काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अहिलेसम्म मोडालिटीसमेत बन्न सकेको छैन । 

नेपालको ऊर्जा सङ्कट समाधान गरी गोरखा र धादिङ जिल्लाका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखेको यो आयोजना सरकारको राष्ट्रिय गौरवभित्र पर्छ । 

१२०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी नै बनाइयो तर अब आयोजनाको अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा सरकार नै अनभिज्ञ छ । 

केही समयअघि एक संसदीय समितिमा आयोजनाको विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले यो विषयमा अझै अन्योल रहेको बताइन् । 

यो आयोजना अघि नबढ्नुमा नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको उनको भनाइ थियो । आयोजनाको बहुआयामिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै हालको गतिहीनताप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । 

समितिमा सचिव दवाडीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र सिँचाइ परियोजनाको सूचीमा रहेको यो एकमात्र जलविद्युत केन्द्रित आयोजना हो, जसको सिँचाइमा पनि प्रत्यक्ष फाइदा छ । तर, आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुनु र बजेट अपर्याप्त हुनु यसका प्रमुख समस्या हुन् ।’

धादिङ र गोरखामा अवस्थित यो आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना भएर  हालसम्म ४३ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिएकी थिइन् । 

त्यस्तै सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले यसको मुख्य उद्देश्य १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना भएकाले डीपीआर र ईआएको काम भने भइसकेको जानकारी गराए । भने, ‘आयोजनाको लागि घरजग्गा, बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम करिब ९५.५ प्रतिशत सकिएको छ ।’

आयोजना पूरा गर्न २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने, मत्स्य पालनलगायत आर्य आर्जनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन व्यवसायबाट अर्थतन्त्र विकास गर्ने पनि यो आयोजनाको लक्ष्य छ । 

• आयोजनाको १३ वर्ष  

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी काम अघि बढेको थियो । आगामी २०८३/०८४ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजनामा हालसम्म ४३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । 

आयोजनाले गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जासँगै दुई जिल्लाका घरगोठ, रूख, बोटबिरुवा, फलफूललगायत दर निर्धारण गरी उक्त रकम वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाबाट आठ हजार एक १७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । तीन हजार पाँच सय ६० घरधुरी भने पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । 

सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि अहिलेसम्म आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिँदै आएको थियो । ०७६ फागुनदेखि भने सरकारले बुढीगण्डकीको नाममा कर सङ्कलन नगरी त्यसको सट्टामा पूर्वाधार विकास करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सङ्कलन गर्न थालेको थियो । हालसम्म बुढीगण्डकीकै नाममा सङ्कलित रकम २ खर्बभन्दा धेरै भइसकेको छ ।  

परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले २०७१ मा तयार पारेको डीपीआरअनुसार बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर लाग्न सक्ने अनुमान छ । 

• आयोजनाको हालसम्मको प्रगति : आधार तयार, निर्माण अनिश्चित

आयोजनाको काम ठप्प नै भने छैन, तर खासै अघि पनि नबढेको सरकारले जनाएको छ । फिल्डस्तरमा र कागजी प्रक्रियामा केही महत्त्वपूर्ण प्रगतिहरू भएका छन्, जसले आयोजना निर्माणका लागि बलियो आधार तयार पारेको देखिन्छ । तर, यी सबै प्रगतिहरू लगानीको मोडालिटी स्वीकृत नहुँदासम्म अर्थहीनजस्तै बनेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बरालले बताए । 

बरालका अनुसार अहिले उक्त आयोजनाका फिल्डमा कार्यालय भवन बनाइएको छ । वित्तीय प्रगतिका लागि दुई विकल्पसहित लगानी ढाँचा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ र ऊर्जा मन्त्रालयले अन्य वित्तीय निकायहरूसँग लगानीका विभिन्न मोडेलमा छलफल जारी राखेको छ ।

त्यसैगरी विद्युत् खरिदका लागि विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवश्यक कागजातसहित २९ करोड १ रुपैयाँ शुल्क बुझाइएको बरालको भनाइ छ ।

पूर्वाधार तयारीअन्तर्गत क्याम्प साइटहरूमा आवश्यक सुविधा (क्याम्प फ्यासिलिटिज) र पहुँच मार्गका लागि बाटो र पुल निर्माणका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनहरू समेत तयार भइसकेका छन् । यी प्रगतिले आयोजनाको आधार तयार भए पनि निर्माणको अनिश्चितता कायमै रहेको देखाउँछ ।

• प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू

बुढीगण्डकी आयोजना वित्तीय स्रोतको अभावमा मात्रै अल्झिएको छैन, यसका समस्याहरू बहुआयामिक र जटिल रहेको सरकारले स्वीकार नै गरेको छ । 

आयोजनाको सबैभन्दा ठुलो चुनौती लगानीको मोडालिटीमाथिको अनन्त बहस रहेको महानिर्देशक बरालले बताएका छन् । उनले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने वा विदेशी निकायको सहायता लिने भन्ने विषयमा सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक–फरक निर्णय हुँदा लगानीको ढाँचाले अन्तिम रूप पाउन सकेको उल्लेख गरे ।

अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय ढाँचा स्वीकृत नहुनु र वार्षिक बजेटमा अत्यन्तै न्यून रकम विनियोजन हुनुले आयोजनाको वित्तीय पाटोलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय समस्या मात्र होइन, आयोजनाले सामाजिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू पनि उत्तिकै झेलिरहेको जलस्रोत सचिव दवाडीले बताइन् । उनले हजारौँ विस्थापित परिवारको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् । उनले नीतिको भावको कारणले पनि स्थानीयमा आक्रोश र अन्योल बढेको बताइन् ।

अर्कोतर्फ, मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा र घरहरूमा समेत स्थानीयले हकभोग नछाड्दा द्वैध स्वामित्वको जटिलता सिर्जना भएको छ । आयोजना क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननले वातावरणीय चुनौती थपेको सरकारले जनाएको छ ।

यसबाहेक, लालपुर्जा नभएका तर वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयको समस्या र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षतिपूर्ति विवादले पनि आयोजनालाई थप जटिल बनाएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।

• समाधानका प्रयास र अपेक्षाहरू

समस्याहरूको चाङ भए पनि समाधानका लागि विभिन्न स्तरमा प्रयासहरू भइरहेका छन्। तर, यी प्रयासहरू टुक्रे र अपर्याप्त देखिन्छन् । 

आयोजनाले साँच्चै गति लिन उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाटै हस्तक्षेप आवश्यक रहेको महानिर्देशक बरालले बताए । उनले सबैभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयले देशको हितमा हुने गरी एउटा लगानीको मोडालिटीलाई तत्काल स्वीकृत गरी लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

विस्थापितहरूका लागि मुआब्जा मात्र नभई जीविकोपार्जनसहित एकीकृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ । मुआब्जा वितरण भइसकेका संरचनाहरू हटाउन र सरकारी जग्गाको क्षतिपूर्ति विवाद समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र निर्देशन जारी गर्दै ऊर्जा, अर्थ, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबिच उच्चस्तरीय समन्वयमार्फत नीतिगत गाँठाहरू फुकाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि एक ‘गेम चेन्जर’ परियोजना हो । यसले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई सिँचाइ, पर्यटन र रोजगारीका अनगिन्ती अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। तर, प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य र राष्ट्रिय सहमतिको यो आयोजना आज राजनीतिक र नीतिगत अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । 

आयोजनाको मोडालिटी तत्काल टुङ्ग्याउने, लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने र पुनर्वासको स्पष्ट खाका कोरेर निर्माण कार्यमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना ‘सेतो हात्ती’मा परिणत हुन बेर छैन ।