काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा देखिएको छेडखानीका कारण भूमि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अल्झन देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेको उक्त विधेयकमा दफावार छलफल सकिए पनि प्रतिवेदन बन्ने क्रममा ढिलाइ भएको हो । 

दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयमा भएको सहमतिका आधारमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित व्यवस्थामा सांसदहरूको असहमतिपछि ‘अध्ययनको लागि’ भन्दै सभापति कुसुमदेवी थापाले बैठक स्थगित गरिन् । यसअघि आजको बैठकबाट भूमि विधेयक पारित गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरिएको थियो । 

सांसदहरूले मन्त्रालयको प्रस्तावित विषयले विधेयकलाई झनै गिजोलेको र अस्पष्ट बनाएको आरोप लगाए । केही सांसदले ‘निजामती विधेयक’जस्तै नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताएका थिए । 

कहाँ अड्कियो विधेयक ?

भूमि विधेयकमा तीन वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा मात्रै मुख्यतया चार वटा दफा छन् । दफा १२(छ), दफा ५२(ख), ५२(ग) का केही बुँदा र दफा ६१(क) मा केही संशोधन तथा थप गरिएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ऐनको दफा ३ (ख) को उपदफा १ तथा वन ऐन २०७६ को दफा २ को उपदफा ३ का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । आज मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको दफा १२(छ) माथि मात्रै छलफल भएको थियो । उक्त छलफल निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा थप बल्झिएपछि बैठक स्थगित भएको हो । 

यसअघि भूमि मन्त्रालयले दफा १२छ लाई संशोधन गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो । 

हाल विधेयकमा रहेको (संशोधनअघि) को व्यवस्था 

'१२ छ' स्वीकृत गराउनुपर्नेः हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । 

सुरुमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन

'१२ छ'  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नुपर्नेछ । तर सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । 

२०८१ सालमा सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट लिन जुनसुकै प्रकारका कम्पनीलाई पनि डीपीआर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यो व्यवस्थाले डीपीआर गर्नु नपर्ने खालको व्यवसायलाई जग्गा हदबन्दी निरुत्साहित भएको तथा मन्त्रालय डीपीआर र ईआईए स्वीकृत गर्ने निकायसमेत नभएकाले यसलाई हटाउन चाहेको थियो । यसको सट्टा अर्कै व्यवस्था उल्लेख रहेको दफा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

तर सांसदहरूले यसलाई हटाउन नहुने बताएका थिए । तर मन्त्रालयले गरेको तर्कलाई स्वीकार गरेकाले भाषा मिलाउन तयार भएका थिए । त्यसैले दफावार संशोधनको क्रममा उक्त व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर कायमै राख्ने र संशोधनमा प्रस्ताव गरेको अर्कै व्यवस्थालाई नयाँ दफा सिर्जना गरेर मिलाउने व्यवस्था गरियो । मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदन त्यहीअनुसार थियो । 

हेर्नुहोस् दफावार छलफलपछि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधन

'१२ छ' स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने : कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग गर्दा, त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ।' 

तर समितिमा अधिकांश सांसदले कुरो बुझेनन् । उनीहरूले सुरुमा रहेको 'स्वीकृत गराउनुपर्ने' शब्दलाई परिवर्तन गर्दै 'स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने' उल्लेख गरेको भन्दै शब्दमा भुलाउन खोजिएको आरोप लगाए । सांसदहरू अशोक कुमार चौधरीले सीधा भाषामा नआएकाले विधेयकको भाषा मिलाउनुपर्ने बताए । 

सांसद वीरबहादुर बलायरले एउटै दफामा दुईवटा ‘ईआईए’ र ‘डीपीआर’ उल्लेख गरिएको भन्दै मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त गरे, उनले पनि भाषा मिलाउनुपर्छ भने पनि के मिलाउनुपर्ने हो त्यसबारे उल्लेख गरेनन् । अर्की सांसद प्रतिमा गौतमले मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय चाहिने भन्दै समय मागिन् । उनले पनि मन्त्रालयको प्रस्तावले भाषामा थप अलमल भएको बताइन् । सांसद भानुभक्त जोशीले जग्गा नै प्राप्त नभई कसरी ईआईए हुन्छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । 

मन्त्रालयले बुझाउन खोज्यो, सांसदले बुझेनन्

सांसदले राखेको जिज्ञासाको विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रस्टीकरणसमेत दिइएको थियो । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले ईआईए र डीपीआर स्वीकृत गर्ने निकाय  वन तथा वातावरण र उद्योग मन्त्रालय रहेकाले उक्त डकुमेन्ट पेस मात्रै गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको अर्थ्याए । एउटै शब्द दुई ठाउँमा प्रयोग गर्नु कानूनको मानक भाषा भएको उनको जिकिर थियो । 

त्यसपछि वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विधेयकबारे बोलेका थिए । उनले विधेयकमा ‘खाली जग्गा’लाई पनि बन कायम गर्ने व्यवस्था रहेको र यसले मन्त्रालयको चाहना पूरा भएको बताए । उनले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका पीडितले जग्गा पाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिए । 

सांसदलाई थप सहज बनाउन समितिमा विज्ञ सदस्य प्रताप पौडेलले सहजीकरणको प्रयास गरेका थिए । उनले भाषामा केही मिलाउन सकिए पनि मन्त्रालयले भनेको व्यवस्था राम्रै भएको तर्क गरे । तर, यो प्रस्टीकरणले पनि सांसद कन्भिन्स भएनन् । उनीहरूले मन्त्रालयले थप गोलमटोल गरेर प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै यसले झनै आशंका उब्जिएको बताएका थिए । 

सांसदले चित्त नबुझाएपछि भूमिमन्त्रीले सांसदहरूप्रति नै आक्रोश पोखे । उनले समितिका सदस्यहरूले ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ जस्तो गरेको आरोप लगाए । अघिल्लो बैठकमै छलफल गरेर टुंग्याएको विषय ‘सिरानदेखि पुछारसम्म’ एकै ठाउँमा ल्याएर गोलमटोल गर्न खोजेको उनको आरोप थियो । उनले विधेयकमा भाषा मिलाउने भए कहाँनिर के ल्याउने भन्ने विषय प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

गिरिबन्धु र निजामती विधेयकको ‘भूत’

सरकारले यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दैगर्दा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिएका गिरिबन्धु टि–स्टेट लगायतको जग्गा बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यही आशंकाका साथ धेरै सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सरकारले संसदीय समितिमा नै नल्याई विधेयक पास गर्न खोजेपछि यसले शंका बढाएको थियो । 

तर विधेयक समितिमा आएर दफावार छलफलमा गएपछि शंका गरिएका सबैजसो व्यवस्थामा रहेका लुपहोल टाल्ने प्रयास गरिएको छ । दफावार छलफलमा भएको सहमतिअनुसार नै मन्त्रालयले प्रतिवेदन ल्याएको समेत देखिएको छ । तर अहिले पनि सांसदहरू यो आशंकाबाट मुक्त हुन सकेनन् ।

त्यसो त निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा छेडखानी भएको प्रकरणले सांसद थप सचेत भएको देखिन्छ । यसकै प्रभाव विधेयकको छलफलका क्रममा देखिएको छ । सोही कारण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाले समय लिनसक्ने देखिएको छ ।