काठमाडौँ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति संविधानले दिएको सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको छ ।

तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्ले २०८२ साउन २२ गते गरेको निर्णयले आफूहरू दुःखी र अचम्मित भएको बताएका छन् । 

उक्त निर्णयले संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) को ठाडो उल्लंघन गरेको पार्टीको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषद्बाट यस्तो निर्णय आउनु झनै दुःखद हो।’ यसले सबैका लागि समान न्याय र न्यायपालिकामा समावेशी व्यवस्थाको मान्यतालाई नकारात्मक असर पार्ने पार्टीको भनाइ छ ।

तमलोपाले यो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न र समावेशिताको अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गरेको छ ।