काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका पुनः जाँचको व्यवस्था नभएकोमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल ल क्याम्पसमा बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी, सुस्मिता थापा, विधिशा मिश्र, आदर्श तिवारीसहितले विद्यार्थीहरूले परीक्षाको उत्तर पुस्तिका पुनः जाँच हुने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयमा उत्तरपुस्तिकाको पुर्नयोगको व्यवस्था भए पनि पुन:जाँचको व्यवस्था नभएको जसका कारण धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने समस्या भइरहेको निवदेनमा उल्लेख छ । हालको पुनर्योगको व्यवस्थाले मात्रै न्यायपूर्ण मूल्याङ्कनको अधिकारलाई सुनिश्चित नगर्ने विषय विद्यार्थीहरूले रिट निवेदनमा उठाएका छन् ।

नेपालमा उत्तर पुस्तिकाको पुनः जाँचको व्यवस्था नभएका कारण परीक्षा राम्रो दिँदा दिँदै पनि जाँचमा अनुत्तीर्ण हुने कयौँ विद्यार्थीहरूले पढ्न छाडेको र उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू पनि राम्रो अङ्क ल्याउन नसक्दा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको विषय निवेदनमा उल्लेख छ ।

राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि केही प्राविधिक र सामान्य त्रुटिका कारणले अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना बढिरहेको छ । तर, नेपालमा पुनः जाँचको व्यवस्था नरहेका कारण सच्याउन सकिने अवस्था छैन । सन् २०१३ देखि २०२२ सम्मको त्रिविको औसत उत्तीर्ण दर ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको र अनुत्तीर्ण हुने कारणमध्ये उत्तर पुस्तिका जाँच्ने क्रममा परीक्षकको गल्ती र प्राविधिक कारण पनि भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सो गल्ती र प्राविधिक समस्यालाई पुनर्योगले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो समस्या हटाउन पुनः जाँचको व्यवस्था आवश्यक भएको निवेदकको दाबी छ ।