नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएको ८ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसको प्रशासनिक कार्यान्वयन अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जस्तै छ । संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोके पनि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा जनताले प्रभावकारी सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशले प्रशासनिक सङ्घीयताका सन्दर्भमा अनेक चुनौती सामना गरिरहेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई विभिन्न अड्चन देखिएका छन् ।

बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसँग प्रशासनिक सङ्घीयताको अवस्थाबारे केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, जम्कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• तपाईंले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गरिसक्नुभयो र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा हुनुहुन्छ । तपाईंको अनुभवमा प्रदेशमा प्रशासनिक सङ्घीयताको अभ्यास अहिले कुन अवस्थामा छ ?

प्रशासनिक सङ्घीयताको अभ्यासबारे कुरा गर्दा बागमती प्रदेश अहिले पनि गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यसका पछाडि कानुनी र संरचनागत दुवै कारण छन् । सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको प्रहरी प्रशासन समायोजनको विषय हो ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सूचीमा पर्ने शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक ‘प्रहरी समायोजन’ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको उदासीनताको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा पूर्ण स्वामित्व लिन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रदेश सरकार नाममात्रको कार्यकारी निकाय बन्न पुगेको छ ।

‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ बनाएर एक कदम अघि बढेका थियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सङ्घीय तहबाटै जटिलता सिर्जना गरिएको छ ।

अहिले त झन् प्रहरी समायोजन नै नगर्ने र जे छ, त्यसैमा राख्ने भन्ने कुरा सुनिँदैछ, जुन सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ ।

दोस्रो, सङ्घीयता कार्यान्वयनको अर्को प्रमुख अड्चन ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ को अभाव हो । यो ऐन नआउँदा प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यसबाट हामीलाई प्रदेशमा सरकार छ कि छैन भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

• तपाईंकै नेतृत्वमा कर्मचारीसम्बन्धी २ वटा ऐन पनि बने । तपाईंले केही हदसम्म सुरुवात पनि गर्नुभएको थियो, तर यो व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा कमजोरी कहाँ रह्यो ?

हो, म सरकारको नेतृत्वमा हुँदा हामीले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनायौँ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले प्रस्ट रूपमा प्रदेशको कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा ऐनकै मातहत हुने र प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सङ्घीय ऐन नबनाई कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन । तर, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएको बहानामा सङ्घीय सरकारले नै प्रदेशका ऐनहरू कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, हामीले प्रदेशबाट ११ औँ तहसम्म कर्मचारीको बढुवा गर्‍यौँ । विभिन्न तहवृद्धि गर्‍यौँ, तर सङ्घीय निजामती किताबखानाले ‘हिजो समायोजन भएर जुन स्तरमा गएको हो, त्यहीमात्र कायम हुन्छ, प्रदेशले गरेको तहवृद्धिलाई मान्यता दिँदैनौँ’ भनेर रोकिदिएको छ । हामीले बढुवा गरेर अवकाश हुनुभएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि तहवृद्धि लागु भएन ।

‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ बनाएर एक कदम अघि बढेका थियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सङ्घीय तहबाटै जटिलता सिर्जना गरिएको छ । यसबाहेक, साझा अधिकारसूचीमा रहेका विषयहरूमा सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले ती विषयमा कानुन बनाउन पाएको छैन । वन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रदेशले नीतिगत निर्णयहरू लिन सकेको छैन । सङ्घले कानुन नबनाउँदासम्म प्रदेशले बनाउन नपाउने अवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र साँघुरिएको छ ।

• अवकाश पाएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणका लागि प्रदेशले कोष बनाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको देखिँदैन नि ? कर्मचारी व्यवस्थापनमा खासै प्रगति छैन, तहवृद्धि, बढुवा, भर्ना प्रक्रियासमेत अल्झिएको छ । समस्याको जड कहाँ हो ?

अवकाश कोषको व्यवस्थापन अर्को गम्भीर समस्या हो । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणका लागि प्रदेशले आफ्नै कोष स्थापना गर्नुपर्ने हो, तर सङ्घीय सरकारले त्यसको अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन । हामीलाई त्यो अधिकार प्रदेशको होइन भनिएको छ । यदि हामीलाई अधिकार दिइन्थ्यो भने हामी तुरुन्तै कोष बनाएर व्यवस्थापन गरिहाल्थ्यौँ, तर सङ्घीय सरकारले त्यो हामीले पठाएको कर्मचारी हो, हाम्रै हो भन्ने मानसिकता राखेर अधिकार दिन चाहेको छैन । यसले गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

हामीले ऐन बनाएर एउटा बाटो खोलेका थियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सङ्घीय निकायहरूबाटै नियोजित रूपमा अवरोध सिर्जना भयो । प्रदेशले गरेको तहवृद्धि मान्य हुँदैन भन्ने किताबखानाको तर्क छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले गरेको बढुवा अर्थहीन बन्न पुगेको छ । हामीले बढुवा गरेर अवकाश भएका कर्मचारीहरूले समेत त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । यो प्रदेशको स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।

हामीले आफ्नो कार्यकालमा बनाएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, दलित, महिला, बालबालिका तथा चेपाङ समुदायसँग सम्बन्धित नीतिहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्, सबै थन्किएर बसेका छन् ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा धेरै सङ्घर्ष गरेर जारी हुने चरणमा छ । त्यसमा अबको १० वर्षसम्म सङ्घले सचिव खटाउने भनिसकेपछि अब यो २०८२ मा जारी भयो भने ०९२ मा मात्रै यो लागु हुन्छ । हाम्रो २ कार्यकाल त यसैमा गुज्रिन लागिसक्यो । ऐन पास भएपछि लागु हुनुपर्छ अथवा कम्तीमा २०८४ बाट लागु हुनेगरी ऐन बनाइदिनुपर्छ, तर त्यसो हुने देखिन्न । योभन्दा पश्चगामी सोच के हुन्छ सङ्घीय सरकारको ? योभित्र के स्वार्थ लुकेको छ ? त्यो बुझ्न सकिँदैन । तर, सारमा भन्नुपर्दा सङ्घीय सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहनुहुन्न, स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहनुहुन्न ।

• प्रदेशले बनाएको कर्मचारी ऐनमा सेवा प्रवेश सातौँ तहबाट हुने व्यवस्थाले सहायक तहका कर्मचारीको भर्ना र नियुक्तिमा समस्या भयो नि ?

त्यसमा सबै सेवा समूहमा एउटै व्यवस्था छैन । फरक–फरक छ । आवश्यकताको आधारमा व्यवस्था गरिएको हो, तर अधिकांश व्यवस्था सङ्घीय ऐनको संरचना (शाखा अधिकृतबाट प्रवेश) सँग मिल्दोजुल्दो बनाउन खोज्दा त्यस्तो देखिएको हो । नत्र सङ्घीय ऐनसँग बाझिन्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरियो । हाम्रोमा विभिन्न सेवा र क्षेत्रअनुसार फरक–फरक व्यवस्था पनि गरिएको थियो । हुनुपर्ने के हो भने हामीले अब पाँचौँ तहबाट कर्मचारी भर्ना लिनुपर्छ ।

• पछिल्लो समय छैटौँ तहको कर्मचारी भर्ना परीक्षापछि नतिजा प्रकाशनको बेला मुद्दा परेर रोकियो । प्रदेश मामिला समितिले बारम्बार ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिँदा पनि किन हुन सकेन ? अदालतको आदेशको पनि पालना भएको देखिँदैन नि ?

त्यो विषयमा अलिकति कमजोरी भएकै हो । खासमा भ्याकेन्सी पहिले नै भइसकेको र परीक्षा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ ऐन जारी हुँदा उहाँहरूलाई समस्या पर्‍यो । त्यसलाई संशोधन गरेर उहाँहरूलाई सेवा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर निर्णय पनि भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन । मैले कर्मचारी साथीहरूलाई ‘मुद्दामा नजानुस्, म संशोधन गराउँछु’ भनेको थिएँ, तर उहाँहरू अदालत गइहाल्नुभयो । अदालतमा विचाराधीन भएपछि हामीलाई पनि अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भयो । तर त्यो विषय टुङ्ग्याएर उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्छ ।

अहिले त झन् संस्थागत क्षयीकरणको डरलाग्दो चित्र देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले मनपरी ढंगले संगठन संरचना विस्तार गर्ने, अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय खोल्ने होडबाजी चलेको छ ।

• कानुनी र संरचनागत समस्याभन्दा पनि ठुलो चुनौती राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो भन्ने तपाईंको विश्लेषण छ । पछिल्ला सरकारहरूले यसमा कहाँ कमजोरी गरेजस्तो लाग्छ ?

हो, कुनै पनि काम गर्न ‘इच्छाशक्ति’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो कार्यकालमा हामीले केही नयाँ कामको थालनी गरेका थियौँ । नीतिहरू बनाएका थियौँ, तर पछिल्ला सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल त बबन्डरमै बित्यो, कुनै ठोस काम भएन । मन्त्रीहरूले पनि केही गरेनन् ।

हामीले आफ्नो कार्यकालमा बनाएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, दलित, महिला, बालबालिका तथा चेपाङ समुदायसँग सम्बन्धित नीतिहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्, सबै थन्किएर बसेका छन् । यो सरासर सरकारमा बस्नेहरूको इच्छाशक्तिको अभाव हो ।

• प्रदेशको यो प्रशासनिक गतिरोधको असर स्थानीय तहमा कस्तो परेको छ ?

प्रदेशको प्रशासनिक गतिरोधको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर स्थानीय तहमा परेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रभावकारी हुन नसक्दा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीको पूर्ण विवरणसहितको ‘सिट रोल’ समेत प्रदेशसँग तयार छैन । जुन प्रशासनिक व्यवस्थापनको सबैभन्दा आधारभूत काम हो । हामीले प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना गरेर यो काम सुरु गरेका थियौँ, तर त्यो पनि एक वर्षदेखि ठप्प छ । धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मलाई भेटेर कर्मचारी भर्ना हुन सकेन, सिट रोल तयार भएन, लौ न केही गरिदिनुपर्‍यो भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद् अवस्था हो । त्यसको समाधान प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ ।

• पछिल्लो समय मन्त्रालयहरूले आफूखुसी संरचना विस्तार गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी बढाउने काम गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो गम्भीर समस्या हो । अहिले त झन् संस्थागत क्षयीकरणको डरलाग्दो चित्र देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले मनपरी ढंगले संगठन संरचना विस्तार गर्ने, अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय खोल्ने होडबाजी चलेको छ । यसले प्रदेशको ढुकुटीमा अनावश्यक व्ययभार थपेको छ र सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ ।

हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा दरबन्दी किटान गरेर संगठन संरचनालाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थियौँ । कतिपय कार्यालयहरू मर्ज गरेर घटाएका पनि थियौँ, तर अहिले मनपरी ढंगले संगठन संरचना बनाउने, कर्मचारी भर्ना गर्ने र जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने काम चलेको छ । मन्त्रीहरूले सचिवहरूलाई दबाबमा पारेर, ‘यो गर्ने कि नगर्ने ? नगर्ने भए जागिर नखा’ भन्दै काम गराएकोसमेत सुनिन्छ । प्रदेशमा त कम कर्मचारी र कम खर्चमा सेवा प्रवाह गरेर राम्रो सन्देश दिनुपर्ने हो, तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । यो गलत हो ।

• तपाईंले भनेका यी तमाम समस्याहरूको समाधानको बाटो के हो ? यस्ता समस्या सुल्झाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा अब तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

यसको समाधानको पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । ‘गर्छु’ भन्ने इच्छाशक्ति भयो भने काम हुन्छ । पछिल्ला सरकारहरूमा त्यो देखिएन । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको पालामा त खास केही हुँदै भएन । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले ‘गर्छु’ भन्नुभएको छ, तर समय छोटो छ र चुनौतीको चाङ ठुलो छ ।

हाम्रो काम सरकारले नगरेका र गलत गरेका कुराहरूमा आवाज उठाउने हो । हामीले प्रदेश सभामा निरन्तर उठाइरहेका छौँ । हामी हाम्रो ठाउँबाट यी सबै विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउँछौँ । प्रदेशका संरचनालाई बलियो बनाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका समस्याका गाँठा फुकाउन, विशेषगरी रोकिएका बढुवा र तहवृद्धिका विषयमा तत्काल निर्णय लिन, अवकाश कोषको व्यवस्था गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन हामीले निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ ।

सङ्घीयता केवल संविधानमा लेखेर वा कानुन बनाएरमात्र सफल हुँदैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारबिच सहयोगात्मक सम्बन्ध, एकअर्काको क्षेत्राधिकारको सम्मान र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राजनीतिक नेतृत्वमा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संस्थागत विकास गर्ने इमानदार प्रयास आवश्यक छ । अन्यथा, सङ्घीयताको प्रशासनिक पाटो केवल एक असफल प्रयोगमा सीमित हुनेछ । जसको मूल्य अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ । हामी बागमती प्रदेशलाई यो असफलतातर्फ जान दिने छैनौँ ।