काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ । रानालाई हटाउने एक वर्ष अगाडिकै असफल योजना उनीहरूले फेरि ब्युँत्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी दलहरूको बैठक नै राखेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन, योजना, कार्यक्रम बनाउन मंगलबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले माओवादीमा समस्या देखिएको छ ।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने उद्देश्यले सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाइ हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । यसै प्रकरणलाई लिएर माओवादीले पदाधिकारी बैठक स्थगित गरेको हो ?

निश्चय पनि हिजो बैठक बस्ने भन्ने कुरा भएको थियो । तर राष्ट्रिय राजनीति लगायत सबै परिस्थिति हेर्दा बैठक केही दिनलाई स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले भन्नुपर्दा मिडियाहरूमा हिजो उपसभामुखलाई कारबाही गरेर हटाउने र संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्षको बहुमत पुर्‍याउनका लागि कांग्रेसको तर्फबाट उपसभामुख बनाउने भन्ने खालको हल्लाहरू आए ।

निश्चय पनि सभामुख, उपसभामुख चयन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रतिनिधिसभा र त्यहाँ सहभागी भएका दलहरूको हो । तर जुन पृष्ठभूमिमा गठन भएको थियो, अहिलेको प्रसङ्ग, सन्दर्भ हेर्दा महाअभियोग के कारणले लगाउने ? किन लगाउने ? भन्दाखेरि एउटा भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएको भनेर आएको देखिन्छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणको सन्दर्भमा छानबिन गर्न खोजेको हो भने आफ्नो ढंगले छानबिन हुन्छ । छानबिनबाट पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ । छानबिन गरेर पुष्टि भएको अवस्थामा भिजिट भिसा प्रकरणमा उहाँले खेलेका भूमिकाहरू, गरेका कदमहरू, चालेका कदमहरू फौजदारी कसुर ठहरिन्छ भन्ने कुरा कुनै छानबिन निकायले ठहर्‍याएको स्थितिमा महाअभियोगको प्रश्न उठ्न सक्ला । अन्यथा, केवल प्रश्न उठेको कुराको आधारमा मात्रै महाअभियोग लगाउनु कति तर्कसंगत हुन्छ भन्ने कुरा हो ।

जबकि सरकारकै अभ्यास, विगतको स्थितिलाई हेर्दा कोशी प्रदेशका बहालवाला आन्तरिक मामिला मन्त्री रहिराखेकै बेलामा केही नेपालीहरूलाई बिना ट्राभल डकुमेन्टहरू जापान लगेको, जापानिज एयरपोर्टमा गिरफ्तार भएको र त्यहाँबाट डिपोर्ट भएको अवस्था थियो । त्यो एक प्रकारले पुष्टि भएको परिघटना भयो । त्यस्तो पुष्टि भएको परिघटनामा सरकार कारबाही गर्न तयार भएन । 

अहिले पनि अध्यागमन विभागको प्रमुखले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारमा दिएको बयानको आधारमा गृह मन्त्रालयलाई पोलेको छ भनेर आएको छ । यदि पोलेको हो भने छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्‍यो । हामीले छानबिन गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौँ । विना छानबिन गृहमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौँ । छानबिन गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौँ, तर समिति बनाएर छानबिन गर्न तयारी छैन । 

अख्तियारले हेरिरहेको छ भनेर छानबिन गर्न तयारी छैन । जसको बारेमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखलाई अख्तियारले बयान लिने क्रममा बयानमा खुलेको कुराको आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो छानबिन गर्न तयारी छैन । अब भिजिट भिसाका लागि पहल गरिदिनुपर्‍यो भनेर कसैले अनुरोध गरेको कुराको आधारमा त्यो कसुर ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन भन्ने प्रश्न हुन्छ । त्यसकारणले यो कसुर कति ठहरिन्छ, ठहरिँदैन, त्यो ढंगले हेर्नुपर्ने विषयहरू हुन् भन्ने लाग्छ । त्यसरी नहेरीकन एकैचोटि महाभियोग लगाउने भनेर जो भनिएको छ, यो विधिको दृष्टिकोणले, कानुनी दृष्टिकोणले, सबै कोणबाट बेठीक देखिन्छ ।

दोस्रो, राजनीतिक उद्देश्यको कोणबाट हेर्दा संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ पक्षको बहुमत भएन, बहुमत बनाउनुपर्‍यो भन्ने नाममा अनाहकमा उपसभामुखलाई हटाएर, महाअभियोग लगाएर हटाएर त्यहाँ सत्तारुढ पक्षको व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने भनेर जुन प्रकारको षड्यन्त्र चलिरहेको छ, यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो भन्ने लाग्छ । 

यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गरेर संवैधानिक परिषद् कब्जा गर्ने भन्ने लाइनमा देखिन्छ । यसरी राज्यको संविधानले परिकल्पना गरेर व्यवस्था गरेको संरचनालाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त अनुसार कब्जा गर्नुपर्छ भनेर जसरी लागिरहेको छ, यो नितान्त अलोकतान्त्रिक खालको पद्धति हो । यो एक प्रकारको फाँसीवादी, तानाशाही प्रकारको पद्धति हो । यो विधिको शासनको खुलेआम उल्लङ्घन हो । संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मको भावनाको खुलेआम उल्लङ्घन हो । त्यसकारणले यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक प्रकारको कदम भएको हुनाले हामीले यो कुराको विरोध गरेका हौँ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट तपाईंहरू पछि हट्नुभयो । तर कांग्रेस–एमालेले विपक्षी दलले पाएका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू कब्जा गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यी सबै मिसन-८४ को तयारीको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ?

पहिलो कुरा, गृहमन्त्रीको राजीनामाको बारेमा पार्टीले निर्णय गरेको भन्ने होइन । पार्टीले त्यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेको हो । छानबिनलाई सहजीकरण गर्न पदमा बसिरहेर भन्दा पदमा नबसी छानबिन गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गराउन सघाउ पुग्छ, मद्दत पुग्छ । तर त्यो नैतिक प्रश्न हो । हाम्रो जोड र माग छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हो । छानबिनबाट पुष्टि नै नगरीकन राजीनामाको प्रश्न उठ्दैन । 

उठेछ भने पनि त्यो नैतिक प्रश्नको रूपमा उठ्ने हो । नैतिक प्रश्न भनेको व्यक्ति स्वयं आफैँले बुझ्ने कुरा हो । अर्काले नैतिक प्रश्न उठाइदिने भन्ने हुँदैन । ध्यानाकर्षण गराउने कुरा एउटा पाटो होला, तर त्यो बाध्यात्मक विषय होइन । त्यसकारण सम्प्रेषण गर्ने क्रममा सुरुमा छानबिनको प्रश्नलाई मुख्य बनाएर अगाडि लैजानुपर्नेमा छानबिन अलि ओझेलमा जस्तो भयो र राजीनामाको प्रश्न मुख्य बन्न पुग्यो । त्यो हाम्रो मनसाय होइन । 

हामी छानबिन नै नगरी, पुष्टि नै नगरीकन, राजीनामाको प्रश्न मुख्य बन्दैन भन्छौँ । राजीनामाको प्रश्न दोस्रो कुरा हो, नैतिक प्रश्न हो । त्यो छानबिनलाई सघाउ पुर्‍याउन मात्रै भन्ने कुरा हो । त्यसकारणले यो प्रस्तुतिमा अलि फरक पर्न गयो भनेर पछिल्लो समयमा दुईबुँदे सहमति गरेर हामीले छानबिनमै केन्द्रित गरेका हौँ । छानबिन नै मुख्य कुरा हो । राजीनामालाई मुख्य बनाएर सदन अवरोध गर्ने भन्ने कुरा होइन भनेर पछि सच्याएको परिस्थिति हो । त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो दुई–बुँदे गल्ती होइन कि अगाडि बाहिर सम्प्रेषणको क्रममा (लिखित निर्णय त्यस्तो थिएन) राजीनामाको प्रश्न मुख्य जस्तो बन्न पुगेकाले र त्यसले सदन अवरोध हुन पुगेकाले त्यो कदम गल्ती भयो भनेर महसुस गरेको कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तसँग जोड्न खोजिएको, ‘२०८४ को चुनाव’ लाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएर कसैले अभियान चलाउँछन् भने प्रजातन्त्रमा त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ । सबैले चलाउन पाउँछन् । एउटा निर्वाचनलाई परिलक्षित गरेर विधानसम्मत, कानुनसम्मत र संविधानसम्मत ढंगले चाल्ने कदमलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ । 

अहिलेको प्रश्न र विषय त्यो होइन । विषय के हो भने संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने र निरंकुश प्रणालीबाट लैजाने, संविधान उल्टाउने, प्रजातन्त्र उल्टाउने र निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारीतातर्फ लैजाने चिन्ताको विषय हो । त्यसकारणले, ‘मिसन ८४’ को प्रश्नभन्दा पनि यो प्रणाली रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न हो । अहिलेको सरकारको नेतृत्वको यो रवैया र कामकारबाही हेर्दा प्रजातन्त्र सँगसँगै जान्छ कि जाँदैन भन्ने चिन्ताको विषय हो । त्यसकारणले यो चिन्तालाई खुम्च्याएर, तोडमोड गरेर ‘मिसन ८४’ सँग जोडेर अवमूल्यन गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले अब के गर्नुहुन्छ ?

त्यो त प्रष्टै छ । संविधानसम्मत कुराहरू गर्ने हो । संविधानविपरीत कामहरू गर्ने कुरा भएन । संविधानविपरीतका कामकारबाहीहरूको विरोध गर्ने हो, रोक्न कोसिस गर्ने हो, पहल गर्ने हो, अभियान चलाउने हो सदनबाट, आवश्यकताअनुसार सडकबाट । संविधानसम्मत कार्यहरू गर्न र गराउनलाई प्रेरित गर्ने हो । संविधानविपरीत खालका कामकारबाहीहरू रोक्नलाई जोड गर्ने हो, पहल गर्ने हो । हाम्रो लाइन सिधै छ ।

यो पनि

उपसभामुख हटाउने योजनाविरुद्ध एकजुट विपक्षी दल

पार्टीको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले गुट, उपगुट, स्वार्थ समूह सबै विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब अन्तरविरोध हल भयो कि बाँकी नै छ ?

स्थायी समितिको बैठकबाट पार्टीलाई एकढिक्का गराउन आन्तरिक समस्याहरूलाई एक हदसम्म हल गरेर अगाडि बढ्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई अझ नयाँ उचाइमा एकताबद्ध गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसकारणले स्थायी समितिको बैठकको निर्णय ठीक भएको छ, सही भएको छ भन्ने पक्षमा छु ।

पछिल्लो समय विप्लव लगायत माधव नेपालको पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि द्विपक्षीय संवाद भइरहेको छ । त्यो पार्टी एकताको तहमा पुगेको छ कि प्रारम्भिक चरणमै छ ?

विचार मिल्ने पार्टीहरूबीच पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वतः सिद्ध, स्वयं सिद्ध तथ्य हो । एउटा मुलुकमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो, तर विडम्बनाको विषय, धेरै कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुगे । त्यसो भएको हुनाले विचार मिल्नेहरू, विचारमा समानता रहनेहरूको बिचमा फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र बन्ने प्रक्रियामा एउटै ध्रुवीकरण, एउटै एकीकरण गरेर लैजानुपर्छ भन्ने अभियानमा लागिरहेका छौँ । 

कति सम्भव हुन्छ, हुँदैन, व्यवहारमा तत्काल कति परिणाममुखी होला, नहोला, त्यो घटनाक्रममा देखिँदै जाला । तर हाम्रो प्रयास विचार मिल्नेहरूको बीचमा एकीकरण गर्नुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेकै छौँ ।

एकताका लागि समयसीमा पनि तोकिएको छ ?

सामाजिक विज्ञानमा समयसीमा भन्ने हुँदैन । यो प्रयास गर्दै जाने कुरा हो । छिटो पनि हुन सक्छ, ढिलो पनि हुन सक्छ ।

तपाईंकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा लगायत नेताहरूले विप्लव, घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरूसँग नियमित छलफल गरेका छन् । त्यो पार्टीको नीति अनुसार नै हो कि उहाँहरूको छुट्टै फोरम हो ?

त्यो उहाँहरूले नै प्रष्ट गर्ने विषय हो, उहाँहरूसँगै सोध्ने विषय पर्‍यो । त्यो हामीसँग सोध्ने विषय परेन । तर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा भेटघाट नै नहुने भन्ने दुनियाँमा कहीँ हुँदैन । जो कोहीलाई जो कोहीसँग पनि भेटघाट गर्न पाइरहेकै छ । खुला राजनीतिमा कसैलाई छेक्न वा रोक्न मिल्दैन ।

पार्टी निर्णय अनुसार नै उहाँलाई संवादमा पठाउनुभएको हो कि ?

पार्टी निर्णय–अनिर्णयको कुराभन्दा पनि भेटघाट गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । भेटघाटमा कुनै रोकतोक छैन । जहाँ जोसँग भेटघाट भए पनि पार्टी नीति र निर्णयलाई बोक्ने कुरामा पहल र प्रयास गर्नुपर्‍यो । पार्टी नीति, निर्णयभन्दा विपरीत ढंगले कोही जान पाएन । पार्टी नीति र निर्णय विपरीत भेटघाटै नगरीकन पनि कहीँ जान पाएन । पार्टी नीति अनुसार भेटघाट गरेर पनि जहाँ पनि जान पायो ।

त्यसो भए समाजवादी मोर्चा अब एउटै पार्टी बन्छ कि विघटन हुने अवस्थामा छ ?

प्रयास एउटै पार्टी बनाउने छ । अहिले नै ठ्याक्कै परिणाममुखी निष्कर्ष वा टुंगोमा पुगिसकेको छैन, तर प्रयास जारी नै छ ।

आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्छ ?

यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा अन्तर्निहित विषय पर्‍यो, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने विषय पर्‍यो । केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने विषयहरूको बारेमा अगाडि नै यो गर्छ र त्यो गर्छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन ।

महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने विषय स्थायी समिति बैठकमा पनि उठेको थियो । गत वर्ष केन्द्रीय समिति बैठकले पनि आगामी मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको होइन ?

त्यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने विषय पर्‍यो भनेर भनेको हो । आगामी बैठक बस्छ र बैठकले निर्णय गर्छ भनेर भनिएको छ । त्यसकारणले त्यो अरू कसैले तय गरिदिने विषय होइन ।

२०८४ को निर्वाचन आउन अब दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । निर्वाचनपछि माओवादी बलियो भएर आउने देख्नुहुन्छ कि अझै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिने देख्नुहुन्छ ?

पार्टीलाई विचार र नीतिमा हेर्ने कुरा हो । विचार र नीतिको हिसाबले पार्टी अहिले उभारमा छ, एजेण्डा हाबी छ । हामी आक्रामक (अफेन्सिभ) पोजिसनमा छौँ । सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनको मुद्दामा मुछिएकाहरूलाई रक्षा गर्न गठन भएको हुनाले उनीहरू प्रतिरक्षामा छन् । त्यसकारणले आगामी निर्वाचनहरूमा पनि परिणाम त्यसैको सापेक्षतामा जनताको परिणाम आउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।