काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले ल्याएको ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ को अवधारणालाई सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा विधेयकबारे आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर पौडेलले सरकारको परम्परागत बजेट प्रणाली (आम्दानी र व्ययमा आधारित) को सीमितताका कारण देश भित्रकै स्रोत परिचालन गर्न यस्तो कोष आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न बजारमा खर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिरहेको छ। यस्तो कोषमार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न सके सस्तो स्रोत उपलब्ध हुन्छ र ब्याजदर बढ्नबाट रोक्न मद्दत पुग्छ ।'

विधेयकका केही प्रावधानले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र र मौद्रिक नीतिसँग सोझै ठोक्किने जोखिम रहेको पनि औँल्याए । उनले कोषको नेतृत्व, ऋणपत्र निष्कासनको सीमा र कार्यान्वयन क्षमता जस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

विधेयकका केही प्रावधानप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। 'विधेयकले कोषलाई लगभग असीमित रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, जुन राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रसँग ठोकिन्छ,' उनले भने, 'यसले बजारको तरलता र समग्र मौद्रिक व्यवस्थापनमा चुनौती थप्न सक्छ ।'

निर्देशित कर्जा जस्ता विषय पनि राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले दोहोरोपना आउन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

गभर्नर पौडेलले भने, “कोषले जारी गर्ने उपकरणहरूमा सरकारी जमानत आवश्यक पर्छ। विदेशी निकायहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउन पनि सरकारको संलग्नता, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।’ 

विगतमा एचआईडीसीएल र निफ्रा जस्ता संस्थाहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको तीतो यथार्थ स्मरण गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 

ठुला आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परे पहिलो पटकका लागि अनुभव हासिल गरेका विदेशी नागरिकलाई नै नियुक्त गरेर काम गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।