‘डायस्पोरा’ शब्दको मूल उत्पत्ति ग्रिसेली भाषाबाट भएको हो, जसको अर्थ छरिनु वा फैलिनु हो । डायस्पोरा भन्नाले आफ्नो वास्तविक थातथलोबाट शिक्षा, रोजगारी, व्यापार वा अन्य सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिले विदेश गएका व्यक्तिको समष्टिलाई जनाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा डायस्पोराको इतिहास सन् १८१४–१६ को नेपाल–ब्रिटिस इन्डिया युद्धपछि ४,६५० नेपाली युवालाई ब्रिटिस इन्डियाले गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती गरेसँगै भएको थियो, (स्रोत : ब्रिटिस गोर्खा आर्काइभ) । त्यसपछिका दशकहरूमा चियाबगानका मजदुर, सुरक्षा गार्ड, पशुपालन आदिका रूपमा नेपालीहरू भारत, भुटान, बर्मा लगायत मुलुकमा पुग्न थाले । पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि, प्राविधिक सेवा, अनुसन्धान, शिक्षण तथा अन्य पेसागत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा नेपालीहरू विश्वभर फैलिएका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले नयाँ मुलुकमा स्थायी रूपमा जीवन बिताइरहे पनि उनीहरुका जरा नेपालसँग बाँधिएका हुन्छन् । उनीहरूको भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध मूल देशप्रति निरन्तर सक्रिय रहन्छ । 

नेपाली सन्दर्भमा विदेशमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसेका नेपाली नागरिकहरू, नेपाली मूलका आप्रवासीहरू तथा नयाँ पुस्ताका नेपाली वंशजहरू नेपाली डायस्पोराका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले जहाँ रहे पनि नेपालको हितका लागि योगदान पुर्‍याउने सामर्थ्य राख्छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणदेखि लिएर आर्थिक लगानी, प्रविधिको हस्तान्तरण, नीति–निर्माणमा सल्लाह तथा वैश्विक मञ्चमा नेपालको पहिचान प्रवर्द्धनमा उनीहरूको क्रियाशीलता रहेको हुन्छ । 

नेपालको डायस्पोरा नीति

नेपाल विश्वभरि फैलिएका आफ्ना नागरिकहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको मुलुक हो । रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय वा स्थायी बसोबासका लागि विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई सङ्गठित गर्दै मातृभूमिसँग भावनात्मक र व्यावहारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने उद्देश्यले सरकारले डायस्पोरा नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन थालेको हो । 

सन् २००३ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले विदेशस्थित नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै नेपालप्रतिको उत्तरदायित्व र अवसर सिर्जना गर्ने यात्राको सूत्रपात गर्‍यो । यस अभियानलाई संस्थागत आधार दिन सरकारद्वारा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन (२०६४) र नियमावली (२०६६) जारी गरिए, जसले गैरआवासीय नेपालीको पहिचान, हक–अधिकार, लगानीका सम्भावना र सम्पत्ति स्वामित्वको सीमा तय गर्‍यो । 

सन् २०१४ मा ल्याइएको गैरआवासीय नेपाली नीति, २०७१ डायस्पोरा रणनीतिको औपचारिक दस्तावेज हो । यस नीतिले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहभागी गराउने उद्देश्य बोकेको छ तर उक्त नीतिमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी अस्पष्टता र कार्यान्वयनका कमजोरी देखिएका छन् । 

विभिन्न अनुसन्धानहरूले नीतिका सीमाहरूलाई औँल्याएका छन् । सिजापति र लिम्बु (२०१२) ले ‘वैदेशिक रोजगार नीति’मा सीप स्थानान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । अधिकारी (२००९) को अध्ययनले रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा नीति निर्माताहरूको चासो कम भएको देखाउँछ । थिम (२००६) ले डायस्पोरा–नेपाल सम्बन्धमा भावनात्मक सम्पर्क र सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई उल्लेख गरेका छन्, जुन नीति निर्माताहरूले सशक्त रूपमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालको समृद्धिको यात्रामा डायस्पोरा समुदाय जोस, ज्ञान र गहिरो प्रतिबद्धताले भरिपूर्ण एक शान्त तर शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हो । उनीहरूको योगदानलाई केवल औपचारिक सीमामा सीमित नगरी विश्वास, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वको भावनाले अँगाल्न सकियो भने देशले विकासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सक्छ ।

एनआरएनएले दोहोरो नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य र लगानी वातावरणमा सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) द्वारा प्रकाशित ‘माइग्रेसन इन्  नेपाल ः अ काउन्ट्री प्रोफाइल’ २०१९ ले नेपालमा आप्रवासन सम्बन्धी प्रवृत्ति, प्रभाव, शासन प्रणाली र नीतिगत सिफारिसहरू चार भागमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले आप्रवासी जनसंख्याको सामाजिक र आर्थिक अवस्था, रेमिट्यान्सको भूमिका तथा नीतिगत कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै सुधारका लागि सिफारिसहरू पनि दिएको छ । 
नेपालले आफ्नो मानव सम्पदाको विश्वव्यापी विस्तारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको सूत्रधार बनाउन प्रवासी नीतिलाई अद्यावधिक गर्दै प्रवासी नेपालीहरूको अनुभव, सीप र ज्ञानलाई समेट्ने तथा ‘ब्रेन गेन’ र ‘ब्रेन कम्युनिकेसन’ रणनीतिमा विशेष जोड दिने समय आएको छ । प्रवासी सीप र ज्ञानको स्थानान्तरण सुनिश्चित गर्न संस्थागत संयन्त्रहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ । साथै डिजिटल माध्यममार्फत युवा डायस्पोरालाई मातृभूमिसँग भावनात्मक र व्यावसायिक रूपमा जोड्ने कार्यक्रमहरू विकास गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र डायस्पोरा समुदायबिच साझेदारीको वातावरण तयार गर्नु अपरिहार्य छ । यी पहलहरूलाई समन्वित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालले प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र नवप्रवर्तनलाई समेट्दै समावेशी र दिगो पुनर्निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र अभ्यास

विश्वका धेरै मुलुकहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक तथा मूलका व्यक्तिहरूलाई केवल भावनात्मक नाताका रूपमा होइन, रणनीतिक साझेदारका रूपमा लिई राष्ट्रिय समृद्धिमा सक्रिय सहभागी बनाएका छन् । भारत, चीन, इजरायल र आयरल्यान्डजस्ता मुलुकहरूले अपनाएका नीतिहरू यसका उदाहरण हुन् । 

भारतले आफ्नो डायस्पोरा नीतिलाई विदेश नीति, आर्थिक विकास र सांस्कृतिक विस्तारको रणनीतिक आधार बनाएको छ । तीन करोडभन्दा बढी भारतीय मूलका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रको सफ्ट पावर निर्माणमा साझेदार बनाउँदै, ओसीआई (ओसीआई) कार्डमार्फत दीर्घकालीन भिसा, सम्पत्ति खरिद, व्यापार र शिक्षामा विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । ‘प्रवासी भारतीय दिवस’, ‘भारत चिन्न कार्यक्रम’ (केआईपी), ‘जीआर्ईएएन’ जस्ता पहलले भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै प्रवासीलाई देशको विकासमा संलग्न गराएका छन् । रियल स्टेट, स्टार्टअप, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम भारतको बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सञ्जाल विस्तारको भरपर्दो माध्यम बनेका छन् । 

चीनले ‘ओभरसिज चाइनिज एफेयर्स अफिस’मार्फत विदेशस्थित चिनियाँ मूलका व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्दै मातृभूमिको समृद्धिमा संलग्न गराउने नीति अपनाएको छ । इजरायलले ‘ल अफ रिटर्न’ अन्तर्गत विश्वभरका यहुदीहरूलाई स्वदेश फर्कन वैधानिक अधिकार दिई जनसंख्या पुनः स्थापनासँगै विज्ञान, प्रविधि, सैन्य र कूटनीतिक सञ्जाल विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको छ । आयरल्यान्डले ‘ग्लोबल आइरिस डायस्पोरा स्ट्राटेजी’मार्फत बेलायत र अमेरिकामा रहेका आइरिस नागरिकहरूलाई पर्यटन, संस्कृति, लगानी र वैदेशिक सम्बन्धमा संलग्न गराउँदै मातृभूमिसँग स्थायी सम्बन्ध बनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्ने पाठ

विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूको डायस्पोरा नीति हेर्दा नेपालले पनि डायस्पोरालाई भावनात्मक मात्र होइन, रणनीतिक साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । भारत, चीन, इजरायल र आयरल्यान्डले जस्तै नेपालले पनि दीर्घकालीन, स्पष्ट र समन्वित डायस्पोरा नीति अपनाउन आवश्यक छ । दोहोरो नागरिकता वा विशेष दर्जाजस्ता विषयमा स्पष्टता ल्याई गैरआवासीय नेपालीहरूलाई जिम्मेवारी र अधिकारसहित देशप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

‘लगानीमैत्री नीति’, ‘वान विन्डो’ सेवा र कानुनी सुरक्षाले प्रवासी नेपालीलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सक्छ । विदेशमा सीप र ज्ञान आर्जन गरेका नेपालीलाई ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रममार्फत संलग्न गराउन सकिन्छ । नेपाली भाषा, संस्कृति र परम्परा जोगाउन आयरल्यान्डको अभ्यासबाट प्रेरित सांस्कृतिक कार्यक्रम उपयोगी हुन्छन् । आज ‘डायस्पोरा’ र ‘विकास’ एक–अर्काका पूरक अवधारणा बनेका छन् । 

दूतावासहरूको भूमिका डायस्पोरा समन्वयमा सशक्त बनाउँदै व्यवहारमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यस्ता अभ्यासले डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको एक मुख्य स्तम्भमा परिणत गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

डायस्पोरा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदा हुने लाभ

नेपालले स्पष्ट, समावेशी, दिगो र व्यावहारिक डायस्पोरा नीति निर्माण गर्न सके यसको प्रभाव दीर्घकालीन र बहुआयामिक हुनेछ । डायस्पोराका सदस्यहरू प्रायः नेपालमै केही योगदान गर्न चाहने भावना राख्छन् । उनीहरूलाई उचित प्रोत्साहन, सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रक्रियागत सहजतासहितको वातावरण उपलब्ध गराउन सकेमा उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । प्रविधि, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसन्धान, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेका दक्ष नेपालीलाई देशमै पुनःस्थापित गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । उनीहरूको सीप, अनुभव र सोचले नेपालभित्रै ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । 

डायस्पोराका सदस्यहरूका अनुभव र दक्षतालाई समेटेर ‘ग्लोबल नेपाली एक्सपर्टिज’ जस्ता प्लेटफर्म विकास गर्न सकिन्छ, जसले नीति निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुधार, शिक्षा सुधार तथा नवप्रवर्तनमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ । डायस्पोराले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल, व्यावसायिक सम्बन्ध र सामूहिक पहिचानमार्फत नेपालको पर्यटन, संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रचार गर्न सक्छन् । यसले राष्ट्रको ब्रान्डिङमा मद्दत गर्दछ । डायस्पोरालाई शासन, योजना, पूर्वाधार विकास, आपतकालीन सहयोग, तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा सहभागी गराउन सकिनेछ । यसले उनीहरूलाई राष्ट्रको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउँछ र विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति र साख थप बलियो हुन्छ । 

यी लाभलाई संस्थागत रूपमा आत्मसात् गरियो भने डायस्पोरा केवल स्मृतिमा सीमित रहने होइन, समृद्ध नेपालको सह–निर्माता बन्न सक्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता एक दूरदर्शी, समन्वित र व्यवहारमुखी डायस्पोरा नीति निर्माण हो । 

शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि डायस्पोरा

विदेशका शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत नेपाली डायस्पोरा सदस्यहरूले नेपालका विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा आफ्नो ज्ञान, सीप र प्रविधिको आदानप्रदान गरी शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । गेस्ट लेक्चर, वेबिनार, कार्यशाला, अनुसन्धान साझेदारी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत शिक्षालाई नवीनतम र व्यावहारिक बनाउने अवसर धेरै छन् । डायस्पोरा सदस्यहरूले विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, छात्रवृत्ति, डिजिटल सामग्री विकास, तथा अनलाइन शिक्षामा सहयोग गर्दै आएका छन् । यस्तै नीति निर्माण, पाठ्यक्रम विकास र शिक्षक तालिममा अनुभव साझा गर्ने अवसर समेत उनीहरूसँग छ तर शिक्षा नीतिमा स्पष्टता, सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता र समन्वय संरचनाको अभावले यस्ता प्रयासलाई सुदृढ गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । 
‘डायस्पोरा फर एजुकेसन अभियान’, ‘ग्लोबल नेपाली फ्याकल्टी नेटवर्क’ जस्ता पहलमार्फत यो स्रोतलाई औपचारिक र संस्थागत बनाउने खाँचो छ । डायस्पोरालाई ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन गेन र ब्रेन सर्कुलेसनका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको योगदानलाई शिक्षा रूपान्तरणको आधार बनाइनु आवश्यक छ । 

वर्तमान अवस्था र चुनौती

नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न विविध प्रयास गरेको छ । सन् २०११ मा ल्याइएको वैदेशिक रोजगार नीति (२०६८) तथा हालसालै सार्वजनिक गरिएको ‘विदेशस्थित नेपाली नीतिको प्रारम्भिक खाका’ त्यसका उदाहरण हुन् । यद्यपि नेपालमा एकीकृत, स्पष्ट, दीर्घकालीन र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने समग्र डायस्पोरा नीतिको अझै अभाव देखिन्छ । हालको नीतिगत संरचनाले नागरिकता, लगानी, सम्पत्ति अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, दोहोरो नागरिकता तथा सरकार–डायस्पोरा सम्बन्धको संस्थागत फ्रेमवर्कजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन । धेरै विषय अस्पष्ट, अधुरा वा कार्यान्वयनका हिसाबले कमजोर छन् । 

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माणमार्फत केही सकारात्मक पहलहरूको सुरुवात गरेको छ । विशेष नागरिकताको व्यवस्था गर्दै विदेशमा दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई नेपालसँग कानुनी र भावनात्मक रूपले जोड्ने प्रयास गरिएको छ । 

गैरआवासीय नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई सङ्गठित गर्दै नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने तथा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै प्रविधि, अनुसन्धान, उद्यमशीलता लगायतका क्षेत्रमा विदेशमा अनुभव आर्जन गरेका नेपालीहरूलाई नेपालमै योगदान गर्न आकर्षित गर्न र अवसर उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिँदै छ । 

यी पहलहरू नीति, कानुन र व्यवहारका तीनै तहमा सुदृढ समन्वय गरी एक समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । कार्यान्वयनमा कमजोरी, स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभाव तथा सरकारी प्राथमिकताको न्यूनता हुँदा यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव सीमित देखिएको छ । अब डायस्पोरालाई केवल भावनात्मक नाताका आधारमा होइन, राष्ट्र निर्माणका रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट, समावेशी, दीर्घकालीन र व्यवहारमुखी डायस्पोरा नीति निर्माणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा संस्थागत प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । 

निष्कर्ष

नेपालको समृद्धिको यात्रामा डायस्पोरा समुदाय जोस, ज्ञान र गहिरो प्रतिबद्धताले भरिपूर्ण एक शान्त तर शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हो । उनीहरूको योगदानलाई केवल औपचारिक सीमामा सीमित नगरी विश्वास, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वको भावनाले अँगाल्न सकियो भने देशले विकासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सक्छ । 

यस्ता प्रयास केवल नीति निर्माणमा सीमित रहँदैनन्; यी राष्ट्र निर्माणका साझा जिम्मेवारी हुन् जहाँ सरकार, नागरिक समाज, र विदेशस्थित नेपाली समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई केवल भावनात्मक नातामा सीमित नराखी व्यावहारिक योगदानका माध्यमबाट सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण अब आवश्यक छ । सकारात्मक सोच, समावेशी नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबिचको सम्बन्ध अझ सशक्त, सार्थक र भविष्यमुखी बनोस्, यही नै हाम्रो साझा आशा हो । 

(बराल गण्डकी बोर्डिङ स्कुल र गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स, लामाचौर, पोखराका पूर्वप्राचार्य हुन् ।)