काठमाडौं । सरकारले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ने गरी वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि ल्याएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा दफाबार सुरु भएको हो । उक्त विषयमा दफाबार छलफलका लागि ११ बजेको समय तोकिए पनि केही समय ढिला गरी बैठक सुरु भयो । 

बैठकको सुरुमा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकका विषयमा गत शुक्रबार संशोधनकर्ता सांसद र विज्ञसँग छलफल गरेको जानकारी गराए । सभापति चालिसेले विधेयकलाई दफाबार छलफल मार्फत चाँडै पास गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

विधेयकमा ११ जना सांसदहरुले ६६ वटा संशोधन राखेको पनि सभापतिले समितिलाई जानकारी गराए । त्यसपछि सभापतिले दफाबार छलफलका लागि विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ३ पढेर सुनाउन समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनाललाई निर्देशन दिए ।

त्यसपछि सांसदहरुले दफाबार छलफलमा भाग लिए । उक्त दफामा परेका संशोधनको पक्षमा केही सांसदहरुले धारणा राखे । त्यही क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले धारणा राखे । 

उनले विधेयकको उक्त दफामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, वनलाई पनि समेट्न सुझाव दिए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले धारणा राखे । उनले उक्त विधेयकको औचित्य नभएको भन्दै आवश्यकता विना सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । उनले सरकारले विधेयक मात्रै ल्याउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

‘लगानी लगाए पनि जनताले प्रतिफल पाउन जरुरी छ । तर सरकारले यस्ता खालका विधेयक ल्याउने मात्रै काम गरेको छ, जसको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्न विधेयक ल्याउँदा मात्रै काम हुन्छ । नत्र कानुन बनाउनु र नबनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ विधेयक आवश्यक नभएको भन्दै छलफल गर्न औचित्य नभएको उनको धारणा थियो । 

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धारणा राखे । उनले विधेयकको औचित्य र परिभाषामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । 

‘यो वैकल्पिक नै भएन, यो त मूल नै भयो । यसमा उल्लेखित ऊर्जा, दूरसञ्चार, यातायात, खानेपानी, सहरी विकासजस्ता सबै विषय हेर्ने विषयगत मन्त्रालय पहिल्यै छन् । यो कसरी वैकल्पिक भयो त ?’ उनले भने ।  
उनले विधेयकमा भएको व्यवस्थाले केवल अर्को एउटा निकाय थप्ने र आर्थिक भार बढाउने काम मात्र गर्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘यो खाली मान्छे भर्ती गर्ने संयन्त्र मात्रै बन्ने देखियो,‘ श्रेष्ठले भने, ‘भैरहवा विमानस्थल सुरुमा आकर्षक देखियो, अहिले चल्नै सकेको छैन । यो पनि त्यस्तै नहोस् ।’

उनले विधेयकमा यातायातअन्तर्गत ‘पोर्ट’ (बन्दरगाह) को कुरा उल्लेख हुनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै नेपालमा कहाँ बन्दरगाह बनाउने भनेर प्रश्न गरे । वैकल्पिक क्षेत्र त सूचना प्रविधि (आईटी) र उद्यमशीलता हुने तर विधेयकले उपेक्षा गरेको उनको धारणा थियो । 

सांसद श्रेष्ठले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकको ‘वैकल्पिक’ शब्दको आशय स्पष्ट पारे । 

‘यो विधेयकको स्पिरिट सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्‍यो । खानेपानी छँदैछ, सडक छँदैछ, अनि के विकल्प भयो त भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘विकल्प भनेको राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नका निम्ति ट्रेजरी (सरकारी कोष) बाट स्रोत जुटाउन सधैँ सम्भव नहुने अवस्थामा ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि स्रोत व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने हो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र र अन्य स्रोतबाट लगानी आकर्षित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न लक्षित रहेको बताए । 

‘जुन आयोजनाहरूले प्रतिफल दिन्छ, त्यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल पाउँछन् । त्यसका लागि यो विकल्प हो,’ उनले भने । 

सांसद र सभापतिबिच नोकझोक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका सांसद चौधरीलाई एमाले सांसद सूर्य थापाले विधेयक बुझेर र पढेर आउन सुझाव दिए । उनले संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएर समितिको दफाबारमा विधेयक आएपछि विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए । 

उनले समिति विधेयकका विषयमा धेरै अगाडि बढेपनि सांसदहरु विधेयक बनाउँदाको अवस्थामा रहेर बोल्नु राम्रो नभएको भन्दै अगाडि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गरे । 

त्यसपछि सांसदहरुबीचमा नै नोकझोक छल्न थाल्यो । सांसदहरुले एकअर्कालाई छेडखानी गर्नेगरी बोल्न थाले । त्यसपछि सभापति चालिसेले सांसदहरु नियमित बैठकमा नआउने अनि छलफल भएर अगाडि गएको विषयमा बोल्दा समस्या हुने बताए । 

त्यसपछि  समितिका सभापति सन्तोष चालिसे र सांसद श्रेष्ठबीच चर्काचर्की जस्तै भयो । सांसद श्रेष्ठले विधेयकको विषयमा फरक धारणा राखेपछि घोचपेच सुरु भएको थियो ।

सांसद श्रेष्ठले आईटीलाई ध्यान दिनुपर्ने भनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिँदै आईटीको विषय विधेयकले समेटेको बताएका थिए । 

अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘आइटीको कुरै भएन नि भन्नु भएको छ । आईटीको कुरा सुरुमै लेखिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क भनिएको छ । यसले आईटीलाई ध्यान दिएन, यो विधेयक किन चाहियो भन्नु भन्दा पनि यसले ध्यान दिएको नै छ । माननीयज्यूले त्यहाँ आँखा लगाउनुहोला ।’

अर्थमन्त्रीको जवाफपछि सभापति सन्तोष चालिसेले विषयलाई थप स्पष्ट पार्न खोजे । तर उनको प्रस्तुतिमा सांसदहरूको अनुपस्थितिप्रतिको आक्रोश झल्किन्थ्यो ।

‘अस्ति दुई जना विज्ञसँग चार घण्टा छलफल गर्‍यौँ । माननीयज्यूहरू कोही पनि आउनुहुन्न । हामी ८–९ जना मात्रै थियौँ’ । यस विषयमा व्यापक छलफल भएर पीपीपी मोडलमा अगाडि लैजानका लागि निजी क्षेत्रको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कानुन छ त,’ उनले भने । 

सभापति चालिसेले निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न र वैकल्पिक उपाय खोज्न कोष स्थापना गर्न लागिएको बताए । 

’१८-२० खर्बको बजेटबाट राज्य चल्दैन । बाहिरबाट पैसा ल्याउनुपर्‍यो, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कानुन चाहियो,’ सांसद श्रेष्ठतिर प्रश्न तेर्साउँदै उनले अगाडि भने, ‘१८ खर्बबाट देखाइदिनु त कहाँ कसरी खर्च गर्न सकिन्छ ?’ 

वैकल्पिक पैसा चाहियो ? त्यसका लागि कोष चाहियो, कोष बनाउनका लागि कानुन चाहियो । सिधा कुरा यति हो,’ उनले भने, ‘यसबारे जानकारी पाउन बैठकमा भाग लिनुपर्‍यो । यति ठूलो विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ, बैठकमा ८ जना सहभागी हुन गाह्रो छ ।’

सभापति चालिसेको टिप्पणीपछि आक्रोशित बनेका सांसद श्रेष्ठले आफूहरू कोरम नपुगेको अवस्थामा सहयोग गर्न आएको बताए । उनले सभापतिलाई अर्थमन्त्रीको जस्तो जवाफ नदिन आग्रह गर्दै भने, ‘पैसा मात्र भएर हुँदैन, त्यसअनुसारको सोच, बुद्धि र कानुन पनि हुनुपर्‍यो । तपाईँ सभापति हो, अर्थमन्त्री भएर बोल्नु भएन ।’

आफूले विधेयकबारे स्पष्ट हुन पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा गर्दै श्रेष्ठले थपे, ‘समितिमा मैले बुझिनँ भन्दा ‘आएन’ भनेर घोचपेच गर्ने होइन ।’ 

आफू जनता र पार्टीलाई जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले छोटो समयमा बाटोमा विधेयक पढेर बैठकमा सहभागी भएको समेत बताए ।

सूर्य थापाले जब टेबल ठोके

विधेयकको दफा ५ को कोषले लगानी नगर्ने आयोजनाको विषयको छलफलमा सांसदहरुबिच टेबल ठोकाठोक भयो । कोषले एक अर्ब भन्दा तलका आयोजनाहरुमा लगानी नगर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थालाई ५० करोडसम्मका आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवधान राख्न संशोधन परे अनुसार जानुपर्ने सांसदद्वय सूर्य थापा र भगवती चौधरीले धारणा राखे । तर एक अर्ब भन्दा तलका आयोजना नराख्ने योजना सहित कोषको परिकल्पना गरेको सरकारको धारणा आयो । 

त्यसपछि उक्त विषयमा रास्वपा सांसद श्रेष्ठले सभापतिको धारणालाई समर्थन गर्दै ५० करोडका आयोजनामा लगानी गर्न पर्ने प्रावधान राख्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘एक अर्ब भन्दा तलका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने भनिएपछि सांसदहरु समेत सबै कोषमा लाइन लाग्छन् । अहिले अर्थमन्त्रीकहाँ योजना माग्न गएजस्तै कोषमा जाने प्रचलन हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो गर्न हुँदैन ।’

त्यसैबिच माइक तानेर एमाले सांसद थापाले जनप्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधिको बेज्जत गर्ने भन्दै चर्को स्वरमा बोले । उनले जनप्रतिनिधिहरुले योजना नबनाए, आयोजना माग नगरे कसले गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधिको बेज्जत गर्ने, जनप्रतिनिधिको विरुद्धमा समितिमा बोल्ने,’  उनले टेबल ठोके ।

त्यसपछि सभापति चालिसेले दुवैलाई विवाद भन्दा पनि विषय केन्द्रित भएर छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए । दुवैलाई रोकेर विधेयकको विषयमा छलफल अघि बढाएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय निर्देशन समिति, कार्यकारी अधिकार सीईओलाई 

समितिले वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापनापछि कोष सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने गरी निर्देशन समिति रहने भएको छ । 

समितिले उक्त व्यवस्था थप्दै अन्य विधेयकमा व्यवस्था गरिए अनुसार अर्थसचिवको अध्यक्षता रहने गरी कोष स्थापना हुने गरी विधेयकमा सहमति भएको छ ।

सांसद र विज्ञहरुले समेत अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोष बन्नुपर्ने सुझाव दिए पनि समितिले सरकारले ल्याएको व्यवस्थामा निर्देशन समिति बनाएर अर्थसचिवकै अध्यक्षतामा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयकमा सहमति भएको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्त विकास सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित सञ्चालक समितिको संरचनामा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व राखिने बताए । उनले सञ्चालक समितिको संरचना एक महिलासहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताएका थिए ।  

अर्थमन्त्रीले सुरुमा स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) बाटै समिति बन्ने परिकल्पना गरे पनि पछि त्यसले मात्रै नपुग्ने देखिएको बताए । उनले भने, ‘यो पब्लिक लिमिटेडको मोडलमा मात्रै रहने संरचनाले कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने एउटा प्रश्न माननीयज्यूले राख्नुभएको थियो । त्यो प्रश्नले मलाई पनि अलिकति मेरो ध्यान आकर्षित गरेको थियो ।’

उनले विधेयकमा कोष सञ्चालन र त्यसको नेतृत्वका लागि अर्थसचिवको अध्यक्षतामा समिति रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । साथै, अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतामा अनुगमन र समन्वयको संयन्त्र रहने व्यवस्था गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

अर्थमन्त्री पौडेलले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै एउटा सानो र प्रभावकारी सञ्चालक समिति बनाउने पक्षमा आफ्नो मत राखेअनुसार नै समितिले उक्त व्यवस्था पार गरेको छ ।