प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै हामीले नागरिकको घरदैलोमा सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने बाचा गरेका थियौँ । यो बाचा पूरा गर्नका लागि चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना अपरिहार्य हुन्छ । केही समयदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार यही लक्ष्य हासिल गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण तर चुनौतीपूर्ण यात्रामा छ । त्यो भनेको, प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाको पुनरवलोकन र सुधार हो ।

यो कुनै लहड वा क्षणिक आवेगमा चालिएको कदम होइन । गहन अध्ययन, विज्ञहरूको सुझाव र प्रदेशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउन र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन विज्ञहरू सम्मिलित ‘प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । लामो अध्ययन र विश्लेषणपछि समितिले केही महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्‍यो । ती सुझाव प्राप्त भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रशासनिक भार घटाउने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र बचेको स्रोत–साधनलाई विकास निर्माण र नागरिक सेवामा लगाउने हाम्रो स्पष्ट उद्देश्य हो ।

सुझाव कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा हामीले प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्‍यौँ । उक्त समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर केही ठोस र साहसिक निर्णय लिएका छौँ । हामीले यो सुधारलाई एकैपटक होइन, चरणबद्ध रूपमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएका छौँ । किनकि समितिका सबै सिफारिस हुबहु लागु गर्न वर्तमान परिस्थितिमा सम्भव नहुन सक्छ । सरकारले हरेक सिफारिसको औचित्य र प्रदेशको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकतालाई गहिरोसँग अध्ययन गरेरमात्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसरी कार्यालयहरू गाभिँदा वा संरचना परिवर्तन हुँदा नागरिकले पाइरहेको सेवामा कुनै पनि कटौती हुने छैन । हिजो कृषि कार्यालय वा भेटेरिनरी कार्यालयले जे–जति सेवा दिइरहेका थिए, ती सबै सेवाहरू अब एकीकृत कार्यालयबाट निरन्तर र अझ प्रभा

वकारी रूपमा सञ्चालन हुनेछन् ।

यस सुधार प्रक्रियाको पहिलो चरणमा हामीले १८५ वटा अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसका साथै कार्य बोझ र औचित्यका आधारमा ७ वटा निर्देशनालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका २ वटा केन्द्रहरू पनि खारेज गरिएको छ । यसले तत्कालै प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउनेछ । हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भनेको विभिन्न जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने हो ।

यसअन्तर्गत, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय मातहतका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरूलाई गाभेर एउटै ‘एकीकृत कार्यालय’बाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङजस्ता भौगोलिक विकटता भएका जिल्लाहरूमा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई एकीकृत गरी एउटै कार्यालयबाट सेवा दिने निर्णय भएको छ ।

यसरी कार्यालयहरू गाभिँदा वा संरचना परिवर्तन हुँदा नागरिकले पाइरहेको सेवामा कुनै पनि कटौती हुने छैन । हिजो कृषि कार्यालय वा भेटेरिनरी कार्यालयले जे–जति सेवा दिइरहेका थिए, ती सबै सेवाहरू अब एकीकृत कार्यालयबाट निरन्तर र अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । हाम्रो उद्देश्य सेवा खुम्च्याउनु होइन, एउटै छानामुनिबाट सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नु हो । दुई फरक–फरक कार्यालय, त्यसका लागि चाहिने दुईथरि जनशक्ति, प्रशासनिक खर्च र अन्य भौतिक स्रोतसाधनलाई एउटैमा समेट्दा राज्यको खर्च स्वतः घट्छ । यो खर्च कटौतीले प्रदेशको समग्र विकासमा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ ।

यस पुनर्संरचनाले प्रदेशमा कार्यरत कुनै पनि स्थायी कर्मचारीको रोजगारीमा असर पार्ने छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु । कुनै पनि कर्मचारीको जागिर खोसिने छैन, न त उहाँहरूको वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध सिर्जना हुनेछ । कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र बढुवाका अवसर यथावत रहनेछन् । हामीले अनावश्यक पदहरू मात्रै खारेज गरेका हौँ । कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएका होइनौँ । यो सुधारको मर्म कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्नु नभई प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो ।

अहिले केही भ्रम र हल्ला चलेका छन् । कार्यालय अन्य जिल्लामा सारेको र नागरिकले दुःख पाउँछन् भनेर हल्ला चलेको छ । कर्मचारीको जागिर जाने भयो भन्ने हल्ला पनि छ ।

यो सुधारको अर्को दुरगामी महत्त्व छ । यसले प्रदेश सरकारको वर्तमान प्रशासनिक खर्च मात्र घटाउँदैन, भविष्यमा सिर्जना हुने ठुलो आर्थिक दायित्वलाई पनि कम गर्छ । समायोजन भएर आउनुभएका कर्मचारीहरूको हकमा समायोजन हुँदाको तहसम्मको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को भार संघ सरकारले बेहोर्ने तर त्यसपछिको बढुवाबापतको भार प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश आफैँले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण दायित्व पनि प्रदेशकै काँधमा छ । यदि हामीले अहिलेदेखि नै अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरेनौँ भने आउने ५–१० वर्षमा प्रदेश सरकारले अवकाशपछिको सुविधामा मात्रै ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट विकास बजेटलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । त्यसैले, यो आजको आवश्यकता सँगसँगै भोलिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई समेत हेरेर सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको हो ।

अहिले केही भ्रम र हल्ला चलेका छन् । कार्यालय अन्य जिल्लामा सारेको र नागरिकले दुःख पाउँछन् भनेर हल्ला चलेको छ । कर्मचारीको जागिर जाने भयो भन्ने हल्ला पनि छ । यी आधारहीन प्रचार हुन् । सम्पूर्ण प्रदेशवासी र सरोकारवालाहरूलाई यस्ता हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरेरमात्र आफ्नो धारणा बनाउन आग्रह गर्दछु । हामीले जिल्लाका कार्यालयहरू अर्को जिल्लामा सार्ने वा जनतालाई सेवा लिन दुःख दिने कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ । हाम्रो लक्ष्य प्रशासनको खर्च घटाउने हो, जनताको खर्च बढाउने होइन ।

हाम्रो यो सुधारको यात्रा यहीँ टुङ्गिदैन । हाल खारेज र गाभिएका कार्यालयहरूको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय सर्वेक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एक महिनाको समय दिएका छौँ । यो सर्वेक्षणपछि खारेज हुने दरबन्दीको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको प्रदेशका सेवाहरूलाई जिल्ला सदरमुकामबाट नागरिकको घरदैलो, अर्थात् पालिका तहसम्म पुर्‍याउनु हो । हामी अहिले कुन–कुन कार्यालय र सेवाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । यदि हामीले प्रदेश मातहतका केही सेवा पालिकाबाटै प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने त्यो संघीयताको वास्तविक मर्मअनुरूप हुनेछ र नागरिकले पनि सबैभन्दा छिटो, छरितो र सहज सेवा पाउनेछन् ।

तसर्थ, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको यो अभियान गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, प्रशासनिक रूपमा कुशल र सेवा प्रवाहमा जनमुखी बनाउन गरिएको इमानदार प्रयास हो । यसले तत्कालका लागि केही असहजता महसुस गराए पनि दीर्घकालमा प्रदेशको समग्र हितमा योगदान पुर्‍याउनेछ । यो साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण प्रदेशवासी, राजनीतिक दल, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले रचनात्मक सहयोग र सुझाव दिनुपर्छ । सबै मिलेर नै समृद्ध गण्डकीको सपना साकार पार्न सक्छौँ ।

(गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेको धारणामा आधारित ।)