काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको कर्जा (ऋण) असुलीका लागि न्यायाधीकरण सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणले आवश्यक कार्यविधि तथा कर्जा असुलीका लागि सहकारी संस्थाले दिने निवेदनको ढाँचा पनि तयार गरेको छ । यी कागजपत्र तयार भएसँगै ऋणसँग सम्बन्धित मुद्दा लिन आफूहरु तयारी अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणका श्रेस्तेदार कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘हामीले न्यायाधीकरण सञ्चालनका लागि कार्यविधि र निवेदनको ढाँचा तयार गरिसकेका छौं । कार्यालयको आर्थिक कारोबारका लागि कोड लिने काम हुँदैछ । उपसचिवसहित १ जनाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको छ, उहाँहरू आइसक्नु पनि भएको छ,’ उनले भने । 

सरकारले गत असार २५ गते न्यायाधीकरणको स्थापना गरेको थियो । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवनमा न्यायाधीकरणको कार्यालय रहेको छ भने न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा कीर्तिबहादुर बस्नेत तथा सदस्यहरू वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे नियुक्त भइसकेका छन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार न्यायाधीकरणको स्थापना भए पनि कार्यविधि र निवेदन ढाँचा तयार नहुँदा कर्जा असुलीका लागि सहकारीले निवेदन दिन सकेका थिएनन् । यी विवरण तयार भएसँगै न्यायाधीकरणले काम गर्ने बाटो खुला भएको छ । श्रेस्तेदार सापकोटाले अब प्रक्रिया पुगेका सहकारीको निवेदन लिन तयारी अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । 

‘सहकारीले न्यायाधीकरणमा आवेदन दिँदा आन्तरिक रुपमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीले तोकेका ती प्रक्रिया पूरा भएको र ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न आउन सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेपछि मात्रै न्याायधीकरणमा उजुरी दिन आउन सकिन्छ, त्यो भएका हकमा मुद्दा दर्ता गर्न तयारी अवस्थामै छौं,’ सापकोटाले भने, ‘हामीकहाँ धेरै सहकारीकर्मी प्रक्रिया बुझ्नकै लागि आउनुभएको छ । कतिपयको भाखा नाघेको एक वर्ष पूरा नभएको, कतिपयको आन्तरिक असुली प्रक्रिया पूरा नगरेको, कसैले सूचना प्रकाशन नगरेको अवस्था छ । त्यसैले अहिलेसम्म कुनै मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन ।‘ 

हाल सहकारी संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ उठ्न नसकेर बसेको छ । सोही कारण बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय सहकारी संस्था पुगेका छन् । अब यी संस्थाहरू ऋणीमाथि कानुनी उपचारको सहज बाटो खुला भएको छ । यसअघि पनि यस्तो बाटो खुला हुने गरेको भए पनि यसका लागि सिधै जिल्ला अदालतमा जानुपर्थ्यो । अब न्यायाधीकरणमा गइसकेपछि मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र फैसला हुनेछ । 

के हो न्यायाधीकरण ? 

कर्जा असुली न्यायाधीकरण सहकारी क्षेत्रको डुबेको कर्जा उठाउने सम्बन्धमा विवाद निरुपण गर्ने अर्धन्यायिक निकाय हो । सहकारी संस्थाले आफ्ना ऋणीविरुद्ध तथा ऋणीले समेत सहकारी विरुद्ध कर्जा विवादको निरुपणको काम यसले गर्नेछ ।

केही वर्षयता सहकारी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । केही ठुला र सयौं साना सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालक तथा ऋणीको बदमासीका कारण सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । ऋण लिएर नतिर्ने, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गर्ने, विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने र सहकारीको पैसा घरजग्गा तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

अदालतमा जाँदा कानुनी प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले समय बचत गर्ने तथा विशेषज्ञता कायम गर्ने उद्देश्यले एक विशेष प्रकारको अर्धन्यायिक निकायको आवश्यकता थियो, जसलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ ले परिकल्पना गरेको थियो । सोही ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद–१० मा न्यायाधीकरणको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ थियो । 

कसरी हुन्छ ऋण असुली ?

सहकारी क्षेत्रको खराब कर्जा असुलीलाई सहज र शीघ्र बनाउन स्थापित कर्जा असुली न्यायाधीकरणको कार्यप्रणाली सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि ऋण असुल गर्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा असुलीका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।  

यस प्रक्रियाको सुरुवात सहकारी संस्थाले न्यायाधीकरणसमक्ष उजुरी निवेदन दिएपछि हुन्छ । निवेदन दर्ता गर्दा दाबी गरिएको कुल रकमको ०.२५ प्रतिशत शुल्क अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । नियमावली अनुसार कर्जाको भाखा नाघेको चार वर्षभित्र यसउपर उजुरी दिइसक्नुपर्ने समयसीमा छ ।

निवेदन दर्ता भएपछि न्यायाधीकरणले ऋणी (प्रतिवादी) लाई १५ दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाइ र सबुद प्रमाण पेस गर्न आदेश दिन्छ । यदि ऋणीले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा प्रतिउत्तर दिन नसकेमा थप १५ दिनको समय पाउन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

यो पनि

न्यायाधीकरण गठनपछि सहकारीको डुबेको ऋण असुल्ने के छ प्रक्रिया ?

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन वा बिक्री–वितरण गर्न सक्ने आशंका भएमा न्यायाधीकरणले त्यस्तो चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ । न्यायाधीकरणले मुद्दाको कारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै ऋणीले प्रतिउत्तर पेस गरेको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । साथै, मुद्दा चलिरहेको कुनै पनि चरणमा सहकारी र ऋणीबीच सहमति भएमा मिलापत्र गराउन सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ । 

न्यायाधीकरणको हैसियत जिल्ला अदालतसरह हुने भएकाले यसमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयको प्रतिलिपि पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने समयसीमा छ । तर यसका लागि न्यायाधीकरणले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी ठहर गरेको रकमको ३० प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले पुनरावेदनलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीकरणको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्जा असुली अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । उक्त अधिकृतले ऋणीको धितोमा रहेको वा अन्य कुनै पनि चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्ने, जमानत बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्ने र आवश्यक परेमा ऋणीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

अदालतको फैसला न्यायाधीकरणमा नसर्ने 

अहिले जिल्ला अदालतहरुमा कर्जा असुलीका सम्बन्धमा हजारौं उजुरी परेका छन् । तर पहिलेदेखि नै विचाराधीन अवस्थामा रहेका उजुरी भने न्यायधीकरणमा आउने छैनन् । ती मुद्दा सम्बन्धित अदालतबाटै निर्णय हुने र आफूहरुकहाँ नआउने श्रेस्तेदार सापकोटा बताउँछन् । 

त्यसो त ऋणकै सम्बन्धका मुद्दा भए पनि बढी ब्याज लिएको, सहकारीबाट ठगिएको लगायत विषय पनि यसमा आउँदैनन् । कर्जा दिएका सहकारीले कर्जाको असुलीका लागि ऋणीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिने निवेदन मात्रै आफूहरुसँग लिने क्षेत्राधिकार रहेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

सापकोटाका अनुसार ऋणीले ठगिएको लागेमा सम्बन्धित वडा कार्यालय, स्थानीय तहको न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी वा अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।

यो पनि

कसरी डुबे सहकारी ?