काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । जसअनुसार अघिल्ला वर्षदेखि विदेशमा रहेका र गत वर्ष थपिएका समेतले कुल १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाए । यो नेपालको इतिहासमा भित्रिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो रेमिट्यान्स रकम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपालमा भित्रिने विदेशी मुद्राको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भए पनि यो एकमात्र स्रोत भने होइन । विदेशी पर्यटकको खर्च, वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानी, वैदेशिक ऋण तथा लगानीको प्रतिफल पनि विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोत हुन् । नेपालले यो अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ भने १ खर्ब २५ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण लिएको छ । अन्य स्रोतहरूको यकिन तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन ।

यसरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपालीले विभिन्न प्रयोजनमा खर्च गर्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा आयातमा जान्छ । समीक्षा अवधिमा नेपालले १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । त्यसबाहेक रोजगारी, अध्ययन वा घुमघामका लागि विदेश जाँदा, विदेशी सेवा आयात गर्दा तथा विदेशी ऋणको ब्याज तिर्दा पनि नेपालबाट रकम बाहिरिन्छ । नेपालबाट बाहिर लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले त्यो माध्यमबाट वैधानिक रूपमा रकम बिदेसिएको छैन ।

देशमा भित्रिएको र बाहिरिएको रकमको यही अन्तरलाई शोधनान्तर स्थिति वा भुक्तानी सन्तुलन भनिन्छ । समीक्षा वर्षमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ५९४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रह्यो । यही बचतका कारण नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ । यो सञ्चितिमा विनिमयदरको प्रभाव पनि जोडिएको हुन्छ । यो वर्ष नेपाली मुद्रा २.६६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो वर्षको आयातअनुसार यो रकमले १५ महिना १२ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।

बाह्य अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक चालु खाता हो । यो भनेको ऋणको सावाँ ब्याज, लगानी तथा लाभांश फिर्ता जस्ता पुँजीगत हस्तान्तरण बाहेक वस्तु, सेवा र आयको कारोबारबाट सिर्जित बचत वा घाटा हो । तथ्याङ्कअनुसार, नेपालको चालु खातासमेत ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

• बैंकिङमा तरलताको बाढी, लगानीको खडेरी

बाह्य क्षेत्रबाट देशमा भित्रिने रकममध्ये ठुलो हिस्सा बचतका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बन्न पुग्छ । यद्यपि, आन्तरिक उत्पादन, त्यसबाट सिर्जित नाफा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ब्याजले समेत वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप बढाउन मद्दत गर्छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढ्यो, अर्थात् ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ७३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

तर, निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह भने निकै सुस्त रह्यो । यो वर्ष कर्जा जम्मा ४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले मात्र विस्तार भएर ५५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा प्रणालीमा थप ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिन गयो, जसले पहिलेदेखि नै विद्यमान अधिक तरलताको समस्यालाई झनै गहिरो बनायो । असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.७९ प्रतिशत मात्रै रह्यो । ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेमा बैंकहरूसँग असार मसान्तमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ ।

बजारमा देखिएको यही अधिक तरलताका कारण अल्पकालीन ब्याजदरमा आउनसक्ने उतारचढाव रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता खिच्ने (प्रशोचन) काम गर्‍यो । एक वर्षको अवधिमा मात्रै राष्ट्र बैंकले २४६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बजारबाट खिचेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम जम्मा ४६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । 

यो आँकडाले नै बजारमा तरलताको चापको अवस्था देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले लिएको ३ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाले धान्न नसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि फ्लोर रेटलाई २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ, तर पैसा खिच्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

• सरकारी भूमिका र कार्यसम्पादन

विदेश जाने नेपालीले कमाएको पैसाको प्रभावले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक र बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो देखाएको छ । यद्यपि, यी परिसूचकहरूमा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका देखिँदैन । तर यसको सही परिचालन गर्ने विषयमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

जब रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो कि त उपभोगमा खर्च हुन्छ, कि त बचतमा । सरकारले आफ्नो नीतिमार्फत जनताको उपभोगको ढाँचालाई आयातमुखी क्षेत्रबाट स्वदेशी उत्पादनतर्फ मोड्न सक्थ्यो । त्यसैगरी, बचत भएको पुँजीलाई देशमै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी परिचालन गर्न सहजीकरण गर्न सक्छ । 

तर, यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारले के–कस्ता नीतिगत हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यसको परिणाम के आयो र त्यो परिणाममा सरकारको भूमिका कति रह्यो भन्नेबारे कुनै ठोस लेखाजोखा पाइँदैन । त्यसैले यो अवस्थाबाट सरकारको ठोस मूल्यांकन गर्न सहज छैन । 

सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने प्रमुख क्षेत्र भनेको सरकारी राजस्व र खर्च व्यवस्थापन हो, जसमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष सरकारले १५ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍यो । सरकारले गरेको कुल खर्चमध्ये ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च हो । 

तर सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ । त्यसपछि संघीय सरकारसँग बाँकी रहने खुद राजस्वले आफ्नो चालु खर्चसमेत धान्न सक्दैन । विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च र पुराना ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि सरकार पूर्ण रूपमा नयाँ ऋणमा निर्भर हुन पुगेको देखिन्छ ।

गत वर्ष सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लियो, जसमा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋण छ । यही अवधिमा विकास निर्माणतर्फ जम्मा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । 

यी तथ्याङ्कले राजस्व परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा सरकारको अवस्था विगतभन्दा पनि कमजोर रहेको देखाउँछ । बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबिचको आकाश–जमिनको फरकले सरकारको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । उद्यमी शिवरतन शारडा निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गर्नसक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी काम नै सरकारी खर्च बढाउनु रहेको बताउँछन् । तर, सरकार यसमै कमजोर भएकाले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष प्रमुख ठूला दुई दल मिलेर नयाँ सरकारको गृहकार्य गर्दा उनीहरूले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँदै औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यही अनुसार नयाँ सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनीहरूको दाबी थियो ।   

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार अनुसार देशको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यो तथ्यांकलाई वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सेयर बजारमा सुधार हुनुलाई समेत सरकारले आफ्नो सफलता दाबी गर्दै आएको छ । 

तर, अर्थविद् नरबहादुर थापा भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । नेपालजस्तो देशमा ४–५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सुधारको मापक मान्न नसकिने बताउँछन् । ७–८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धिबिना अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुनुमा भारतीय बजारको मूल्य नियन्त्रणमा रहनु प्रमुख कारण रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । 

अहिले नेपालसँग करिब २७ खर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु, शोधनान्तर बचत करिब ६ खर्बले बचतमा रहनु, बैंकको ब्याज घट्नु लगायतलाई समेत सरकारले उपलब्धि मान्दै आएको छ । तर अर्थविद् थापा यसलाई शरीरको बोसोको रूपमा तुलना गर्छन् । ‘शरीरमा बोसो धेरै भयो भने तन्दुरुस्त मानिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यस्तै अवस्था छ । देशमा २७ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित भयो, ६ खर्ब शोधनान्तर बचत भयो, ब्याजदर घट्यो भन्नुको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रले यसलाई उपयोग गर्न सकेन भन्ने हो । हामी मोटाएको जस्तो देखियौं, तर तन्दुरुस्त हुन सकेनौँ ।’

त्यस्तै, नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउनुलाई भारतीय बजारको असरका रूपमा हेरिएको छ । यो वर्ष भारतको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.५९ प्रतिशत मात्रै रहेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिएको विज्ञहरूको दाबी छ ।

सरकारले सुधार गरेको दाबी गरेको अर्को क्षेत्र भनेको बजारको मनोविज्ञान हो । यो वर्ष नेपाली सेयर बजार पुँजीकरण करिब ११ खर्बले बढेर ४६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वासको कारण बजार वृद्धि सम्भव भएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । 

यो वृद्धिको जस भने सरकारले केही लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ । शेयर बजार मनोविज्ञानमा आधारित भएर चल्ने र पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले व्यवसायी र शेयर बजारमैत्री नीति लिएका कारण बजार बढेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।  

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ यस्तो वृद्धिले व्यवसायीको मनोबल र बजारको तरलता तथा ऋणको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । चैतको तुलनामा असारमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा घट्नुमा यसको मुख्य भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।