काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विरुद्ध द्वन्द्वपीडितले दिएको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्न सधैँ सकस हुँदै आएको छ । गत साउन १९ मा द्वन्द्वपीडितले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले चार दिन रोकेर राखेर दरपिठ गरिदियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ विरुद्धको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि आफूहरूलाई थोरै भने पनि न्याय महसुस भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए ।

सरकारले पीडित समुदायको उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै बरु पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरेको, पदाधिकारी छनोटका लागि आवश्यक आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले उनीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको थियो । तर, अदालत प्रशासनले भने पीडितहरूको माग सुनवाइको मौका नदिई दरपिठ गरिदियो ।

लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारी लगायतका ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्नसमेत माग गर्दै ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन टीआरसीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरुद्धमा परेको रिट अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) आदेश गरेका हुन् । रजिष्ट्रार कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका कारण द्वन्द्वपीडितहरूको मौलिक र कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दाबी पुष्टि भएन भन्ने आधार देखाएर निवेदन दरपिठ गरेका हुन् । दरपिठ आदेशमा मुद्दामा सरोकार नभएका व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख छ ।

‘आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर र सूचनाको हक एवं संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित विषय एकै निवेदनमा उठान गरी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने गरी दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि पनि २०८१ साउन ३० गते टीआरसी संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले रिट निवेदन लगेका थिए । त्यतिबेला पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन टीआरसीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरुद्धमा परेको रिट अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।

टीआरसी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई छुट्ट्याएको र ७५ प्रतिशतसम्म सजाय मिनाहा गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था पीडकमैत्री भएको भन्दै निवेदनमा विरोध गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न नै अस्वीकार गर्‍यो ।

‘न्याय खोज्नका लागि न्यायालय पुग्यो, सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट कहिल्यै हामीले सुविधाले रिट दर्ता गर्न पाएका छैनौँ,’ एक रिट निवेदकले भने, ‘त्यो प्रशासनको कुर्सीमा हाम्रो न्याय पाउने हक रोक्नुपर्छ भन्ने चिसो मन भएका मात्रै पुग्दा रहेछन् भन्ने आभास हामीलाई भयो ।’ पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो न्याय पाउने हकबाट वञ्चित गराउन तत्पर देखिएकोमा उनको गुनासो छ ।

• सङ्क्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यही

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, राजनीतिक दलले यसलाई गिजोल्दा अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउने भनिए पनि अझै टुङ्गो लाग्ने छाँट देखिएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ ।

सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको छ ।

सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको आठ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको २०७१ सालमा भएको फैसलाअनुसार मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले पुनः दुई आयोग गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

• पूर्वराजादेखि माओवादी अध्यक्षसम्म विरुद्ध उजुरी, होला त छानबिन ?

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् ।

अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छ ।

१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छ । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपाङ्ग बनाउनेसँग सम्बन्धित छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय १४ वटा छन् ।