काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक ओझेलमा परेको भन्दै शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सोमबार नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुजन कडरिया, अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी) अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा लगायत १६ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले समिति अम्मर बहादुर थापालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै स्ववियु विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनका विषयमा ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

सरकारले पटक/पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा भएको समिति सभापति थापालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । 

अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग समेत गरेको छ । 

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक बमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारसँग जोडदार रूपमा माग गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षणपत्र

१. सरकारले पटक-पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुननसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा हो । तसर्थ, अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक वमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

३. शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

४. विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, बार्ता र छलफलमार्फत् मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछ ।

५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा व्यवस्था भएको विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन/ कल्याण परिषद्को निर्वाचन अविलम्ब सम्पन्न गर्न नेपालमा स्थापित सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछ ।