काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्धित गौर हत्याकाण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशबारे साझा धारणा बनाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक जारी छ । 

बैठक जनता प्रगतिशील पार्टीको कार्यालयमा बसिरहेको छ । पार्टी नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई राजनीतिक र कानुनी दृष्टिले कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एजेन्डासहित छलफल अघि बढाइरहेको बताइएको छ । 

साथै रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनबारे उम्मेदवार चयन, निर्वाचन रणनीति र अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनाबारे बैठकमा गम्भीर छलफल भइरहेको एक नेताले बताए । 

२०६३ चैत २७ गते गौरमा भएको घटनामा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको सो घटनामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

लामो समयदेखि थालिएको कानुनी प्रक्रियामध्ये केही मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छन् । यसै घटनामा संलग्नताको आरोप लागेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका विरुद्ध दायर मुद्दाको छानबिन र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन हालै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चको निर्णयपछि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कि न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा मधेस–केन्द्रित दलभित्र साझा धारणा बनाउन लागिएको हो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको आजको बैठकले गौर घटनाबारे सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति साझा धारणा बनाएर चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ ।