काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको गरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

काष्ठमण्डप संवाद समापन समारोहलाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित नगरीकन गरिएको एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा संसद्लाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्नदिन नहुनेमा जोड दिए । 

उनले एमसीसी सहयोग परियोजना सङ्घीय संसद्‌बाट लज्जाजनक विषयले पास गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो हुन नदिने कुरामा सबै सजग हुनुपर्ने बताए । 

खनालले एमसीसीलाई गृहकार्य, यथोचित छलफल र सहमतिबिना अनुमोदन गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई संस्था वा मुलुकको हकमा पनि लागु गर्न सकिने नजिरको रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिए । 

उनले भने,‘यस्ता (एमसीसी) सन्धि सम्झौता गर्दा मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नुपर्छ  । यस्ता सन्धि तथा सम्झौता गर्दा संसद्लाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएका कयौं सहमति तथा सम्झौताहरूले आफ्नै मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम मात्र गरेको छ । एमसीसीले पनि मुलुकलाई विभाजित गरेको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्न दिनु हुँदैन । यहाँ त एक दुई व्यक्तिहरूको लहड, उनीहरूका निजी स्वार्थ, गुट स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ आदि आधारमा समेत यस्ता सम्झौताहरू हुने गरेका छन् । हामीले यो सिङ्गो परिपाटीलाई नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस पटक एमसीसीलाई बिना गृहकार्य, यथोचित छलफल र सहमति जुन ढंगले अनुमोदन गरियो यसलाई अन्य देश वा संस्थाहरूको हकमा पनि लागु गर्न सकिने नजिरका रूपमा लिनु हुँदैन । यस्तो हुँदा भोलि कुनै पनि देशले हामीसँग गरेको सम्झौता पनि अनुमोदन गर भनेर माग गर्न सक्छ ।’

एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू मुलुकको घातक हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सम्झौता हुनबाट मुलुकलाई हर ढङ्गले जोगाउनुपर्ने तर्क गरे । संवादका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उनले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू दबाब र धम्कीमा नभई बराबरीका आधार गर्नुपर्ने बताए । उनले परियोजना कार्यान्वयनमा बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने तथा एमसीसीलाई स्वायत्त अधिकार दिन नहुने पनि बताए । 

पूर्व प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा भूराजनीतिक सन्तुलन, छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असर हुने गरी सम्झौता गर्न नहुने बताए ।

उनले एमसीसी परियोजना अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएकाले नेपालको लागि हानिकारक हुनसक्ने चेतावनी समेत दिए ।

एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा विदेशी कामदारको निगरानी र प्रवेशाज्ञामा स्पष्टता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।