विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई कडाइ गर्ने गरी आम सञ्चार विधेयक ल्याउन खोजेकोमा व्यापक विरोध भएको छ ।

यसअघि पत्रकारसम्बद्ध नेपाल पत्रकार महासंघदेखि विभिन्न संघ संगठनले दिएको सुझाव विपरीत प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले अझै कडाइ गर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन कोशी प्रदेश सभामा शुक्रबार पेस गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीसहित पत्रकारसँग सरोकार राख्ने प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल लगायतले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् ।

लिखित विरोध नगरे पनि एमालेनिकट प्रेस चौतारी नेपालका प्रदेशस्तरका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेर वा मिडियामा मन्तव्य दिएर विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा कानुन निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरी बलपूर्वक कठोर कानुन ल्याउन खोजेको बताएका छन् ।

यस्तै प्रेस युनियन कोशी प्रदेश समितिका महासचिव संजीव वाग्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाको सुझावलाई अवहेलना गर्दै सरकार र समितिले गरेको असंवेदनशील व्यवहारले प्रेसप्रति अनुदार र नियन्त्रित मानसिकता झल्काउने दाबी गरेका छन् । विधेयक तत्काल सच्याउन विज्ञप्तिमा चेतावनी दिएको छ ।

प्रेस सेन्टर कोशी प्रदेशका महासचिव गोकुल पराजुलीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेसलाई संकुचन पार्ने गरी ल्याइने विधेयकले पत्रकारको कलममात्र बन्द हुँदैन, यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सुमन पुरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समितिले गरेको जबर्जस्तीको साक्षी प्रेस चौतारी हुन नसक्ने जनाएका छन् । ‘विधायन समिति सभापति कमला दर्नालले पत्रकारका संघ संस्थासँग पटक–पटक छलफल गरेको र सुझाव लिएको भनेर प्रेस चौतारी नेपाललाई पनि विधेयकको साक्षी किनारा राख्ने प्रयास गर्नुभयो । हामीले दिएका सुझावलाई लत्याएर यहाँको नेतृत्वमा रहेको समितिले पास गरेको विधेयकको साक्षी किनारा चौतारी नबसेको जानकारी गराउँदछु र यो विधेयकप्रति चौतारीको असहमति छ । विरोध छ,’ उनले लेखेका छन् ।

यति धेरै पत्रकार र पत्रकारसँग सम्बद्ध संघ संगठनहरू रुष्ठ हुने गरी विधेयकमा कस्ता प्रावधान राखिएको छ त ? यो विषय एक पटक हेरौँ ।

• विधेयकमा भएका विवादित प्रावधानहरू

यो विधेयक पञ्चायतकालीन झल्को दिनेगरी पत्रकारलाई सरकारको आलोचनामा समाचार लेख्नबाट बन्देज लगाउने उद्देश्यले आएको प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम बताउँछन् । ‘निश्चित पात्रलाई नियुक्ति दिन ल्याएको विधेयकले सोही पात्रलाई अदालतको न्यायाधीशभन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्दै सञ्चार माध्यमको प्रसारणमा रोक लगाउने, सरकारले नियुक्त गरेका पात्रहरू रहेको प्रतिष्ठानको निर्देशनविपरीतका समाचार प्रसारण र प्रकाशन गरेबापत पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घनको नाममा पत्रकारबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ,’ गौतमले भने ।

पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का पनि आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन् ।

विधेयकको दफा ८ (ख) मा अध्यक्षको योग्यतामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १५ वर्षको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यसलाई स्नातकोत्तर तह र २० वर्षे अनुभव राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बन्न ३५ वर्ष, सदस्य बन्न ४० वर्ष र अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर चाहिने प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी रजिष्ट्रारको योग्यता ३५ वर्षमा पुग्ने भएपछि सेरेमोनियल अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ र ४० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ ।

यस्तै अध्यक्ष हुनेले १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने र रजिष्ट्रार हुनेले १२ वर्षे अवधि पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी भएर काम गर्नेलाई १२ वर्षे अनुभवले पुग्ने तर, अध्यक्षता मात्रै गर्नेलाई १५ वर्षे अनुभव चाहिने प्रावधानले कमजोर संरचना बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

विधेयकको दफा ४५ बमोजिम, दफा ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोणको व्यवस्था नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने दफा ५२ (१) मा उल्लेख छ । विधेयकमा २५ हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्थालाई समितिले एक लाखसम्म पुर्‍याएको छ ।

विधेयकको दफा २७ (२) मा प्रदेश सरकारले कुनै खास घटना, विषय वा सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार चलाएको सञ्चारकर्मीहरूको दाबी छ । ऐन विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, सुविधा वा विज्ञापन रोक्ने र तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले नियुक्त गरेको रजिष्ट्रारले अदालतले जस्तो कारबाही चलाउन सक्ने संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलको दाबी छ ।

विधेयकको दफा ४५ बमोजिम, दफा ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोणको व्यवस्था नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने दफा ५२ (१) मा उल्लेख छ । विधेयकमा २५ हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्थालाई समितिले एक लाखसम्म पुर्‍याएको छ । दफा ५० मा पत्रकार कल्याण कोष सरकारले बनाएको प्रतिष्ठानले बनाउने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले कल्याण कोष नबनाएमा पत्रकार र मिडियालाई जरिबाना हुने अवस्था आएको सञ्चारकर्मी बताउँछन् ।

यस्तै विधेयकको दफा २६ र २७ (२) सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारलाई हुने भनिएको छ । यो प्रावधान राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेको, सरकारले नियुक्त गरेको, जम्मा १२ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिले न्यायाधीश बनेर मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा लगाउने व्यवस्था ठिक नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

विधेयकमा कुनै आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष पीडित वा जोसुकैले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आचारसंहिता उल्लंघनलाई फौजदारी कसुर बनाइएको र जोसुकैले निवेदन दिनसक्ने अपराधको रूपमा राखिँदा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पक्षसम्मले उजुरी दिने अवस्था बन्नसक्ने आशङ्का बढेको छ । विधेयक मूल रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी, संविधान र संघीय कानुनको बर्खिलाप, पत्रकारलाई सरकारको आलोचनामा समाचार लेख्नेलाई दबाउने गरी आएको संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका अध्यक्ष लुइँटेलको दाबी छ ।