मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा ४०७.५७ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका सडकमध्ये ९०.७० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको हो भने १५८.५८ किलोमिटर ग्राभेल, १०६.९५ किलोमिटर कालोपत्रे र ५१.३४ किलोमिटर तथा ढलान सडक छन् ।

एक वर्षमा ३०२.६५ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ भने नियमित मर्मत १२९.०४ किलोमिटर, आकस्मिक मर्मत १७३.६१ किलोमिटर र पटके मर्मत ७६.७७ किलोमिटरमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०.०९ किलोमिटर पक्की, २४.५० किलोमिटर ग्राभेल र १५.०२ किलोमिटर धुले सडकसमेत मर्मत गरिएको छ ।

पुल तथा कल्भर्ट निर्माणतर्फ १११ वटा संरचना निर्माण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्मित संरचनामध्ये ३७ वटा झोलुङ्गे पुल र ७३ वटा कल्भर्ट छन् ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिनुका साथै गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएको दाबी गरे ।

सो अवधिमा सार्वजनिक निर्माणतर्फ १२ वटा पार्क र ९५.०५ किलोमिटर पदमार्ग तथा बालमैत्री सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुल १०६ युनिट संरचना निर्माण गरिएको छ भने चेपाङ, मुसहर, बोटे समुदाय लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ युनिट, जनता आवास कार्यक्रम (साधारण सर्त) अन्तर्गत ५ युनिट, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ युनिट तथा घरको छाना उपभोग कार्यक्रम अन्तर्गत ५ युनिट निर्माण गरिएको छ ।

मास्केले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै रुग्ण आयोजना पहिचानका लागि समिति बनाएका थिए । सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ‘रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधि’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो अनुसार एक वर्षमा ५५ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरिएकोमा २१ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकीमा काम अघि बढाइएको छ ।

सम्पन्न आयोजना अन्तर्गत रामेछापको रणजोर खोला सडकपुल, काभ्रे चन्दनपुर सडकअन्तर्गत टुङ्गन खोला पुल, नुवाकोटको बागेश्वरी–काल्चे सडक, ललितपुरको मच्छिन्द्र क्याम्पस सामुदायिक भवन लगायतका छन् ।

२०८१ को असोज १० देखि १३ गतेसम्म आएको बाढीपहिरोका कारण मुलुकभरका सडक अवरुद्ध भएका बेला हेटौंडा–कुलेखानी–दक्षिणकाली मार्ग, फाखेल मार्ग, चखेल मार्ग तथा रामेछापको गोगनपानी सडक केही दिनमै सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको विषयलाई मन्त्रालयले एक वर्षको मुख्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण कार्यका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारबाट १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरी काम गरिएको मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । सो बाहेक ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव संघीय सरकारमा पठाइएको उनले बताए ।

सचिव श्रेष्ठका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता, समय सीमा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न वार रुम प्रणाली लागु गरिएको छ । साथै, नीति निर्माणको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ‘बागमती प्रदेश भवन नीति २०८१’ पारित गरेको छ ।

‘जग्गा एकीकरण ऐन २०८१’ को अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको छ भने ‘प्रदेश सहरी नीति २०८२’ मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ । ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०८१’ लागु गरिनुका साथै ‘प्रादेशिक सडक मापदण्ड’ को मस्यौदा समेत तयार पारिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत जोड दिएको छ । सरकारी भवन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, उदयीमान बजार केन्द्रहरूको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, बृहत् हेटौंडा गुरुयोजना, भवन संहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन, एकीकृत बस्ती तथा जग्गा एकीकरण सम्बन्धी अध्ययन जस्ता कार्य पछिल्लो एक वर्षमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पूर्वाधार विकासमा अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने तयारी गरेको सचिव श्रेष्ठले बताए । प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१–०८६) अनुरूप सन्तुलित, समावेशी र दिगो विकासलाई लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

उक्त बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले ‘शिव सर्किट परियोजना’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअन्तर्गत हिमवतखण्ड ग्रन्थमा उल्लेखित ६४ शिवलिङ्गहरूको परिक्रमा मार्ग विकास गर्ने रणनीति रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।