काठमाडौँ। प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालालगायतका  सार्वजिनक शिक्षा अभियन्ताहरुले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावविपरीत संसदीय समितिले यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेकोमा विरोध गरेका छन्।  बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सामूहिक हितभन्दा निहित स्वार्थ हाबी भएको महसुस भएको बताएका छन्।

उक्त समूहले संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई सामाजिक रूपमा उत्तरदायी बनाउन र शिक्षक-कर्मचारीको शोषण रोक्न एक अन्तरिम कार्यदिशा प्रस्ताव गरेको छ।

विज्ञप्तिमा निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले आर्जन गरेको कुल रकमको ६० प्रतिशत हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब-सुविधामा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ। बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत विद्यालयको मर्मत तथा विस्तार र २० प्रतिशतबाट मात्र राजस्व तिरेर नाफा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसो गर्दा शिक्षक-कर्मचारीमाथि हुने आर्थिक शोषण अन्त्य हुने विश्वास उनीहरूको छ।
त्यस्तै, नाफा नलिने लोककल्याणकारी गुठीमा सञ्चालित विद्यालयले पनि शिक्षक-कर्मचारीका लागि निश्चित प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस्तै उनीहरुले निजी, सरकारी, सहकारी र गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअन्तर्गत शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूको आदानप्रदान गरी दुईतर्फी सिकाइको अवसर सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सरकारी र निजी स्कूलबीच भएको सहकार्यलाई एउटा नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, ल्याब, पुस्तकालय, खेलमैदानजस्ता भौतिक संरचना एकअर्काले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. सुशन आचार्य, प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेल, राजेन्द्र दाहाल, टीका भट्टराई, बि.के. श्रेष्ठ, डा. कृष्ण पौडेल, धनञ्जय शर्मा, अनुप सुवेदी र मोहन बुर्जा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्।