लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू निष्क्रिय भएको गुनासो बढ्दो छ । समितिका भूमिका कमजोर हुँदै जानु, जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसक्नुजस्ता कारणले विषयगत समितिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिको काम निकै प्रभावकारी मानिएको थियो । त्यतिवेला समितिले कृषि अनुदानमा भएको बेथिति बाहिर ल्याउनेदेखि सचिवविरुद्ध मुद्दा चलाउनेसम्मको भूमिकामा आफूलाई सशक्त तुल्याएको थियो ।

प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा उक्त समितिको नेतृत्व विजय बहादुर यादवले गरेका थिए । उनले त्यतिवेला समिति सभापतिका रूपमा निकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले संसदीय समितिका काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा समितिका पूर्वसभापति यादवसँग उनको कार्यकालका अनुभव, संसदीय समितिका भूमिका र प्रभावकारिताका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पूर्वसभापति यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय समितिका भूमिका अहिलेको तुलनामा बढी प्रभावकारी रहेको धेरैले महसुस गरेका छन् । तपाईंहरूले त्यो वेला समितिका कारबाही कसरी अघि बढाउनु हुन्थ्यो ?

संसदको विषयगत समितिको काम भनेको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने हो । सरकारले गरेका काम कारबाही निगरानी गर्ने, कतै अनियमितता वा बेथिति भएमा स्थलगत अनुगमन समेत गरी समितिमा ल्याएर छलफल गर्ने हो । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर सुधारका लागि निर्देशन दिने हो ।

संसदीय समितिका काम कारबाहीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसमा टेकेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ हामी त्यतिवेला खटेका थियौँ, जसका कारणले केही राम्रो परिणाम पनि आएको हो । कतै अनुगमनमा जानु छ भने हामी बाहिर हल्ला नगरी जान्थ्यौँ । जस्तै– कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदान वितरणको अनुगमन गर्न जाँदा कसैलाई थाहा दिइएन । त्यहाँ पुगेर कार्यालय प्रमुखलाई फोन गरेर यति घण्टाभित्र आउनुस् भन्ने, अनुदान लगेको फर्म या व्यक्तिलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गर्ने गरेका थियौँ ।

• आफ्नो कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धि तपाईं के–के देख्नुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका ७ वटा समितिमध्ये सबैभन्दा सशक्त नै मेरो नेतृत्वको कृषि, वन तथा वातावरण समिति थियो । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा गाडी खरिद अनियमितता प्रकरणमा छानबिन गरेको थियो । 

हामीले कृषि अनुदानमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर रूपमा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थियौँ, जसका कारण तत्कालीन कृषि सचिवमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै एक जना कर्मचारीको जागिर नै गुमेको थियो ।

यस्तै रुपन्देहीको मर्चावर क्षेत्रमा रहेको कोल्ड स्टोर निर्माणमा भएको अनियमितता पनि बाहिर ल्याएका थियौँ । त्यो वेला निर्माण भएका धेरै कोल्डस्टोरमा अनियमितता भएको गुनासो थियो । किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा बेथिति भएकाजस्ता विषयमा हामीले धेरै काम गरेका थियौँ । हामीले अनुगमन गरेर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्दा चलाउनेदेखि अनियमित तरिकाबाट बाँडिएका अनुदान रोक्नेसम्मका काम भएका थिए ।

• अहिले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले टेर्दैन भन्ने गरिएको छ, त्यो वेला समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्थ्यो ?

त्यतिवेला प्रदेश सरकारको अभ्यास नौलो थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि लिएर सबैलाई प्रभावकारी काम गर्ने हुटहुटी थियो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पनि सरकारलाई जबाफदेही बनाउन चाहन्थे । त्यसकारण समितिले पठाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरताका साथ चासो दिने गरेको अनुभव मैले गरेको छु । समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो आउनुको मुख्य कारण भनेको सरकार जिम्मेवार नभइदिएर नै हो । सरकार सुशासनका लागि प्रतिबद्ध हुन्छ र नीतिगत त्रुटि सच्याएर जनतालाई सहज सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन चाहन्छ भने समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जब सत्ता नै प्राथमिकतामा पर्छ र सरकार टिकाउन तथा हटाउने खेलमै दलहरू अल्झिन थाल्छन् भने जनताका समस्यासँग जोडिएका विषय ओझेलमा पर्छन् । हामीले त मिडियामा आएको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएर अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई बोलाएर सोध्ने, तल्लो तहको कर्मचारी समितिको बैठकमा आएमा फिर्ता पठाएर सचिवलाई नै बोलाउने गरेका थियौँ । हामीले प्रतिवेदन पनि गहन रूपमा अध्ययन गरेर बनाउने गरेका थियौँ ।

समितिको काम भनेको सरकारलाई निर्देशन दिनेमात्र होइन, आफूले दिएका निर्देशनमाथि कारबाही भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने पनि हो । सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन गरेन भने बोलाएर फेरि घचघच्याउने हो । ताकेता गर्ने हो । त्यसकारण पनि अघिल्लो कार्यकालमा समितिले दिएका निर्देशन धेरैजसो कार्यान्वयन भए ।

• अहिलेको संसदीय समितिको काम कारबाहीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

अहिले सरकार टिकाउने र गिराउने खेल बढी प्राथमिकतामा छ । संसदीय समितिहरू पनि अध्ययनशील भएनन् । बेथितिका विषयहरू मिडियामा आए पनि बेवास्ता गर्ने, समितिमै आएका उजुरीलाई केलाएर अनुगमनमा जानुपर्नेमा त्यसतर्फ चासो नदेखाउने गरेको मैले अनुभव गरेको छु ।

अहिले संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेकै गठबन्धन सरकार छ । संसदीय समितिमा पनि उनीहरूकै पकड छ । त्यसैले सरकारका कमी–कमजोरीका विषय बाहिर ल्याउँदा आफैँमाथि प्रश्न गरेजस्तो हुने भएर पनि संसदीय समितिका भूमिका कमजोर भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । समितिमा प्रतिपक्ष दलका सांसद पनि हुन्छन् । कमसे कम उनीहरूले सरकारका गलत कामलाई निरुत्साहित गर्न आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने हो । अहिले प्रतिपक्षका सांसद पनि यस्तो भूमिकामा कमजोर देखिएकोजस्तो लाग्छ ।

• सरकार र संसदीय समितिबिच अघिल्लो कार्यकालमा कस्तो सम्बन्ध थियो ?

त्यो वेला सरकार र संसदीय समितिबिच निकै राम्रो सम्बन्ध पनि रहेन र साह्रै नराम्रो पनि भएन । हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याइदिने गरेका थियौँ । सोही अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिन्थ्यौँ । कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार भएका विषयलाई बाहिर ल्याएर छानबिनका लागि निर्देशन पनि दियौँ ।

बाहिरबाट हेर्दा सरकार र संसदीय समिति फरक निकाय भए पनि दुवैको उद्देश्य भनेको जनतालाई कसरी सहज र सुलभ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने नै हो । उद्देश्य सफा भएका कारण मन्त्री, सचिवहरू पनि जिम्मेवार भएर समितिले बोलाउँदा आउने, निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पाएका थियौँ ।

• अहिले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन भनेर कतिपय समितिका सदस्यले गुनासो गरेका छन् । समितिका निर्देशन पालना गराउन समितिहरूले के गर्नु पर्ला ? 

समितिका सभापति एवं सदस्यहरूको भूमिका नै सक्रिय बनाउँदै जानुको विकल्प छैन । समितिले मन्त्रालयका काम कारबाही, जनसरोकारका विषयमाथि गहन रूपमा अध्ययन गर्ने, आफ्नो पार्टी वा अर्काको पार्टी भनेर आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी प्रदेश र प्रदेशवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने नतिजा राम्रो आउन थाल्छ । खराब काम गर्नेलाई समितिमा बोलाउने, कानुन अनुसार कारबाही गर्न दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने समितिका काम प्रभावकारी भइहाल्छ ।

समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन किन भएन भन्नेबारे समितिले नै सोधखोज गर्ने हो । समितिले सरकारलाई संसदमार्फत पनि जबाफदेही बनाउन सक्छ ।

• विगतमा यिनै संसदीय समितिको भूमिका सशक्त हुने, अहिले निष्प्रभावी हुने कारण के हो ?

विगतमा पनि सबै संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी थियो भन्ने होइन । खासमा कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका कारण समग्र संसदीय समितिको भूमिकाप्रति सन्तुष्टि बढेको हो ।

समिति कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा समितिका सदस्यहरू र खासगरी समितिका सभापतिको हो । अहिले म संसदमा छैन र त्यहाँको भूमिकालाई नजिकबाट हेर्न पनि पाएको छैन । त्यसैले कहाँ कमजोरी छ भनेर भन्न म सक्दिनँ । तर समितिका सभापतिहरूले नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अनुगमन गर्ने, समितिको बैठक राख्ने, छलफल गराउने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनेजस्ता कामलाई निरन्तर अघि बढाउनु पर्छ । यस्तो काममा मिडियाको पनि सहयोग लिनु पर्छ । मिडियाले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई उजागर गरिदिन्छ र सरकारलाई पनि जिम्मेवार बन्न दबाब बढाउँछ । मिडियाको साथ लिँदा समितिको निर्देशन नटेर्नेमाथि पनि सशक्त रूपमा जान सहज हुन्छ ।

विषयगत समितिहरू निष्क्रिय भए भन्ने गुनासो त छ । सक्रियता बढाउने जिम्मेवारी संसदीय समिति र त्यसमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यकै हो । आफूले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा के–के असर देखियो भन्नेबारे पनि संसदमा कुरा राख्नुपर्छ । प्रतिवेदन बुझाउने, संसदमा बोल्ने, मिडियाबाट विषयवस्तु बाहिर ल्याउनेसम्मका काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले संसदीय समितिले यस प्रकारको भूमिकालाई महत्त्व दिन नसकेको मलाई लाग्छ ।