रोत : प्रदेश लोक सेवा प्रतिवेदन)

३. प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीयत तह सेवा ऐन निर्माण : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग निजामती कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिने प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउन स्थापनाकालदेखि नै प्रयत्न गर्‍यो र सङ्घकै असहयोगका कारण ढिला हुन पुग्यो । प्रदेश सरकारले राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री रहँदा निजामती ऐन ल्याउन निकै पहल भयो । तर विविध कारण प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित नभए पश्चात् अध्यादेश मार्फत २०७९ साउनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन अध्यादेश २०७९ लागु गर्‍यो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा गठित शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले फागुन २०७९ मा आफ्नो प्रमुख कार्यको रूपमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र स्थानीय तह सेवा ऐन २०७९ प्रदेश सभाबाट पारित गराई कार्यान्वयन गराउन सफल भयो । यसरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आयो र प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ऐन बमोजिम नै कर्मचारी छनोट तथा सिफारिस र बढुवा गर्ने मार्ग प्रशस्त भई लोक सेवा आयोगले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ ।

४. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा कर्मचारी दरबन्दी विस्तार : प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को व्यवस्था बमोजिम ५२३७ दरबन्दीसहित नयाँ संगठन संरचना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गर्‍यो । यसभन्दा अघि नेपाल सरकारबाट तयार गरिएको करिब ३ हजार ७६३ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा रही झन्डै ६ वर्ष प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीसहित प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउन तथा प्रदेशको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी संगठन तथा दरबन्दी निर्माण र स्वीकृत गर्न सफल रहेकाले जम्कट्टेल नेतृत्वको पालामा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको उल्लेखनीय भूमिका रहेको पाइन्छ ।

५. सेवा कार्यालय विस्तार : सेवा प्रवाहमा चुस्तता, सेवाग्राहीको सहजता र चालु खर्च कटौतीको उद्देश्यसहित जिल्लाहरूमा एकीकृत सेवा कार्यालय राख्ने लामो प्रयास पश्चात् एकीकृत कार्यालय राख्न सफलता नभए पनि प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय तथा सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने कार्य पनि जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार पालामा भएको छ । 

६. प्रदेश सुशासन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन : प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७७ पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट जारी भई सुशासन केन्द्र स्थापना भयो । निजामती कर्मचारी तथा राजनीतिक जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न किसिमका सरकार सञ्चालन तथा चुस्त सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्न यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उक्त तालिमबाट कार्य क्षेत्रमा दक्षता ल्याउन जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीलाई मद्दत पुग्दै आएको छ । 

७. प्रदेश प्रहरी संगठन स्थापनामा पहल : लामो छलफल निरन्तरको प्रयासका बाबाजुद पनि प्रदेश प्रहरी सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिचका थुप्रै बैठक र पहलका बाबजुद पनि सङ्घीय प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारकै असहयोग र प्रहरी उच्च अधिकृतका कारण प्रहरी समायोजन जटिल बन्दै गइरहेको छ । प्रदेशभित्रका शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्नु प्रदेश सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हो, तर प्रदेश प्रहरी संगठन स्थापना हुन नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा यो विषय गम्भीर चुनौतीको रूपमा छ । आज प्रदेश सरकार प्रहरीविनाको सरकार भएको छ– मेरुदण्डविनाको शरीरजस्तै ।

• निष्कर्ष 

बागमती प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीसहित प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । विशेषगरी प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन र कार्य सञ्चालन, प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कर्मचारी दरबन्दी विस्तार महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा छन् । जिल्लाहरूमा एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्न नसकेता पनि कार्यालय विस्तारले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि केन्द्रले निजामती ऐन जारी गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आजभन्दा २ वर्ष अघि नै प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशको उल्लेखनीय सफलता हो । 

केन्द्रको सङ्घीयता विरोधी कार्य र प्रदेशको केन्द्र केन्द्रित मनोविज्ञानका कारण समग्रमा प्रशासनिक सङ्घीयता अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । प्रहरी समायोजन लगायत सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरणमा आनाकानी गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आए पश्चात् प्रदेश सरकारका सचिव प्रदेश निजामती सेवाका ११ औँ तहका कर्मचारी हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । यसमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी पहल एवं कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नगरेको भन्न सकिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सफलताको मूल पक्ष प्रशासनिक सङ्घीयता हो । प्रशासनिक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनविना सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । अतः प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिमका आफ्ना अधिकार प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सशक्त एवं निर्णायक पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ ।

(दुलाल बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।)