काठमाडौँ । हालैका दिनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयलाई लिएर पुनः विभिन्न टिकाटिप्पणी र बहस सुरु भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रक्रिया कसरी सुरु भयो वा यसको टेन्डर कहिले भयो भन्ने प्राविधिक पक्षबारे मलाई विस्तृत जानकारी छैन, किनकि यो ग्लोबल टेन्डर मेरो कार्यकालभन्दा पहिले नै भएको हो । तर, यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि भने म प्रस्ट छु ।

हामीले भारत, बंगलादेश र नेपालबिच बहुराष्ट्रिय यातायात सञ्जालको अवधारणालाई स्वीकार गरिसकेका छौँ । जब हामी यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन्छौँ, तब हाम्रा सवारी साधनहरूको पहिचान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बुझिने हुनु अनिवार्य हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एक माध्यम हो । यो विश्वव्यापी रूपमा अभ्यासमा रहेको प्रणाली हो । यसको सही कार्यान्वयनले सवारी साधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित मात्र गर्दैन, कसको गाडी कहाँ गयो भनेर पत्ता लगाउन सहज भई अपराध नियन्त्रणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

यसमा उठेको एउटा प्रमुख विवाद भाषाको हो । नेपालीमा हुनुपर्ने कि अङ्ग्रेजीमा ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जब हाम्रो सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा प्रवेश गर्छ, त्यहाँ नेपाली अक्षर र अङ्कले काम गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाकै प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले चलाउने मोबाइल फोनका अक्षरहरू पनि त बाहिरबाटै आएका हुन्, जसलाई हामीले स्विकारेका छौँ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि अङ्ग्रेजी भाषामा जानु हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो ।

अर्कोतर्फ, अहिले जडान गर्न लागिएको प्रविधि पुरानो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ । यो टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको नै करिब ७–८ वर्ष भइसक्यो । यति लामो अवधिमा प्रविधिमा धेरै विकास हुनु स्वाभाविक हो । तर, हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, त्यतिवेला आह्वान गरिएको टेन्डरमा जेजस्ता मापदण्ड मागिएको थियो, सोहीअनुसारको प्रविधि आएको हो कि होइन ? यदि हामीले मागेकै चिज आएको हो भने आपूर्तिकर्तालाई दोष दिन मिल्दैन । तर, मागिएको भन्दा फरक वा कमसल प्रविधि आएको हो भने त्यो अवश्य पनि गलत हो ।

मेरो विचारमा, हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (बिड) लाई बिचमै रद्द गर्न सक्दैनौँ । त्यसो गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ र ठेकेदार कम्पनीलाई ठुलो रकम जरिवाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले आएर बिचमै प्रविधि थप गर्न वा परिवर्तन गर्न पनि सहज छैन । जस्तै: प्लेटमा नेपाली अक्षर पनि राख्ने हो भने त्यसका लागि नयाँ ‘डाई’ बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले लागत बढाउँछ । ठेक्का सम्झौतामा नरहेको काम थप्दा ठेकेदार कम्पनीले थप रकम दाबी गर्छ र त्यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्छ । पहिले नै विभिन्न कारणले बदनाम भइसकेको यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा थप विवाद निम्त्याउनु उचित हुँदैन ।

मूल्य महँगो भयो भन्ने विषयमा पनि चर्चा छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यबारे मलाई यकिन जानकारी भएन, तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत उठेको रकममा सरकारको राजस्वको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ । ठेकेदारले लिने रकमभन्दा बढी सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ । तर पैसा तिर्ने नागरिकले त्यसअनुसार सेवा र सुविधा पनि पाउनुपर्छ । गाडी चढ्नेहरू पैसावाल हुन् भनेर मात्र सोच्नुभएन, सरकारले उनीहरूले तिरेको शुल्कको बदलामा के सुविधा दिन सकिन्छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अबको बाटो के त ? मेरो विचारमा, हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (बिड) लाई बिचमै रद्द गर्न सक्दैनौँ । त्यसो गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ र ठेकेदार कम्पनीलाई ठुलो रकम जरिवाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको यो चलिरहेको प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्नु हो । अहिले भएका सवारी साधनमा यही प्रविधिको इम्बोस्ड प्लेट जडान गरेर यो अध्यायलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि, भविष्यमा आउने नयाँ सवारी साधनहरूका लागि हामीले जीपीएसजस्ता अझै आधुनिक प्रविधि जडान भएको नम्बर प्लेटका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौँ । पुरानै प्लेट विस्थापित गर्नेभन्दा पनि नयाँ खरिद हुने गाडीमा नयाँ प्रविधि लागु गर्दै जाने हो भने नागरिकलाई एकैपटक धेरै भार पनि पर्दैन ।

सवारी लाइसेन्समा चिप प्रणाली लागु हुन नसकेको जस्तो यो पनि नहोस् भन्ने चिन्ता जायज छ । यसको सफल कार्यान्वयन अब सरकारको प्रभावकारिता र सुपरीवेक्षणमा भर पर्छ । सरकारले अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयन पक्ष कति बलियो हुन्छ, त्यसले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।  

(सांसद तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायरसँगको कुराकानीमा आधारित)