विराटनगर । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासङ्घले उक्त विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने अभिप्राय राखेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ ।

महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिको महासचिव हिमाकुमारी चेम्जोङले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ ९ गतेदेखि १३ गतेसम्मका लागि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । विज्ञप्तिमा विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उल्लेख छ ।

महासङ्घले आफ्ना सबै जिल्ला शाखा, सम्पूर्ण सदस्यहरू र आम सञ्चारकर्मीहरूलाई घोषित आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन देशभरका पत्रकार, पत्रकार सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरू र नागरिक समाजसँग पनि अपील गरेको छ ।

कोशी प्रदेश आम सञ्चार विधेयकको किन भयो विरोध ?

आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा भदौ ९ गते प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर ! भन्ने नारासहित प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई विधेयक सञ्चालनको निमित्त खबरदारी गर्दै पोष्ट गर्ने ।

भदौ १० गते मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउने, भदौ ११ गते प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले आ–आफ्नो जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सोही नारासहितको सन्देश एसएमएस पठाउने, भदौ १२ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिको तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र जिल्ला शाखाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना दिने तथा भदौ १३ गते दिउँसो १ बजे विराटनगरस्थित देवकोटा चोकमा १ घण्टा धर्ना दिने रहेको छ । 

महासङ्घले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।