नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा रवि लामिछानेको उदय एक असाधारण घटनाजस्तै रह्यो । परम्परागत राजनीतिको जडतालाई चुनौती दिँदै उनले न्याय र जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने वाचा गरेका थिए । पत्रकारिताको माध्यमबाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनतामाथि हुने अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाए । यसैले गर्दा उनी आम नागरिकको प्रिय पात्र बने । उनको जनमुखी शैली र भ्रष्टाचारविरोधी अडानले उनलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । छोटो समयमै उनले अपार जनविश्वास र विशेष गरी युवा पुस्ताको अभूतपूर्ण समर्थन प्राप्त गरे । 

उनको यो तीव्र उदयसँगै कानुनी चुनौतीको शृङ्खला सुरु भयो । यसले उनको राजनीतिक यात्रालाई मात्र होइन, नेपालको न्याय प्रणाली र जनमतबिचको सम्बन्धलाई समेत गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । विशेषगरी हालै उनलाई हिरासतमा राखिएको सन्दर्भमा अन्य समान प्रकृतिका मुद्दासँग तुलना गर्दा असङ्गत न्यायिक व्यवहार भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसले न्यायको दोहोरो मापदण्डको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 
नागरिकता विवाद उनको राजनीतिक यात्राको पहिलो ठुलो चुनौती थियो । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि उनले नेपाली नागरिकता कायमै राखेको भन्ने आरोपमा सर्वोच्च अदालतले उनको नेपाली नागरिकता अवैध ठहर गर्‍यो तर लामिछानेले तत्कालै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता लिएर यो विवादको समाधान गरे । यो उनको इमानदारिता र कानुनको पालनाप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण थियो । 

तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा यस्तै विवादमा परेका अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वले यति द्रूत गतिमा समाधान खोजेका छैनन् । उदाहरणका लागि विगतमा यस्तै खाले विवादमा परेका केही नेताले वर्षौं लामो कानुनी लडाइँ लडेका छन् । लामिछानेले भने छिटै समाधान खोजेर राजनीतिमा फर्कने मेसो मिलाए । 

हालको सहकारी ठगीसम्बन्धी भनिएको मुद्दाले भने उनको राजनीतिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट उनले दुई करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको आरोप लगाइएको छ । यसको वैधानिकता र दुरुपयोगको प्रश्न जटिल छ तर यहाँ मुख्य कुरा यो हो कि उनका उपर लागेको यो आरोपको प्रमाण जुटेको छैन । नेपालका अन्य ठुला व्यापारी र राजनीतिज्ञले यसभन्दा धेरै गुणा ठुला रकमका कारोबार गरेका, हिनामिना गरेका छन् । उनीहरूको विषयमा भने यस्तो कडा न्यायिक कारबाही भएको देखिँदैन । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उनको १५ प्रतिशत सेयरको विषयमा ‘श्वेत सेयर’को कुरा उठेको छ तर सर्वोच्च अदालतको नजिर (निर्णय नं. ८८८६) ले निजी कम्पनीको सेयर किनबेच गोप्य तरिकाले हुन सक्छ भनी स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि नियामक निकायको पूर्वअनुमति पनि चाहिँदैन । यसले सेयर अधिग्रहणको यो विधि कानुनसम्मत रहेको देखाउँछ । 

संसदीय विशेष छानबिन समितिको निष्कर्ष यस विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । समितिले स्पष्ट भनेको छ, ‘कुनै ठोस प्रमाण भेट्न सकिएन ।’ यो तथ्यले राजनीतिक तहमा रवि लामिछानेविरुद्ध पर्याप्त आधारको अभावलाई सङ्केत गर्छ । यहाँ एक स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ । एकातर्फ राजनीतिक छानबिनले ठोस प्रमाण भेटिएन भन्छ । अर्कोतर्फ न्यायपालिकाले उनलाई हिरासतमा राख्ने कठोर निर्णय लिएको छ । 
नेपालमा बैङ्क ठगी र सहकारी ठगीका अन्य ठुला मुद्दाको इतिहास हेर्दा यो असमानता स्पष्ट हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा समान प्रमाणको अभाव भए पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जमानत सुविधा प्रदान गरिएको थियो । केहीलाई त पहिलो सुनुवाइमै जमानत दिइएको छ । लामिछानेको मामिलामा भने फरक मापदण्ड अपनाइएको देखिन्छ । 

जमानत निवेदनको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको व्याख्या विवादास्पद छ । उनले लामिछानेको ‘बिगो बुझाएर बाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ’ भन्ने निवेदनलाई ‘अपराध स्वीकार गर्नु’ भनी व्याख्या गरेका छन् । यो तुलनात्मक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ । जमानतका लागि निवेदन दिनु कानुनी अधिकार हो । यो कुनै हालतमा अपराध स्वीकार गरेको मानिनु हुँदैन । 

हालको सहकारी ठगीसम्बन्धी भनिएको मुद्दाले भने उनको राजनीतिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट उनले दुई करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको आरोप लगाइएको छ । यसको वैधानिकता र दुरुपयोगको प्रश्न जटिल छ तर यहाँ मुख्य कुरा यो हो कि उनका उपर लागेको यो आरोपको प्रमाण जुटेको छैन ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा अन्य मुद्दामा जमानतका निवेदनलाई यसरी व्याख्या गरिएको छैन । यो व्याख्यालाई स्वीकार गरिन्छ भने कानुनी प्रक्रियाको मौलिक सिद्धान्तलाई नै धक्का पुग्छ । १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा यस्तो व्याख्याले उनको कानुनी अधिकारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । 

यस प्रकरणको सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हालसम्म करिब ३८ लाख नागरिकले उनीमाथिको कारबाही अन्यायपूर्ण भएको भनी हस्ताक्षर गरेका छन् । यो केवल संख्या होइन । यो जनताको न्यायप्रति भएको निराशाको अभिव्यक्ति हो । यति ठुलो जनसमर्थनले लामिछानेलाई असङ्गत न्यायिक व्यवहारको सिकार भएको जनधारणा बनेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएका ताजा अभिव्यक्तिले यो प्रकरणलाई अझ गहिरो राजनीतिक रङ दिएको देखिन्छ । उनले स्पष्ट भनेका छन् कि रवि लामिछानेको हिरासत कुनै राजनीतिक प्रतिशोध नभई न्याय प्रणालीको स्वतन्त्र निर्णय हो । संसद्मा उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सहकारी ठगीमा सयौँलाई कारबाही भइसकेको छ । उनीहरूको प्रकरणलाई प्रतिशोध भन्न सकिन्न भने एकजनालाई मात्र किन त्यस्तो भनिन्छ ?’ यस्तै उनले नागरिकहरूले हस्ताक्षर अभियानमार्फत देखाएको असन्तुष्टिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ‘३०औँ लाख हस्ताक्षर पार गर्ने हो कि जस्तो छ, अझै अचम्म लाग्छ, भनेका छन् ।’ यी अभिव्यक्तिद्वारा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाई पूर्णतः कानुनी क्षेत्रको प्रक्रिया भन्दै सडक आन्दोलन वा जनदबाबलाई कानुनी निर्णयमा प्रभाव पार्न नहुने अडान लिएको स्पष्ट हुन्छ । 

यसअघि भने ओलीजीको धारणा फरक देखिन्थ्यो । लामिछानेसँग निकट राजनीतिक सम्बन्ध रहँदा उनले सहकारी प्रकरणलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । संसदमा प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दा ओली स्वयंले ‘छानबिन समिति बनाउनैपर्दैन’ भन्ने अडान लिएका थिए । उनले खुलेरै भनेका थिए, ‘साँच्चै भन्ने हो भने यत्रो सहकारीमा रवि संलग्न छन् भन्ने मलाई विश्वासै लाग्दैन । छानबिन समिति आवश्यक छैन भन्नेमा म स्पष्ट छु ।’ यसरी अघिल्लो समर्थन र पछिल्लो आलोचनाबिचको यो स्पष्ट विरोधाभासले कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक समीकरण र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले पनि लामिछानेको प्रकरणलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । यही कारण हो, जसले यो विवादलाई न्यायिकभन्दा बढी राजनीतिक दृष्टिले व्याख्या गर्ने धारणा बलियो बन्न मद्दत गरेको छ । 

शुभचिन्तकको चाहनाअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने वैधानिक सम्भावना भने नगण्य छ भनिन्छ । लामिछानेमाथि लागेका आरोप नेपालको घरेलु फौजदारी कानुन अन्तर्गत पर्छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन् । यसको अर्थ उनको कानुनी लडाइँ नेपालको न्यायिक प्रणालीभित्र मात्र सीमित छ । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको हिरासतको सन्दर्भमा तुलनात्मक न्यायको आधारमा अन्याय भएको स्पष्ट देखिन्छ । संसदीय छानबिन समितिले ठोस प्रमाणको अभाव स्वीकार गरेको छ । ‘श्वेत सेयर’को कानुनी वैधता पनि छ । जमानत निवेदनलाई अपराध स्वीकार गरेको रूपमा गरिएको व्याख्या विवादास्पद छ । समान प्रकृतिका अन्य मुद्दामा देखिएको न्यायिक व्यवहारसँग तुलना गर्दा यो असङ्गति स्पष्ट छ । 
यद्यपि कानुनी प्रक्रिया आफ्नो बाटोमा छ, तर न्यायको दोहोरो मापदण्डले नेपालको न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ । यो द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समान न्यायको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिचको नाजुक सन्तुलनलाई उजागर गर्छ ।