काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेपछि मंगलबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भयो । 

त्यसलगत्तै विपक्षी दलहरुको बैठक नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

विपक्षी दलहरु उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयासलाई असफल बनाउने रणनीतिमा देखिएका छन् । बैठकपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले भने, ‘विपक्षी दलहरूको बैठकले पक्षबाट हुने सबैखाले षड्यन्त्रको सदन र सडकबाट संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय भएको छ । आरोप पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभई उपसभामुखलाई हटाउन कांग्रेस र एमालेले जुन तयारी गरेका छन्, त्यसको प्रतिवाद गरिन्छ ।’ 

उनले उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत रहने हुँदा सत्ता गठबन्धनको तयारी दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको भएकाले सचेततापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय भएको यादवले बताए । 

‘संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त हुने महत्वपूर्ण पदहरू खाली हुँदैछ । रिक्त पदमा कांग्रेस र एमालेले आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने हिसाबले उपसभामुखलाई हटाउने षड्यन्त्र गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद् कांग्रेस, एमाले या अन्य कुनै दलको भागबण्डा हुने ठाउँ होइन,’ उनले भने । 

उनले उपसभामुखलाई हटाउने निर्णयले दूरगामी असर गर्ने बताए । ‘सचेततापूर्वक बेलैमा गलत काम सच्याएनौँ भने भविष्यमा गम्भीर संवैधानिक समस्या आउँछ,’ यादवले भने, ‘आगामी दिनमा सचेततापूर्वक अगाडि बढ्ने विपक्षी दलहरुको साझा निर्णय भयो ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि सत्ता पक्षका सबैखाले षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘सत्तापक्ष एकपछि अर्को षड्यन्त्रमा लाग्यो भन्ने निष्कर्ष रह्यो । हामी उनीहरूका सबैखाले षड्यन्त्रको प्रतिरोध गर्छौँ,’ परियारले भने ।

नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको भन्दै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताए ।

‘कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् । त्यसो हुन हामी दिँदैनौँ । प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा प्रतिपक्षी पार्टीहरूको बैठकले सरकारमा रहेका पार्टीहरुले चालेको कदमको घोर भर्त्सना गर्दै यसलाई असफल पार्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेको जानकारी दिए । उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि सत्तारुढ पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले खाली कागजमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्ने घटनाले उनीहरूको निरंकुशता र दुराशयलाई नाङ्गो पारेको छ । यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी सहभागी थिए । 

यो पनि

कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया किन सुरु गरे ?

सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेको माओवादीको निष्कर्ष

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अधिनायकवादी र तानाशाही बाटोमा अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उपसभामुखलाई सरकारले हटाउन प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगायो ।

‘कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई पहिल्यैदेखि हटाउन कोसिस गरिरहेका थिए । अहिले हस्ताक्षर गर्दैछन् भन्ने खबर आएको छ । उपसभामुख मात्र होइन, भूमि विधेयक भन्नोस् र आफ्नो मान्छेलाई जग्गा बाँड्नका लागि अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने ।

बैठकले सरकारको प्रतिगामी कदमका कारण कांग्रेस र एमालेबिचमै तीव्र अन्तरविरोध चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्यो । सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका कारण व्यवस्थामाथि नै असर परिरहेकाले विपक्षी दलहरूसँग मिलेर थप अगाडि बढ्ने पदाधिकारी बैठकले निष्कर्ष निकालेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए । 

‘बैठकमा अध्यक्षले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे संक्षिप्त कुरा राख्नुभयो । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखलाई हटाउनेगरी हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको खबर प्राप्त भएपछि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्न बैठक स्थगित गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको हुनाले विपक्षी दलहरूसँग समन्वय गर्नुहुन्छ’, उनले भने ।

विपक्षी दलहरूसँग माओवादीको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ९ र आजपाको एक गरी जम्मा ७५ सांसद छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सांसद पद निलम्बनमा छ । सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्‍याउन नदिन विपक्षी दलहरूले जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नाउपा लगायत दलहरूसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । यी दलहरूले समर्थन नगरेमा कांग्रेस र एमालेलाई दुईतिहाइ पुर्‍याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।  

यो पनि

एमालेलाई राज्य व्यवस्था सभापति दिने र इन्दिरा हटाउने बालुवाटारको त्यो बैठक

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेको बैठकले उपसभामुखलाई हटाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पारिएको दाबी गरिएको छ । सोही सहमति अनुसार मंगलबार कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा राखिएको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धसँग दुईतिहाइ मत नपुगेसम्म उपसभामुख रानाविरुद्ध संसद्मा प्रस्ताव दर्ता नगर्ने मुडमा सत्ता पक्ष देखिएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि उपसभामुख रानाविरुद्धको प्रस्ताव तत्काल दर्ता नहुने सङ्केत गरे । 

‘अहिले भर्खर कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएको छैन । तर उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ । रास्वपासहित केही दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको विषयलाई लिएर सदन बहिष्कार गरिरहेका छन्,’ बर्तौलाले भने, ‘हिजो उपसभामुखले पनि असम्बन्धित मान्छेलाई अमेरिका लैजान अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेख्नुभएकै हो ।’

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर आकस्मिक राजनीतिक परिस्थितिका लागि पहिले नै लिएर राख्ने गरेको जिकिर गरे ।

‘कुनै बेला अपर्झट प्रस्तावहरू दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला माननीयहरू कोही विदेश गएका हुन्छन्, कोही काठमाडौं बाहिर हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा प्रयोग गर्न पूर्वतयारीका लागि हस्ताक्षर लिएर राखिन्छ,’ उनले भने ।

तर कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले उपसभामुख हटाउने सरकारको तयारी बेमौसमबो बाजा भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यको पनि विरोध गरेका छन् ।  

संसद्मा पुग्ला दुईतिहाइ ?

संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउन संसदको दुईतिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा ६(ग)मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । 

अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहराको निधन भएकाले दुईतिहाइका लागि १८३ सिट आवश्यक पर्छ । सत्ता पक्षसँग कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । 

यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को ४ सिट छ । कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जपाको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ संख्या पुग्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि

दुई तिहाइ पुर्‍याएपछि मात्रै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गरिने