हालै सरकारले एकैपटक ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्‍यो । यो निजामती सेवाको नियमित प्रक्रिया भए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दहालको सरुवालाई भने अस्वाभाविक र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो ५ महिने छोटो कार्यकालमा बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका दहालको सरुवाका पछाडि शक्तिशाली व्यवसायी र स्वार्थ समूहको दबाबले काम गरेको चर्चा छ । केही महिनामै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका उनको यो सरुवा प्रकरण, बजारको बेथिति र कर्मचारीतन्त्रभित्रको निरीहताका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• सरकारले हालै ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्‍यो, जुन निजामती सेवामा एक नियमित प्रक्रिया पनि हो । तर, यही भीडमा तपाईंको सरुवालाई भने निकै अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ । तपाईं आफैँलाई के लाग्छ, यो साँच्चै अस्वाभाविक हो ?

हो, म आफैँ पनि यो सरुवालाई अस्वाभाविक नै मान्छु । यसका दुईवटा स्पष्ट कारण छन् । पहिलो, ५ महिनामै किन सरुवा गर्नुपर्‍यो ? एउटा कर्मचारीले परिणाम दिनका लागि निश्चित समय त पाउनुपर्‍यो नि । निजामती ऐन, नियमावली र कानुनले स्पष्ट रूपमा सरुवाको अवधि तोकेको छ । कि मेरो दोष देखाएर, गल्ती प्रमाणित गरेर सरुवा गर्नुपर्‍यो । नभए ५ महिनामै सरुवा गर्नुले हामी निजामती सेवामा कस्तो संस्कार जन्माइरहेका छौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यो मेरो व्यक्तिगत विषय मात्र होइन, यो समग्र निजामती प्रशासनको प्रवृत्तिको प्रश्न हो ।

दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सरुवाबाट कुन पक्षलाई फाइदा भइरहेको छ ? यो सरुवाबाट ‘प्रफिट’ लिने पक्ष को हो र कसको प्रफिटका लागि यो निर्णय गरियो ? जब तपाईं यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुहुन्छ, सरुवाको नियत आफैँ स्पष्ट हुन्छ । यो कुनै सामान्य प्रक्रिया होइन, यो एउटा सुनियोजित कदम हो ।

• तपाईंले भन्नुभएको ‘प्रफिट लिने पक्ष’ को हो ? तपाईंको सरुवामा कसको स्वार्थले काम गर्‍यो, अलि प्रस्ट पारिदिनुस् न !

यो निश्चित ‘प्रफिट वर्ग’को स्वार्थमा भएको हो, यसमा कुनै शंका छैन । म जुन ठाउँमा काम गरिरहेको थिएँ, त्यो सिधै बजार र उपभोक्तासँग जोडिएको थियो । बजारमा देखिएका अनगिन्ती बेथिति, जस्तै– एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) लागू गर्ने प्रयास, बिलबिजक अनिवार्य जारी गराउने अभियान, गुणस्तरहीन र नक्कली सामानको नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारिक ठगीजस्ता विषयमा हामीले सक्रियता बढाएका थियौँ ।

जब तपाईं कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रोएक्टिभ्ली (सक्रियतापूर्वक) लाग्नुहुन्छ, तब त्यसले अपारदर्शी र गैरकानुनी काम गरिरहेका व्यापारीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ । नेपालको विशेषता के हो भने, जब तपाईं इमानदारीपूर्वक काम गर्न थाल्नुहुन्छ, बजारले तपाईंलाई किन्न खोज्छ । विभिन्न प्रलोभन देखाउँछ । तपाईं जब त्यहाँ बिक्री हुनुहुन्न, तब तपाईं ‘अल्टर’ (फरक) भइहाल्नुभयो । जब म बिकिनँ, तब उनीहरूले मलाई सरुवा गर्नेलाई किने । मैले बजारको (गलत) स्वार्थलाई पूरा गर्न सकिनँ, त्यसैले यो परिणाम आएको हो ।

• तर तपाईंलाई मन्त्रालयका सचिवजस्ता माथिल्लो निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? कर्मचारीतन्त्र भित्रको नेतृत्व यति निरीह भएकै हो ?

यथार्थमा उहाँहरूको पनि ‘भ्वाइस’ (आवाज) त्यहाँसम्म पुग्दैन । उहाँहरू पनि एक प्रकारले साँच्चै भन्ने हो भने निरीहकै अवस्थामा हुनुहुन्छ । स्ट्यान्ड (अडान) लियो भने नसक्ने होइन, तर त्यसका लागि दुईवटा कुरा त्याग्नुपर्छ । पहिलो, मेरो जहाँसुकै सरुवा भए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता र दोस्रो, संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक परे पद नै छोड्न तयार छु भन्ने हिम्मत । हाम्रोमा अहिले त्यो अवस्था छैन । हामी ‘पावर’ (शक्ति) मा निर्भर हुँदै गयौं, जसले गर्दा प्रणाली कमजोर भयो । यो परनिर्भरता र लोभलालचको परिणाम हो । जबसम्म नेतृत्वले संस्थागत हितका लागि व्यक्तिगत जोखिम मोल्न तयार हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् ।

• आफ्नो ५ महिनाको कार्यकालमा तपाईंले बजारमा देखेको सबैभन्दा दर्दनाक अवस्था के हो ? उपभोक्ता कसरी ठगिइरहेका छन् ?

बजारको अवस्था साह्रै दर्दनाक छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ‘ग्रे मार्केट’ अर्थात् छाया अर्थतन्त्रमा चल्नु हो । उपभोक्ताले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीमा पुग्दै पुग्दैन । करिब ७० प्रतिशत पसलहरूले बिलबिजक नै जारी गर्दैनन् । यो चुहावट मात्रै रोक्ने हो भने एक वर्षमा १२ देखि १५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्छ, जुन अहिले गुमिरहेको छ । अहिले व्यापारीले तिरेको राजस्व त राज्यलाई दिएको अनुदानजस्तो मात्रै हो, आफ्नो इच्छाले दिएजति मात्रै । यो अवस्थाले राज्य कमजोर हुने र कालोबजारी मौलाउने निश्चित छ ।

मासु, तरकारी, कपडादेखि हरेक क्षेत्रमा यही हाल छ । हामीले एमआरपी लागू गर्न खोज्यौँ, जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मै भएको व्यवस्था हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर, २०७५ सालमा आएको ऐनबारे व्यवसायीहरूलाई २०८२ सालमा पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ । जब कि सरकारले छुट दिने कुरा २४ घण्टामै थाहा पाउनुहुन्छ । यो नियतको कुरा हो । ढुवानी लागत, भौगोलिक कठिनाइजस्ता बहाना देखाएर व्यापारीहरू पारदर्शी हुन नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै विकराल अवस्था छ । हजारौँ कन्सल्टेन्सी अवैध रूपमा चलेका छन्, विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । त्यहाँ अनुगमन गर्न जाँदा पनि यस्तै दबाब आउँछ । हामीले २८ वटा विद्यालयमा अनुगमन गर्‍यौं, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनको नाममा अभिभावकबाट लाखौं ठगी भएको पाइयो । तर, त्यहाँ पनि हामीलाई काम गर्न दिइएन ।

• तपाईंमाथि व्यवसायीकै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर गएको भन्नेजस्ता आरोप पनि लागेका छन् नि ? यो विरोधाभासपूर्ण भएन र ?

यो त उही ‘स्यालले पाठालाई किन पानी धमिलो पारिस्’ भनेजस्तै हो । उद्योग वाणिज्य संघले नै एमआरपीको विषयमा बुझ्न अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । म त्यहाँ उहाँहरूलाई कानुनबारे पढाउन र सचेत गराउन गएको हुँ । ७ वर्षसम्म कानुन थाहा छैन भन्नेहरूलाई पढाउन जानु मेरो कर्तव्य होइन ? मेरो काम नै बजारलाई सचेत गराउने हो । म लुकेर होइन, खुलेरै गएको हुँ र कानुनको कुरा गरेको हुँ । मैले त्यहाँ उहाँहरूको प्रशंसा गरेको छैन, बरु कानुन पालना नगरे के हुन्छ भनेर चेतावनी दिएको छु । यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरियो ।

• तपाईंको अनुभवमा यो बजारको जालो कति शक्तिशाली छ ? यसले राजनीति र प्रशासनलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ?

यो जालो निकै शक्तिशाली छ र यसले राज्यका सबै अंगलाई गाँजिसकेको छ । राजनीति पनि अब बजारको स्वार्थमा डुबिसक्यो । सुधार गर्न समय लाग्दैन, तर इच्छाशक्ति छैन । जब कुनै नीति बन्छ, त्यो नीति बन्नुअघि नै स्वार्थ समूहले त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाइसकेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र त केवल त्यसको कार्यान्वयन गर्ने माध्यम मात्र बन्छ । यदि कोही कर्मचारीले प्रणालीभन्दा बाहिर गएर कानुनअनुसार काम गर्न खोज्यो भने उसलाई यसैगरी पन्छाइन्छ । यो मेरो मात्र होइन, वाणिज्य विभागको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांश महानिर्देशकको कार्यकाल छोटो छ । महेश भट्टराईजी ५ महिना, अरू १५ दिन, ६ महिना । यो एउटा दुष्चक्र बनेको छ । ल, म त कडै भएँ अरे, अरू नरम महानिर्देशकहरू पनि किन ५ महिनामै सरुवा भए त ? यसले के देखाउँछ भने जोसुकै आए पनि यदि उसले स्वार्थ समूहको हितमा काम गरेन भने उसलाई टिकाइँदैन ।

• तपाईंको ३४ वर्षे सेवा अवधिमा यस्ता अनुभव अरू पनि छन् ? तपाईंलाई आकर्षक मानिने वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्थाजस्ता विभागमा पनि पठाइयो, तर त्यहाँ पनि लामो समय टिक्नुभएन । के त्यहाँ पनि यस्तै दबाब थियो ?

हो, यो एउटा ढाँचा नै बनेको छ । मलाई आकर्षक र जटिल मानिने ठाउँहरूमा पठाइन्छ । सायद मेरो क्षमता देखेर होला । तर जब म त्यहाँ गएर प्रणाली सुधार गर्न खोज्छु, कानुनअनुसार चल्न खोज्छु, तब मलाई असहज बनाइन्छ र हटाइन्छ । मैले आफ्नो सेवा अवधिमा कहिलै सरुवाका लागि कसैको ढोका चहारेको छैन । ती ठाउँहरूमा पनि मैले पैसा बुझाएर वा भनसुन गरेर गएको होइन । यो कुरा दुनियाँले नपत्याउला, तर सत्य यही हो । मलाई काम गर्नका लागि पठाइन्छ, तर जब म सिस्टमअनुसार काम गर्न थाल्छु, तब मलाई हटाइन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत लडाइँ मात्रै होइन, यो प्रणाली र स्वार्थ समूहबीचको लडाइँ हो ।

• यस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा टिक्नका लागि केही ‘लेनदेन’ वा ‘सम्झौता’ गर्नुपर्ने अवस्था छ ? तपाईंलाई त्यस्ता प्रस्तावहरू आए कि आएनन् ?

प्रस्तावहरू त स्वाभाविक रूपमा आइहाल्छन् नि ! त्यो त यहाँको प्रणालीको एउटा अंगजस्तै भइसक्यो । जब तपाईं कुनै गलत काम रोक्न खोज्नुहुन्छ, तब तपाईंलाई रोक्नका लागि अनेक प्रस्ताव आउँछन् । तर मैले ती प्रस्तावहरूलाई कहिल्यै स्वीकार गरिनँ । यदि मैले सम्झौता गरेको भए सायद म ५ महिना होइन, ५ वर्षसम्म पनि त्यहीँ टिक्थें होला । तर त्यसरी टिकेर के गर्नु, जब तपाईंले आफ्नो कर्तव्य नै पूरा गर्न सक्नुहुन्न ? मेरो लागि पदभन्दा ठुलो मेरो स्वाभिमान र मैले राज्यप्रति लिएको शपथ हो ।

• अब तपाईंलाई समावेशी आयोगमा सरुवा गरिएको छ । एकातिर यति सक्रिय र कार्यकारी भूमिका, अर्कोतिर अलि शान्त मानिने आयोग । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

म एउटा पढ्ने–पढाउने मान्छे पनि हुँ । समावेशी आयोगमा गएर पनि मैले सिक्ने र योगदान गर्ने ठाउँ छ । त्यहाँ पनि म ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गर्नेछु । तर, यो सरुवालाई कारबाही होइन भनेर मान्न सकिँदैन । यो प्रस्ट रूपमा मलाई निरुत्साहित गर्न र अरूलाई ‘यदि तिमीले पनि यस्तै काम गर्‍यौ भने तिम्रो हालत यही हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिनका लागि गरिएको हो । तर म यसबाट विचलित छैन । मैले आफ्नो कार्यकालमा जे गरेँ, त्यसमा मलाई गर्व छ ।

• अन्त्यमा, यो सम्पूर्ण अनुभवबाट तपाईंको निष्कर्ष के हो ? हाम्रो राज्य प्रणाली, बजार र उपभोक्ता अधिकारको भविष्य कता जाँदैछ ?

मेरो लागि यो सरुवा एउटा सफल प्रयोग थियो । मैले कानुनअनुसार काम गर्दा के हुँदो रहेछ भनेर हेर्न खोजेको थिएँ, परिणाम यही आयो । यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने यदि तपाईंले प्रणालीभित्र बसेर इमानदारीपूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभयो भने, यही प्रणालीले तपाईंलाई बाहिर फ्याँकिदिन्छ ।

यो तरिकाले कुनै पनि स्वाभिमानी कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन । यो विघटनको अवस्था हो । जब ६०–७० प्रतिशत सहसचिव ५–६ महिनामा सरुवा हुन्छन्, तब कर्मचारीले कसरी मोटिभेसन पाउँछ ? कसरी रिजल्ट दिन्छ ? हामी कानुन बनाउँछौं, संस्था बनाउँछौं, तर जब रिजल्ट दिने बेला हुन्छ, हामी अधोगतितिर लाग्छौं । यो शैलीले देश बन्दैन ।

जबसम्म सिस्टमले फेल खान थाल्छ, तब कोही–कोही बाहिर निस्केर यस्तो कुरा बोल्दिनुपर्छ । म पहिले राष्ट्रसेवक हुँ, तर त्योभन्दा पहिले म यो देशको नागरिक हुँ । नागरिकको हिसाबले बोल्नैपर्छ । यो अवस्थाले हामीलाई राम्रो गर्दैन । बजारले राजनीति र प्रशासन दुवैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ र अब चल्मलाउन पनि दिनेवाला छैन । जबसम्म यो जालो तोडिँदैन, उपभोक्ता र सीमान्तकृत नागरिक सधैं मर्कामा परिरहन्छन् । म दुःखी छैन, बरु सन्तुष्ट छु कि मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेँ ।