नयाँ दिल्ली । चीनको विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणलाई चिनियाँ सरकारी मिडियामा प्रमुखताका साथ कभर गरियो । 

आफ्नो दुई दिने भारत भ्रमणको क्रममा, वाङ यीले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग दुई देशबिचको सीमा विवादमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका थिए । यस क्रममा उनले विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत भेटे । 

चिनियाँ सरकारी मिडियाका अनुसार, भारत अब अमेरिकाले भारतीय सामानमाथि लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ)लाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न चाहन्छ र वाङ यीको भारत भ्रमण यसैको एक हिस्सा थियो । चिनियाँ मिडियाका अनुसार, भारत र चीनको बलियो सम्बन्ध ग्लोबल साउथको लागि लाभदायक साबित हुनेछ । ग्लोबल साउथ शब्द एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विकासशील देशहरूको समूहको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

यद्यपि, वाङ यीको भ्रमणबारे भारत र चीनको बयानमा भिन्नता देखिएको छ । विशेष गरी ताइवानको मुद्दा र तिब्बतको साङपो नदीमा चीनको प्रस्तावित बाँधको मुद्दामा दुई देशले फरक फरक धारणा राखेका छन् । चीनको यो महत्त्वाकाङ्क्षी बाँधप्रति भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो र विज्ञहरूले यसलाई वातावरणको लागि खतरा भनेका थिए । 

वाङ यीको भारत भ्रमणबाट के प्राप्त भयो ? यो प्रश्न गर्दा, चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले अगस्ट २० मा दुवै पक्षले धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहमति जनाएको भनेका थिए । यसमा विभिन्न मुद्दाहरूमा पारस्परिक वार्ता पुनः सुरु गर्ने, पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगलाई गहिरो बनाउने र संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्ने साथै कुनै पनि देशको एकपक्षीय दबाबको नीतिको विरोध गर्ने समावेश छ । चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले यो जानकारी दिएको हो । पत्रिकाका अनुसार, दुवै पक्ष सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न पनि सहमत भएका छन् । 

केही भारतीय मिडिया रिपोर्टहरूले चीनले भारततर्फ दुर्लभ बहुमूल्य धातु निर्यातमाथिको नियन्त्रणहरू हटाएको दाबी गरेका छन् । यसबारे माओ निङले आफू यस मुद्दाबारे जानकार नभएको बताए । ‘सिद्धान्तमा, चिनियाँ पक्ष देशहरूसँग वार्ता र सहयोगलाई बलियो बनाउन इच्छुक छन्  ताकि विश्वव्यापी उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलाहरू अवरोध बिना जारी रहन सकुन्,’ उनले भनेका छन् । 

हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, चीनले भारतको कुल मल (कृषि मल) को लगभग ३० प्रतिशत आपूर्ति गर्दछ, साथै सडक र सहरी पूर्वाधारको विकासको लागि आवश्यक पर्ने अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट र टनेल बोरिङ मेसिनहरूको लागि दुर्लभ बहुमूल्य धातुहरू पनि आपूर्ति गर्दछ । 

• केही मुद्दाहरूमा फरक फरक अभिव्यक्ति 

चीनको भनाईअनुसार, भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले वाङ–जयशंकर बैठकमा ताइवानलाई चीनको भाग भनेका थिए । तर भारतको विदेश मन्त्रालयले अगस्ट १९ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चाहिँ चिनियाँ पक्षले ताइवानको मुद्दा उठाएको तर भारतले यस मुद्दामा आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको कुरालाई जोड दिएको भनिएको छ । विश्वका अन्य देशहरू जस्तै, भारतको ताइवानसँग आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र यी कुरा भविष्यमा पनि जारी रहने यसमा विज्ञप्तिमा स्पष्ट बताइएको थियो । 

अप्रिल २२ मा जम्मू कश्मीरको पहलगाममा पर्यटकहरूमाथि भएको आतङ्कवादी आक्रमणपछि मे महिनामा भारतीय सेनाले ‘अपरेशन सिन्दूर’अन्तर्गत पाकिस्तानमा आतङ्कवादी संरचनाहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको थियो । भारतले चीनसँगको वार्तामा ‘आतङ्कवादको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को आधारभूत उद्देश्यहरू मध्ये एक ‘आतङ्कवादको दुष्टतासँग लड्नु रहेको पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आतङ्कवादलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर वाङ यीले भनेको पनि बताइएको छ । 

तर चीनको रिडआउटमा, वाङ यीको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाट र एस. जयशंकर र डोभालसँगको भेटघाटमा आतङ्कवादको मुद्दाको कुनै उल्लेख थिएन । भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाहिँ जयशंकरले तिब्बतमा यारलुङ त्साङपो (ब्रह्मपुत्र नदी)को तल्लो भागमा चीनको प्रस्तावित मेगा बाँधबारेमा भारतको चिन्ता व्यक्त गर्दै यस दिशामा पारदर्शिताको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । तर चीनको विज्ञप्तिमा यस मुद्दाको कुनै उल्लेख थिएन । 

• ट्रम्पको ट्यारिफले नजिक आइरहेका छन् भारत र चीन ?

चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले वाङको भारत भ्रमणलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेको छ । दुवै देशहरू एकअर्कासँग राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्न इच्छुक रहेको कुरामा पनि जोड दिएको छ । यसले एकतर्फी दबाब दिने अमेरिकाको नीतिलाई पनि उल्लेख गरेको छ । ‘वाङको भारत भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री मोदीको तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलनको निर्धारित भ्रमणको तयारीको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको छ।’ अगस्ट १९ मा अङ्ग्रेजी भाषाको सरकारी पत्रिका चाइना डेलीमा प्रकाशित सम्पादकीयमा भनिएको छ । 

अमेरिकी प्रशासनले बाँकी विश्व विरुद्ध भयङ्कर कर युद्ध लडिरहेको बेला भारत अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भए पनि भारत अमेरिकी करबाट बच्न सक्दैन भन्ने कठोर वास्तविकता स्वीकार गर्न बाध्य भएको पनि सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ । ‘भारत अमेरिकी प्रशासनसँग टकराबको स्थितिमा छ किनभने यसले रुसी तेल किन्न बन्द गर्न अस्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा, भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको महत्त्व बुझिरहेको छ र रणनीतिक स्थान र नीतिगत लचिलोपन प्राप्त गर्न सकोस् भनेर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ भनेर पनि सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

सरकारी पत्रिका ‘ग्लोबल टाइम्स’को एउटा समाचारले भारतले एसियाली बजारतर्फ झुकाव राखेको पनि बताएको छ । बढ्दो ट्यारिफका कारण निर्यातका लागि अमेरिकी बजारमा यसको उच्च निर्भरता कमजोरी बनेको समाचारमा भनिएको छ । राष्ट्रवादी समाचार र टिप्पणी वेबसाइट गुआन्चामा प्रकाशित एउटा लेखमा फुदान विश्वविद्यालयका लिन मिनवाङले ‘भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अमेरिकासँग आफ्नो मोलमोलाइ गर्ने शक्ति बढाउन प्रयास गर्न सक्छ ।’ भनेर भनेका थिए । यद्यपि, लिनले लेखमा चीनले राम्रो सम्बन्धको स्वागत गर्दछ, तर राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित मामिलामा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने कुरा बताएका थिए । 

बीबीसी हिन्दी