काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) पछिल्लो समय विवादको भूमरीमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशनमा ओलम्पिक कमिटीको नयाँ तदर्थ समिति गठन भएपछि विवादले चर्को रुप लिएको हो । जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कमिटीलाई अवैधानिक भन्दै ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।

उता जीवनराम श्रेष्ठ आफ्नो समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको दाबी गर्छन् । खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले एनओसी कार्यालयमा ताला नै लगाएका छन्  । 

रातोपाटीको स्टुडियोमा आएका एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र ओलम्पिक चार्टअनुसार आफू नेतृत्वको कमिटी नै वैधानिक रहेको दाबी गरे । ओलम्पिक चार्टरअनुसार ११ दिनको सूचना निकालेर आफूहरूले निर्वाचन गरेको उनको भनाइ छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको थियो, यद्यपति अनलाइनमार्फत गरिएको चुनावमा श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका थिए । 

२७ सदस्यीय ओलिम्पिकमा श्रेष्ठले २० मत पाएका थिए । त्यसबेला अध्यक्षमा जीवनरामसँगै निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । निलेन्द्रसहित सात जनाले निर्वाचन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले विधानको विषय उठाएर आफूहरूलाई निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको, तर त्यसपछि सबै कुरा प्रक्रियाअनुसार नै भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।  

‘अवैधानिक’ निर्वाचन, मन्त्रालयको हस्तक्षेप

विवादको सुरुवात एनओसीको निर्वाचनसँगै भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै चुनाव नगर्न आदेश दिएको थियो । तर एनओसीले सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरायो । जसमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भए । यही निर्वाचनलाई आधार मान्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई अवैधानिक घोषणा गर्‍यो । 

यस विषयमा श्रेष्ठले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘अदालतको आदेश हाम्रो साधारणसभा सम्पन्न भइसकेपछि, दिउँसो सवा २ बजेतिर मात्र कार्यालयमा आइपुगेको थियो । जबकि हाम्रो सभा बिहानै सकिएको थियो । हामीले अदालतको अवहेलना गरेका छैनौं । यो विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ र हामी सम्मानित अदालतको अन्तिम फैसला मान्न तयार छौं ।’

तर मन्त्रालयले अदालतको अन्तिम फैसला नकुर्दै एनओसीको कार्यालयमा प्रहरी पठाएर ताला लगाइदिएको थियो । यस कदमले विवादलाई थप चर्कायो । 

‘हाम्रो कार्यालयमा किन ताला लगाइयो भनेर आजसम्म हामीले कुनै आधिकारिक पत्र पाएका छैनौं । यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सरकार र मन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धमिल्याएको छ ।’

समानान्तर समिति बनेपछि विवादमा नयाँ मोड

विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला केही पूर्व खेल पदाधिकारीहरूको अगुवाइमा एनओसीको समानान्तर तदर्थ समिति गठन गरियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीको समेत समर्थन थियो । 

ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा गठन भएको ९ सदस्यीय तदर्थ समितिले आफूलाई नेपालको आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भनेर दाबी गरेको छ । 

श्रेष्ठ नयाँ समिति गठन गर्नु हास्यास्पद भएको बताउँछन् । ‘जुन व्यक्तिहरूले विगतमा ओलम्पिक चार्टर र आईओसीको मान्यताका लागि हामीसँगै लड्नुभयो, आज उहाँहरू नै यस्तो कार्यमा लाग्नुभएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । ओलम्पिक कमिटी टोल–टोलमा गठन गर्ने संस्था होइन,’ श्रेष्ठले भने । 

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३७ अनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त एक मात्र ओलम्पिक कमिटी रहनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

‘कानुनले नै हामीलाई चिन्छ । हाम्रो विधान आईओसीबाट स्वीकृत छ । हामी नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक चार्टर दुवै अनुसार चल्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालय वा अरू कसैले अवैधानिक भन्दैमा हाम्रो आधिकारिकता समाप्त हुँदैन ।’ 

खेलाडीको भविष्य अन्योलमा

पदाधिकारीहरूको यो शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष मार खेलाडीहरूमाथि परेको छ । यसबाट एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागितालाई लिएर अन्योल बढेको छ । एनओसीले आफ्नोतर्फबाट ३० खेलको सूची दर्ता गराएको थियो भने खेलकुद मन्त्रालयले छुट्टै ३२ खेलको सूची पठाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आयोजकले एनओसीले पठाएको सूचीलाई मात्र आधिकारिक मानेको छ । मन्त्रीले पठाएको पत्रलाई आयोजकले ‘डियर सर’ भनेर सामान्य जवाफ फर्काउँदै नमान्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस प्रक्रियामा तेक्वान्दो, कराँते जस्ता पदकको सम्भावना बोकेका केही खेल छुटेको विषयमा श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सबै आधिकारिक संघहरूलाई सहभागिताका लागि पत्र पठाएका थियौं । तोकिएको समयसीमाभित्र जसले आवेदन दिए हामीले उनीहरूको नाम पठायौं ।’ 

यद्यपि, छुटेका खेलहरूलाई समावेश गर्न कुनै निकायबाट आधिकारिक अनुरोध नआएको श्रेष्ठले बताए । यो विवादले खेलाडीहरूको तयारी र मनोबलमा गम्भीर असर पारेको छ । एकातिर प्रशिक्षणका लागि बजेट र अन्य व्यवस्थापकीय कामहरू रोकिएका छन् भने अर्कोतिर कुन समिति आधिकारिक हो भन्ने अन्योलले खेलाडी र संघहरूलाई निराश बनाएको छ ।

कानुनी र राजनीतिक लडाइँ

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद अब कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक पनि बनेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो समितिको वैधानिकताका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आफ्नो प्रमुख हतियार बनाउने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ, खेलकुद मन्त्रालय र राखेप सरकारी शक्तिको प्रयोग गरेर समितिलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

यो शक्ति संघर्षको अन्तिम टुङ्गो अब सर्वोच्च अदालतले लगाउनेछ । तर अदालतको फैसला आउनुअघि नै सिर्जना भएको यो अवस्थाले नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई बन्धक बनाउन सक्छ । 

फोटो/भिडियो : योगेन्द्र नगरकोटी/रातोपाटी