उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण
सारांश
- उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन्।
- प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सक्न र काठमाडौँ र ललितपुर दुवैतर्फ बाढीबाट क्षति नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।
- टुकुचा खोला ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता एक सय ७० लाख प्रतिसेकेन्ड पानी सफा गर्ने रहेको छ।
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्रको आज स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । उनले अहिले भइरहेको कामको जानकारी लिँदै समयमै निर्माण कार्य सक्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति मातहत प्रशोधन केन्द्रको काम भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण कार्य जारी रहेको काठमाडौँतर्फ निर्माणस्थल र प्रस्तावित ललितपुर क्षेत्रको पनि अवलोकन गरे । प्रशोधन केन्द्रको अवलोकनपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले कामको गति बढाउनुपर्ने बताए ।
आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले टुकुचामा भइरहेको कामको अवस्था र आयोजनामा देखिएको समस्याबारे उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई जानकारी गराएका थिए। ‘म्यादभित्रै काम सक्ने गरी लागि परेका छौँ,’ अर्यालले भने– ‘मन्त्रीज्यूले छिटो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर दुवैतर्फ बाढीबाट क्षति नहुनेगरी काम गर्न पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’
निर्देशक अर्यालले टुकुचा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको म्याद करिब १५ महिना रहेको जानकारी गराए । ०७५ सालमा सरकारले टुकुचा खोलाबाट बग्ने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने गरी टुकुचा क्षेत्रमै प्रशोधन प्लान्ट बनाउने निर्णयसँगै काम सुरु भएको थियो । टुकुचा खोलाको पानी सफा गरी बागमतीमा पठाउने गरेमा त्यसबाट बागमती सफा गर्न र बागमतीलाई शुद्धता गर्न सहयोग पुग्ने छ।
सम्झौताअनुसार टुकुचा खोला ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता एक सय ७० लाख प्रतिसेकेन्ड पानी सफा गर्न सक्छ। यसबाट सुक्खा याममा समेत टुकुचा खोला सफा हुने र दुर्गन्ध नआउने समितिले जनाएको छ ।
अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २०७९ जेठ २३ गते तीन अर्ब १८ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीसँग बागमतीले २०८२ जेठ २२ गतेसम्म टुकुचा खोला ढल प्रशोधन गर्न निर्माण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार ५ वर्षको सञ्चालन र मर्मत अवधिपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर काम नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
-
तरकारी र दूधमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी
-
नेपालमा मनसुन आउन एक साता लाग्ने
-
१० बजे १० समाचार : रविको ‘विकास कूटनीति’देखि प्रधानमन्त्री मौनसम्म
-
प्रहरीको प्राविधिक तर्फका ४ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण