काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन देखिएका छन् । सभामुख घिमिरेले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयका सचिवलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार आज सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रेस विज्ञ अधिकारीले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ ।

यससँगै मुख्यसचिव अर्याललाई कारबाही हुने निश्चित भएको छ । तर, के कारबाही हुन्छ भन्ने नेपाल सरकारको व्यवहारमा भर पर्छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले खुलमखुला ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध लाग्ने बताइरहेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’लाई साउन ४ गते दिएको बयानमा मुख्यसचिव अर्यालले भनेका छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हकअधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ २ गते सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यही व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको गत असार १६ गते बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधि सभाको विधायिकी मनसाय विपरीत मुख्यसचिव अर्यालको दबाबमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको व्यवस्थालाई खण्डित गर्नेगरी उपदफा ५ मा रहेको संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैन भन्ने शीर्षकको (क)मा रहेको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने वाक्य राखियो ।

कांग्रेस सांसद जीवन परियार सभापति रहेको संसदीय विशेष समितिमा अर्यालले दिएको बयान र अन्य गतिविधि हेर्दा मुख्यसचिव अर्यालको व्यवहार पदीय आचरण अनुकूल मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

मुख्यसचिव अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानबारे असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटेर छलफल गरेका थिए । 

छानबिन प्रतिवेदनमा अर्यालको नाम नलेखेर ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव’ लेख्दै उनीसँगै अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यवहारबारे लेखिएको छ । ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्न्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बिच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा गर्नुपर्ने कारबाहीबारे खुलाउँदै थप लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बिच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ‘राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी’ भन्ने शब्दमा टेकेर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गत मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरे । उनले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष राजीनामा पेस गरिसकेका छन् । 

सभापति खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि दबाबमा परेका सभामुख घिमिरेले परियार नेतृत्वको समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

छानबिन समितिको १२६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने भाषा प्रतिवेदनमा पर्नु ‘गम्भीर त्रुटि’ रहेको उल्लेख छ । 

त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रतिवेदनले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहार र परोक्ष भूमिकामा रहेका व्यक्तिको व्यवहार उल्लेख गरेको छ । 

परिभाषित जिम्मेवारी अन्तर्गत विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति  खतिवडा, समितिका सचिव सुरज कुमार दुरालाई ठह¥याइएको छ । उनीहरूसँगै प्रतिवेदन लेखन कार्यमा संलग्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव मिरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव सुवासकुमार भट्टराई छन् ।

छानबिन प्रतिवेदनले मुख्यसचिव अर्यालका बारेमा परोक्ष भूमिका उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूको हकमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने बताएको छ । अर्यालको हकमा पद अनुकूलको आचरण नभएको भनिएपछि निजामती सेवा ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरणसमेत पालन गर्नुपर्ने छ,’ त्यो दफामा लेखिएको छ । 

यसबारे दफा ५५ को (क)मा थप खुलाइएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।’

मुख्यसचिवको हकमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले उनलाई कारण खोली चेतावनी दिन सक्छ । त्यो सरकारको व्यवहारमा भर पर्छ । 

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले प्रतिवेदन अनुसारको कारबाही गर्ने नगर्ने अख्तियारवालाको अधिकारको कुरा भएको बताए । मुख्यसचिवको हकमा लोक सेवा आयोगको पराशर्ममा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कारबाही गर्ने/नगर्ने अख्तियारवालाको अधिकारको कुरा हो । मुख्यसचिवलाई कारबाही गर्ने अख्तियारवाला सरकार हो,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘कारबाहीका लागि सरकारले लोक सेवाको परामर्श पनि लिनुपर्छ । लोक सेवाले परामर्श दिएपछि अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । स्पष्टिकरण माग्ने, चित्त नबुझेमा के गर्ने भन्ने कानुनमै तोकिदिएको छ ।’ 

सजाय कस्तो गर्ने भन्नेबारे पनि अधिकारवालाले डिसाइड गर्ने उनले बताए ।