शिक्षा विधेयकमा दुई विषयमा जुटेन सहमति, मन्त्रालयको प्रस्तावमा सांसदहरू असहमत
सारांश
- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्न सकेन।
- निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिनुपर्ने सांसदको प्रस्तावमा सरकारले सहमति जनाएन।
- मन्त्रीले पूर्ण छात्रवृत्ति नियमावलीमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाए।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकमा पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्न सकेन ।
सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट पेस भएको प्रस्तावमा सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन् ।
निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार नगरेपछि सहमति नजुटेको हो ।
बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विषय विधेयकमा नराखेर नियमावलीमा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा एमालेकै सांसद र अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
मन्त्रालयको त्यो प्रस्तावमा एमाले सांसद विद्या भट्टराई, कांग्रेस सांसद चन्द्रकान्त भण्डारी, माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीलगायतले विरोध गरेका थिए ।
त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २ दशमलव ५ प्रतिशत आवास सुविधा दिन गरेको प्रस्तावमा पनि सांसदहरूले सहमति जनाएनन् । यो मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमाले सांसद भट्टराईले प्रश्न उठाइन् । सांसद भट्टराईले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘२ दशमलव ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव कुन सैद्धान्तिक र कानुनी आधारमा ल्यायौँ ?’
भट्टराई निवर्तमान शिक्षामन्त्रीसमेत हुन् । छलफलमा सांसद डिगबहादुर लिम्बू र सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि आपत्ति जनाए ।
अर्को बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । विधेयकमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिने विषय विवादित छ । त्यो विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका अधिकांश परीक्षार्थी फेल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण