नेपालमा भूमिसुधारको विषय २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै ज्वलन्त रूपमा उठेको विषय हो । विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि यो बहस केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ । त्यतिबेला उठेका ‘जसको जोत उसको पोत’, ‘जग्गा जमिन जोत्नेलाई’ जस्ता नाराले भूमिहीन, मोही र किसानहरूमा नयाँ आशा जगाएको पनि हो । 

प्रजातन्त्रको उदयसँगै देशमा किसान आन्दोलनको उभार देखियो । यसैको जगमा त्यतिबेला भूमिसुधारका प्रयास नभएका पनि होइनन् तर तिनले पूर्णता पाउन सकेनन् । २०१३ सालमा जग्गा तथा कमाइ लगत खडा गर्ने ऐन, २०१४ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐनजस्ता केही काम भए पनि किसानका पक्षमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन र किसान आन्दोलन पनि रोकिएन । यसै पृष्ठभूमिमा आन्दोलनको उभार रोक्न, औलो उन्मूलनपछि तराईमा जग्गा वितरण गर्न, सीमा क्षेत्रमा पहाडियाको बस्ती राखी राष्ट्रियता मजबुत बनाउन तथा बढ्दो निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनलाई विभाजन गर्न राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अघि सारेका थिए तर सैद्धान्तिक कमजोरी, संशोधनमा अपरिपक्वता र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीले गर्दा आज पनि लाखौँ नेपाली भूमिहीन छन् । 

आज यहाँ भूमिसम्बन्धी मुद्दा थप पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । संसद्मा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (२०८२) प्रस्तुत भएको छ । यसले भूमिसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र भूमिहीनलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रचार गरिएको छ तर भूमिसँग मुछिएका थुप्रै मुद्दा, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीजस्ता विषयलाई गोलमटोल गरी ल्याइएका यसभित्रका प्रावधानहरूले गम्भीर चिन्ता र आलोचना निम्त्याएका छन् । त्यसैले उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरू, यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ, गिरीबन्धु टी–इस्टेट जग्गा प्रकरणसँगको सम्बन्ध र यसले भूमिसुधारको मर्ममाथि पुर्‍याउन सक्ने असरहरूको विस्तृत विवेचना गरिनुपर्ने देखिन्छ । 

• भूमिसुधार आन्दोलनको मर्म

नेपालमा भूमिसम्बन्धी आन्दोलनको लामो इतिहास छ । २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल र किसान सङ्गठनहरूले भूमिसुधार र किसान अधिकारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । त्यसपछि जारी भएको भूमिसुधार ऐनले हदबन्दी, मोही अधिकार र जग्गाको वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको त थियो तर त्यसमा पनि जमिनदारहरूको हितमा रहने गरी थुप्रै छिद्रहरू राखिए । पछि अखिल नेपाल किसान महासङ्घको नेतृत्वमा भूमिको न्यायिक वितरण र भूमिहीनहरूको अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्ष भयो । यसको बलमा नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि सबै नागरिकलाई आवास, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक सुरक्षा, समानता र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न भूमिको पहुँचलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो । आज कानुन निर्माणको यस चरणमा आइपुग्दा समाजवादी मर्म कुण्ठित हुने खतरा विद्यमान छ । 

भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको जस्तो देखिन्छ तर यसमा गम्भीर नीतिगत त्रुटि छन् जसले यसको वास्तविक उद्देश्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यसलाई खासमा यसभन्दा अघि केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका दुईवटा विधेयकको नयाँ शृंखलाका रूपमा लिइनुपर्छ ।

भूमिसुधारको मर्म केवल जग्गा वितरणमा सीमित छैन । यो त वर्षौंदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायलाई न्याय दिलाउने अनि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रिया हो । आज पनि लाखौँ वास्तविक किसानहरूले आफूले जोतेको जमिनको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् र भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानमा बाँचिरहेका छन् । अझ तितो यथार्थ के छ भने २०४६ को परिवर्तन तथा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि भूमिसम्बन्धी समस्या यथावत् छन् । यसमा पनि कम्युनिस्टहरू नै यसप्रति गम्भीर नदेखिनु र क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक भूमिसुधारका नाममा हलो अड्काउँदै सरकारी अधीनस्थ जमिन टुक्राउनु र निजीलाई पोस्न संलग्न रहनु थप विडम्बना बनेको छ ।

भूमिका बारेमा २०४६ पछि यहाँ १९ वटा आयोग र उच्चस्तरीय समितिहरू बनिसकेका छन् तर यी कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने, सरकारी बजेट सिध्याउने तथा केही आसेपासे र नक्कली सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरण गर्नेबाहेक वास्तविक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ उदासीन रहँदै आए । हिजोआज केही वामपन्थी नेपालमा जनवादी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको तर्क गर्छन् । गणतन्त्रको स्थापनापछि धेरैजसो समय सरकारको नेतृत्व गरेका यी पार्टीले विगत १५ वर्षमा सामन्तवादी उत्पादन संरचना भत्काउने, उत्पादनका सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने तथा जमिन लगायतका स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नेतर्फ केही कामै गरेनन्, उल्टै तिनले यसलाई ध्वंस गर्ने, दलाल वित्तीय पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने र सार्वजनिक स्रोतको व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारे । यसैले कृषि क्षेत्रमा विकराल समस्या ल्याएको हो र राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुर्‍याएको हो । 

• विधेयकका विवादास्पद प्रावधान

यस विधेयकलाई सतही रूपमा हेर्दा भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ तर यसमा गम्भीर नीतिगत त्रुटि छन् जसले यसको वास्तविक उद्देश्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यसलाई खासमा यसभन्दा अघि केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका दुईवटा विधेयकको नयाँ शृंखलाका रूपमा लिइनुपर्छ । यो संशोधन विधेयकले पहिलेका संशोधनले बनाएका संरचनात्मक तयारीलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरेको छ । एकैपटक यस्तो काम गर्दा जनताले सहजै बुझ्ने हुनाले चरण–चरणमा यस्ता संशोधन ल्याइएको हो । 

पहिलोपटक २०७६ मा अघि सारिएको भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई हदबन्दी निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको पाइन्छ, साथै हदबन्दी उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई जग्गा वैध बनाउन तीन महिनाको समय दिने कुरा गर्छ । खासमा यस ऐनले हदबन्दी हटाउने तथा सरकारलाई घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई हदबन्दी तोक्ने नाममा हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनलाई वैध बनाउन यसरी समय थपिएको हो । 

दोस्रोपटक २०८१ मा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनले जग्गा दलालहरूलाई हदबन्दीको प्रावधानबाट अलग राख्ने गरी २०७६ मा हदबन्दीभन्दा बढीको छुटमा समावेश नभएका र अघिल्लो छुटमा नपरेका व्यक्तिलाई समेत समेट्ने गरी थप छ महिना समय थप गरेको देखिन्छ । 

तेस्रोपटक हालको विधेयक तिनै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पाएका व्यक्ति र कम्पनीलाई विनाअवरोध किनबेच गर्न सकिने गरी आएको छ । अझ सहज रूपमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा हिनामिनासँग दाँजेर हेर्दा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

यी संशोधनहरूको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । खासमा स्वार्थ समूहले तोकेको हदबन्दीभित्रको जग्गा विकासका नाममा घडेरी, घर वा आवास निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई वैध बनाउन यो संशोधन आएको हो । यसका साथै घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विनानियमन हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्था, सूचित आदेशले तोकेको हदबन्दी, अव्यवस्थित बसोबासी, वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको पुनःनक्साङ्कनजस्ता विषयमा यो विधेयक विवादास्पद छ । 

विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधानमध्ये एक हो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरूलाई घडेरी विकास गरी बिक्री गर्न दिने व्यवस्था । यसले रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई कृषि जग्गा र हदबन्दी छुट पाएको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न बाटो खुल्छ । यस प्रावधानको आलोचना गर्दै सांसदहरूले हदबन्दी छुट पाएको जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यो व्यवस्थाले अनियन्त्रित सहरीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने खतरा बढाएको छ । 

विधेयकमा आवास तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य नहुने प्रावधान राखिएको छ । यसले जथाभावी निर्माण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउन सक्ने भन्दै वातावरणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

अर्कोतर्फ, विधेयकले सरकारी अभिलेखमा वन वा वन क्षेत्र भनी अभिलेख भएको जग्गालाई पुनर्नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले वनविनाश र जैविक विविधताको क्षयीकरणलाई बढावा दिने जोखिम छ । 

यो विधेयकले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने टिप्पणी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । यसले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको मर्मविपरीत छ र स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रलाई क्रमशः समाप्त पार्ने प्रयास गरेको छ । 

सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको असफल प्रयासपछि अहिले यही विषयलाई विधेयकको रूपमा ल्याउनु प्रक्रियागत त्रुटि भनिन्छ । यसलाई संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने प्रयासले उद्देश्यमाथिको शङ्कालाई बढावा दिएको छ । 

• गिरीबन्धुको खेल

गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणसँग जोडेर यस विधेयकको सबैभन्दा ठुलो आलोचना भएको छ । झापामा रहेको यो भूमिसम्बन्धी विषय हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको घटनासँग जोडिएको छ । अदालतले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि छुट दिइएको हो, त्यो प्रयोजनमा प्रयोग नभएमा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । 

यस विधेयकको हदबन्दी छुटको जग्गालाई घडेरी विकास गरी बिक्री गर्न दिने प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आलोचकले यो विधेयकलाई कानुनको खोलमा लुकेको नीतिगत खेल भनेका छन् । यसको मुख्य उद्देश्य विगतका भ्रष्टाचार र नीतिगत त्रुटिहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु हो । यस्ता कानुनसँग बाझिएका विषय जुनसुकै बेला पनि खोजिन र मुद्दा चल्न सक्छ, त्यसैले सरकारले यो विधेयक ल्याएर आफ्ना कुकृत्यलाई वैध बनाउन चाहन्छ र भूमिहीनलाई जग्गा दिने बहानामा भूमाफिया र ठुला व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याई लाभांश लिन चाहन्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने असल नियत भए यस्ता विवादास्पद प्रावधान जोड्नैपर्दैन । 

• निष्कर्ष

प्रस्तुत विधेयकले नेपालमा वास्तविक भूमिसुधारलाई सम्बोधन गर्नुको साटो भूमिको व्यावसायीकरण, नीतिगत भ्रष्टाचार र सीमित वर्गको स्वार्थलाई संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले एकातिर भूमिसम्बन्धी न्यायको पर्खाइमा रहेका लाखौँ भूमिहीनहरूलाई ललिपप देखाएको छ भने अर्कोतिर यसका प्रावधानले हदबन्दी छुटको दुरुपयोगलाई वैधानिकता दिएको छ । यसले गर्दा भूमिसुधारको मर्म कमजोर हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत र वातावरणीय सन्तुलनमा पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । विगतदेखि भूमि बैङ्क र कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीजस्ता साम्राज्यवादी एजेन्डा भित्र्याउन पटक–पटक प्रयास गरेका हालका सरकारप्रमुख देश र जनताप्रति भन्दा आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले यसपालि विधेयक पास गराउन जोडतोडले लागिपरेका छन् । 

अन्ततः नेपालको भूमिसुधार आन्दोलनले खोजेको भूमिको न्यायिक वितरण र भूमिहीनहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने यो विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई सच्याउन आवश्यक छ । अन्यथा यसले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा अझ जटिल बनाउने छ र भूमिमाथि आम जनताको पहुँचलाई थप सङ्कुचित तुल्याउनेछ । त्यसैले विधेयक दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने खालको देखिएकाले यसलाई यही स्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन । यसका लागि आम रूपमा सचेतना, पैरवी र सङ्घर्ष आवश्यक छ ।