मकवानपुर । नेपाल चेपाङ संघ, मकवानपुरले ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ । सोमबार बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरोन्नतिका लागि ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।

संघले सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू समावेश गर्न अनुरोधसहित सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ समक्ष नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

संघले पेस गरेको पत्रमा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको उल्लेख छ भने ८० हजार जनसंख्या भएको चेपाङ समुदाय अझै पनि आधारभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित रहेको उल्लेख छ । गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुरका सीमान्तकृत चेपाङहरुको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

चेपाङ समुदायको समग्र विकास र अधिकार सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । २०३४ मा सुरु भई खारेज गरिएको चेपाङ विकास कार्यक्रम पुनःस्थापना नहुँदा समुदायको विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको माग पत्रमा भनिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

साथै, शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका चेपाङ बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न वार्षिक कम्तीमा १० जना विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि, कृषि, वन विज्ञान र कानुन जस्ता विषयमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न र विद्यालय बाहिर रहेकाहरूका लागि बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी, समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको परम्परागत भूमि अधिकारको सवाललाई पनि संघले माग गरेको छ । परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएको तर पछि सरकारीकरण गरिएको जमिन फिर्ता गरी समुदायको अपनत्व स्थापित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । उमेर पुगेका तर नागरिकता विहीन चेपाङहरुलाई नागरिकता दिलाउन उचित पहल गर्न संघले माग गरेको छ ।